बिरामीले पाउँदैनन् राम्रो उपचार, कर्मचारी भर्नामा मधेश सरकार तगारो

२४ वैशाख, जनकपुरधाम । सोमबार दिउँसो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको अकस्मिक कक्षमा बिरामी र कुरुवाको चाप थियो । बिरामीका आफन्त स्वास्थ्यकर्मी गुहारिरहेका देखिन्थे ।

आकस्मिक कक्षको एउटा बेडमा ११ महिने नातिनी रियालाई उपचार गराइरहेकी थिइन् सुन्तली तामाङ । रामेछापको मन्थली नगरपालिका– ६ बाट नातिनी लिएर आएकी तामाङलाई उपचार चित्त बुझेको थिएन ।

नातिनी सिकिस्त हुँदै गएको तर डाक्टरले राम्ररी समय दिन नसकेकोले उनी बाहिरको निजी अस्पतालमा लैजाने तयारी गर्दै थिइन् ।

‘नातिनीको अवस्था गम्भीर छ । त्यति टाढाबाट उपचार गराउन आएको, यहाँ डाक्टरले समय नै दिनुहुन्न । राम्रो उपचार होला जस्तो लागेन,’ हतास देखिएकी सुन्तलीले भनिन् । आर्थिक रूपमा कमजोर उनी नातिनीको चेकजाँचका लागि आफन्तसँग सहयोग मागिरहेकी थिइन् ।

सुन्तली जस्ता धेरैलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको सेवा चित्त बुझेको छैन । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत पर्ने यो अस्पतालमा बिरामीको चापअनुसार जनशक्ति नथपिँदा चाहे जस्तो स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन नसकिएको चिकित्सकहरू स्वीकार्छन् ।

आकस्मिक कक्षका इन्चार्ज डा. शरद यादव आकस्मिक कक्षमा जम्मा ३० वटा बेड छन् । दैनिक ९० देखि १०० जनासम्म बिरामी आकस्मिक उपचारका लागि आउँछन् । यति बिरामीको चाप धान्न ४ सिफ्टमा कम्तीमा ३० जना पारामेडिक्स चाहिन्छ । तर अहिले १० जना पारामेडिक्सको भरमा २४ घण्टा सेवा दिनुपरेको उनको गुनासो छ ।

‘बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको छ । ३० जना पारामेडिक्स हुनुपर्ने ठाउँमा १० जनाले धानिरहेका छौं । त्यसकारण प्रत्येक बिरामीलाई पर्याप्त समय दिन सकिँदैन । उपचारका लागि जनशक्ति नभएर कतिपय बिरामीका आफन्त निजीमा लाग्छन्,’ डा. यादव भन्छन्, ‘जनशक्ति माग गर्दा–गर्दा थाकिसकेँ ।’

जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा ओपीडीसहित दैनिक १ हजारभन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिन आउँछन् । अकास्मिक कक्ष त उदाहरण मात्र हो, बिरामीको चापले अस्पतालको जनरल, आईसीयू, भेन्टिलेटर, एचडीयू, एनआईसीयू लगायत सबै वार्डमा जनशक्तिको चरम अभाव छ ।

जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चुनौती रहेको अस्पतालनका निर्देशक डा. जामुनप्रसाद सिंह बताउँछन् । ‘जनशक्ति अभावमा सबै वार्डको अवस्था क्रिटिकल छ । ४० जना बिरामीमा दुईजना नर्स रहन्छन् । ब्लडप्रेसर चेक गर्न पनि भ्याइरहेको हुँदैन,’ निर्देशक डा. सिंह भन्छन्, ‘कम जनशक्तिमा ठूलो अस्पताल चलाउँदा छिटो र गुणस्तरीय सेवा त घट्छ नै ।’

प्रतिष्ठानका राजिष्ट्रार विनोद यादवका अनुसार हाल ३ सय ४२ शय्याको  प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी गरी करिब ५ सय पुग्छ । ‘साढे ३ सय बेडको अस्पतालको लागि ८ सय कर्मचारी चाहिन्छ । तर अहिले करिब ५ सय मात्र छन् ।’

हाल अस्पतालमा सरकारबाट स्वीकृतप्राप्त १०० बेडअनुसार मात्र सरकारी दरबन्दी कायम छ । सरकारी कर्मचारी १ सय ४० जनाको दरबन्दी रहेकोमा मात्र ९० जनाको पदपूर्ति छ भने ५० वटा दरबन्दी रिक्त छ ।

कर्मचारी भर्नामा सरकार बाधक

सरकारी ओएनएम अनुसार नै ३ सय बेडको लागि ७ सय ५० कर्मचारी आवश्यक पर्छ । प्रादेशिक अस्पतालमा कर्मचारी पदपूर्तिको लागि प्रयास नभएको होइन । प्रतिष्ठानले एक वर्षअघि विभिन्न चरणमा करिब १२० जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षणसहितका कर्मचारी करारमा भर्ना लिन विज्ञापन गरेको थियो ।

लिखित र अन्तर्वार्ता गरी भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगमा उजुरी पर्यो । कर्मचारी भर्ना रीतपूर्वक नभएको भन्दै परेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा पत्र पठायो ।

पत्रको आधारमा २० असार २०८१ साँझ ५ बजे मुख्यमन्त्री कार्यालयको टोलीले प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार कार्यालय अन्तर्गतको परीक्षा शाखामा छापा मार्यो । तत्कालीन प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडेलको निर्देशनमा शाखा अधिकृत मिथिलेश कुमार महतो, शाखा अधिकृत निरज श्रीवास्तव र नायब सुब्बा संकल्प सौरभको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारी भर्ना र छनोटसँग सम्बन्धित लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका माइन्युट, नतिजा, मुचुल्कासहितका कागजातहरू नियन्त्रणमा लियो ।

जसमा एनस्थेसियोलोजी, साइक्याट्रिक्स, डेन्टल सर्जन, जनरल सर्जन, ईएनटी सर्जन, साइकोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजी, हेमेटोलोजी, प्याथोलोजी लगायतका पदहरूमा भएको भर्नासम्बन्धी फाइलहरू थिए ।

त्यसको एक महिनापछि २१ साउन २०८१ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले परीक्षा प्रक्रिया विधिपूर्वक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त भर्ना रद्द र भर्ना प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्‍यो ।
‘प्रतिष्ठानबाट शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको करार सेवाका लागि लिएको परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन हुँदा परीक्षासम्बन्धी कामकारबाही रीतपूर्वक भएको नदेखिएकोले लिखित परीक्षाहरू रद्द गरी पदपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न परीक्षा समितिका संयोजक एवं सदस्यहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न हुन यस कार्यालयको मिति २०८१।०४।१६ को (प्रमुख सचिवस्तर) निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ कार्यालयका उपसचिव जयकुमार राउतको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा उल्लेख छ ।

पदपूर्ति कर्मचारी छनोट समिति अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. रामनरेश पण्डित संयोकत्वमा थियो । डा. पण्डित अहिले प्रतिष्ठानका रेक्टर छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रप्रति प्रतिष्ठानले असन्तुष्टि जनाउँदै २५ साउन २०८१ मा परीक्षा रद्द गर्न र पदपूर्तिमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न आधार माग्यो ।

‘जहाँसम्म कर्मचारीहरूको लागि लिइएको लिखित परीक्षामा रीतपूर्वक नदेखिएको भनिएको छ, ती परीक्षाहरू सम्पन्न भई परीक्षा परिणाम समेत प्रकाशित भइसकेको र उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूले मौखिक परीक्षामा सामेल हुने अपेक्षा गरेर बसेका छन् । भइसकेको परीक्षाको परिणाम रद्द गर्नको लागि पर्याप्त कानुनी आधार हुन आवश्यक छ,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. अंकुर साह हस्ताक्षरित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

जसमा पत्रकै आधारमा परीक्षा रद्द गर्दा स्वायत संस्था प्रतिष्ठानमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने तर्क छ ।

‘वास्तविक जानकारीको अभावमा परीक्षा रद्द गर्दा स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुरधामको कार्यमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने हुँदा पत्रमा उठाइएको प्रत्रसँग सम्बन्धित जानकारी खासगरी लिखित परीक्षा कसरी रीतपूर्वक नभएको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधामको अध्ययनको निष्कर्ष के–के छन् र अख्तियारको पत्रको बेहोरा के–के छन् सो विषयमा विस्तृत विवरण उपलब्ध गराइदिनहुन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, उक्त आधार मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएन । प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू पटकपटक यस बारेमा तत्कालीन प्रमुख सचिव पौडेल, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको ध्यानाकर्षण गराए । तर प्रमुख सचिव र मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूको गुनासो छ । ‘कयौंपटक मौखिक रूपमा हामीले प्रमुख सचिव र मुख्यमन्त्रीजीलाई कर्मचारी पदपूर्ति विवाद समाधान गरेर जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि गुहार गर्यौं । वास्तै गर्नुभएन । यसकारण कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा सरकार नै बाधक बन्यो,’ एक अधिकारीले भने ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मौखिक रूपमा अघि बढ्न भने पनि कार्यालयबाट कुनै आधार नदिँदा फेरि नयाँ विज्ञापन गरेर नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाए झमेला हुने प्रतिष्ठानलाई डर थियो । तर मुख्यमन्त्री सिंह कर्मचारी पदपूर्तिको लागि सरकार कहिले बाधक नभएको दाबी गर्छन् ।

‘प्रादेशिक अस्पतालमा कर्मचारी भर्नाको लागि सरकार कहिल्यै बाधक छैन । मैले कतिपटक भनेको छु, विगतको विवादित भर्ना छाडेर नयाँ विज्ञापन खुलाएर भर्ना लिनूस् भनेर । तर उल्टै सरकार बाधक भयो भन्नु गलत हो,’ मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कुनै लिखित आधार र निर्देशन नपाएपछि प्रतिष्ठान १० महिनापछि विगतको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रद्द गरेको छ । ‘विगतको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया हामीले रद्द गर्यौं । अब नयाँ विज्ञापन गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना लिन्छौं’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. साह भन्छन् ।

जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल मधेश सरकारको सबभन्दा ठूलो र गौरवको अस्पताल हो । तर, उपकरण खरिद लगायतमा सरकारले बजेट विनियोजनमा ध्यान दिए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सरकारी अस्पतालमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह नगरेको भन्दै सरकारहरुको आलोचना हुने गरेको छ ।