विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्न भूमि ऐन तत्काल चाहियो : एमाले सांसद तामाङ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सांसद तारा लामा तामाङले भूमि ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् किनभने विस्थापित परिवारहरूको स्थायी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
उनीहरूले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारहरू अझै पनि असुरक्षित र आवश्यक सेवाबाट वञ्चित रहेको बताएका छन्।
सांसद तामाङले सरकारलाई मानवता र दायित्वबोधका आधारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले भूमि ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सून्य समयमा बोल्दै सांसद तामाङले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरूको पुनर्स्थापनाको विषय उठाउँदै भूमि ऐन तत्काल ल्याउन माग गरेका हुन् ।

कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तामाङले विस्थापित भएका परिवारहरूको आजसम्म पनि स्थायी व्यवस्थापन नहुनु सरकारको गम्भीर उदासिनता रहेको टिप्पणी गरे ।

सरकारले हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरिसकेको भए पनि कुनै पनि आयोग प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै सांसद तामाङले २०५८ मा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारहरू अझै अलपत्र रहेको बताए ।

‘शिविरमा बसिरहेका परिवारहरू अझै पनि वर्षायाममा पानीको चेपो, हावाहुरीको त्रास, जंगली जनावर र सर्प–बिच्छीको खतरा तथा आरक्ष प्रशासनको कारबाहीको डरमा असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफू त भूमिविहीन भयौं, अब सन्तान पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको अवस्था छ ।’

कञ्चनपुरको ढक्का शिविरसहितका अन्य शिविरमा रहेका विस्थापितहरू न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा जीवन बिताइरहेको उल्लेख गर्दै तामाङले सरकारलाई मानवता र दायित्वबोधका आधारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे । ‘अब ढिला गर्न मिल्दैन । आरक्षपीडितको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ सांसद तामाङले भने ।