‘राज्यको वितरणमुखी नीति–कार्यक्रमले आर्थिक अवसर सिर्जना गरेनन्’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले वितरणमुखी नीतिहरूको आलोचना गरेका छन्। उनले भने, यी कार्यक्रमहरूले नागरिकलाई विश्वास जित्न सकेनन् र आर्थिक सुधारमा प्रभावकारी भएनन्।
खनालले प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र सीमा नाघ्ने व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिएका छन्, जसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार र स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले नयाँ आर्थिक नीतिहरू र कानुनहरू विश्वासयोग्य र प्रभावकारी बनाउन जोड दिएका छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । राज्यका वितरणमुखी नीति र त्यसमा आधारित कार्यक्रमले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकेको पूर्वसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले बताएका छन् ।

उच्चस्तीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग अध्यक्ष समेत रहेका उनले नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्लो कालखण्डमा बनेका सबै सरकारले नागरिक गरिब छन्, त्यसकारण रकम बाड्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराएको उनले बताए । यसै कालखण्डमा मानिस भूमिहीन छन् भन्दै जग्गा बाड्ने कार्यक्रममा जोड दिइएको उनले बताए ।

यसै कालखण्डमा खुद्रे आयोजना बनाएर अधिकतम नागरिकसम्म पुर्‍याइएको समेत उनले बताए । तर, यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमप्रति नै नागरिकले विश्वास गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘कांग्रेस, एमाले वा माओवादी सबै पार्टीले ल्याएका यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसकै परिणाम आज गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशतर्फ बसाइँसराइ अधिक भएको हो ।’

पछिल्लो १० वर्षमा ४० लाखभन्दा बढी मानिसले थातथलो छाडेको भन्दै वितरणमुखी कार्यक्रमले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको उनले बताए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आर्थिक अवसर सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने सुझावलाई प्राथमिकताका साथ राखेको उनको भनाइ छ ।

यसबीच राज्यले अधिक नियन्त्रणमुखी कानुन र प्रावधानलाई जोड दिएको भन्दै त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग नपुग्ने उनले बताए । आयोगले त्यस प्रकारका कानुन विश्वासमा आधारित बनाउन सुझाव दिएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

कतिपय कानुनको मस्यौदा समेत आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा बनाएर दिएको उनको भनाइ छ । नेपालसँग रहेका प्राकृतिक स्रोतमा हरेकजसोमा विभिन्न अवरोध रहेको भन्दै यसमा समाधान आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘आफ्नै घरबारीको रुख कटान गरेर अर्को जिल्लामा लैजान पर्‍यो भने त्यो सहमति लिन मान्छेलाई प्रलय हुने खालको कानुन छ,’ उनले भने ।

आयोगले प्राकृतिक स्रोतको सहज उपयोगको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । अर्कातर्फ, सीमारहित व्यापारमा जोड दिन सकेमात्र भारत र चीनको परनिर्भरताबाट नेपालमाथि उठ्न सक्ने उनी बताउँछन् । यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको उनले बताए ।

‘बोर्डरलेस अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने हो भने नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने । यी सबैका बाबजुद अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्थायित्व आवश्यक हुने उनले बताए ।

अबको आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक अवसर सिर्जना, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने, मौद्रिक व्यवस्थापनको मूल लक्ष्य स्थिरता र स्थिर विनिमय दरको विकल्प खोजीमा समेत सुझाव दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।