कमोडिटी बजार सञ्चालन तयारीबाट किन पछि हट्यो धितोपत्र बोर्ड ?

२२ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी बजारमा ठिक एक वर्षअघि सुनमा १ लाख रुपैयाँ बराबर रकम लगानी गर्नेले अहिले ३० हजार रुपैयाँ नाफा कमाए ।

एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र नेपालमा पनि सुनको मूल्य करिब ३० प्रतिशत बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले सुनबाट यसरी नाफा लिइरहँदा नेपालमा भने लगानी वञ्चित छ । किनकि, कमोडिटी बजार सञ्चालनमै छैन भने भौतिक सुनमा लगानी गर्न पाइँदैन ।

कमोडिटी बजार सञ्चालन तयारी भएकै एक दशक भयो । तर, नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । पछिल्लो पटक असोज २०७९ मा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज, नयाँ ब्रोकर कम्पनी, स्टक डिलर तथा कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिन आवेदन माग गर्‍यो ।

अहिले एउटा स्टक डिलर र नयाँ ४० ब्रोकर कम्पनी पनि सञ्चालनमा आइसके । लामो समयको रस्साकस्सीपछि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको पनि तयारी भइरहेको छ ।

एउटा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले गठन गरेको कार्यदलले कार्ययोजना बनाइरहेको छ । सम्भवतः केही सातापछि यसको प्रतिवेदन बोर्डलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

तर, कमोडिटी बजार सञ्चालनको विषय भने सधैं पछाडि परेको छ । २०७९ अघि पनि बोर्डले तीन पटकसम्म कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै बोर्डले आवेदन रद्द गर्‍यो ।

पछिल्लो पटक असोज २०७९ मा लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गर्दा ४ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नेपाल मल्टिकमोडिटी एक्स्चेन्ज, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज, मल्टिडेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज र मल्टिएसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्जले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए ।

बढीमा दुई वटा कमोडिटी एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ । कमोडिटी बजारका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तर, डेढ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने कम्पनीले तोकिएका सबै वस्तु कारोबार गर्न पाउँदैनन् । सुन, चाँदी, प्लाटिनम, फलाम, आल्मुनियम, तामाजस्ता धातु कारोबार गर्न भने चुक्ता पूँजी कम्तीमा २ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कमोडिटी बजार सञ्चालन नियमावली, विनियमावली बनेकै ८ वर्ष भइसकेको छ । ‘बीचमा अदालतमा मुद्दा परेपछि कमोडिटी बजारको काम रोकिएको थियो, अहिले अदालतबाट बाटो खुला भइसकेको छ, पुरानै प्रक्रियाबाट यसको काम अघि बढ्छ,’ प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने ।

यसअघि परेका ४ आवेदनको मूल्यांकन गरी निर्दिष्ट गरिएका व्यवस्था अनुरूप उत्कृष्ट दुईलाई लाइसेन्सका लागि स्वीकृति दिइने उनले बताए ।

‘कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार नै आवेदनको मूल्यांकन भई काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

बोर्डले प्रक्रियागत कार्य जारी नै रहेको बताए पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिइसकेपछि मात्रै कमोडिटी बजारको लाइसेन्स दिइने भएको छ ।

‘कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि यसअघि परेका ४ आवेदनको मूल्यांकन भइसकेको छ, तीमध्येबाटै दुइटालाई स्वीकृति दिने हो,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर, पहिले स्टक एक्स्चेन्जलाई दिएपछि मात्रै कमोडिटीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’

बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी १० वर्षदेखि नै कमोडिटी बजार सञ्चालनको गृहकार्य भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुले प्रश्नहरू उब्जाएको बताउँछन् ।

‘२०७२ सालदेखि नै वैधानिक रूपमा कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्‍यौं, तर दशक हुँदा पनि सञ्चालन गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो,’ गिरीले भने ।

अहिले लगानीका लागि विकल्प पनि साँघुरो मुख्यतः स्टक मार्केट मात्रै रहेको उनले बताए । यदि कमोडिटी बजारलाई वैधानिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसबाट राज्यले पनि राजस्व पाउने र लगानीको पनि राम्रो विकल्प हुने उनले बताए ।

स्टक मार्केटजस्तो ठूलो उतारचढाव कमोडिटी बजारमा हुँदैन । सुन र चाँदीमा केही उतारचढाव हुने भए पनि अन्य वस्तुको उतारचढाव न्यून हुन्छ ।

वस्तु बजार सम्बन्धी नियमावलीले वस्तु कारोबारको शुल्कसमेत तोकेको छ । कमोडिटी बजारले आफ्ना सदस्यबाट कारोबार भएको वस्तुको मूल्यको ०.०१ प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाली कृषि उत्पादनलाई कमोडिटी बजारसँग जोड्न सकेको अवस्थामा यस क्षेत्रको व्यावसायीकरणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।

संसारभरि नै कृषि उत्पादनको फ्युचर कन्ट्र्याक्टहरूको कारोबार भइरहेको छ । नेपालमा पनि कृषि उत्पादनको कन्ट्र्याक्टरहरू विकास गरी कमोडिटी बजारमार्फत कारोबार गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भयो भने त्यस्ता कृषिवस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता आउने मात्रै नभई बजारीकरणमा पनि योगदान पुग्छ । कमोडिटी बजार सम्बन्धी नियमावलीमा नै कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, मुसुरो, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफूल तथा त्यसबाट निर्मित जुस लगायत कारोबार हुने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

तर, यस्ता वस्तु कारोबार वस्तु बजारमा गर्नुअघि उत्पादन, आपूर्ति शृङ्खला, भण्डारण, क्लियरिङ हाउस लगायत पूर्वाधारको उचित विकास हुन आवश्यक हुन्छ । उत्पादनदेखि विक्री वितरणसम्मको प्रक्रिया एकीकृत हुन आवश्यक भएको यस क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् । कमोडिटी बजार विकासमा बोर्डले वास्ता नगर्दा कृषिको व्यावसायीकरणमा पनि प्रभाव परेको छ ।

कस्ता वस्तु कारोबार हुन्छ ?

कमोडिटी बजारमा कारोबार हुने वस्तु नियमावलीमै तोकिएको छ । कृषिजन्य, धातुजन्य, बहुमूल्य धातु, खनिज तेलजन्य, तेल र अन्य गरी ६ वर्गमा वस्तु तोकिएको छ ।

जसमा बहुमूल्य धातु अन्तर्गत सुन, चाँदी र प्लाटिनम पर्दछन् । धातुजन्य पदार्थमा आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल र जिंक पर्दछन् ।

कृषिजन्य उत्पादन अन्तर्गत कपास, अलैँची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, मुसुरो, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जुट, अदुवा, बेसार, फलफूल तथा त्यसबाट निर्मित जुस राखिएको छ ।

खनिज तेलजन्य वस्तु अन्तर्गत कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल तोकिएको छ ।

कारोबार हुने तेल वर्गमा नरिवल तेल, पाम तेल, तोरी तेल, भटमास तेल, सूर्यमुखी तेल, आलस तेल पर्दछन् ।

त्यस्तै अन्य वर्गमा चिनी, सख्खर, चिया, कफी, अन्डा र जडीबुटी राखिएको छ ।