बैंकर किन घटाउन चाहन्छन् बैंक–वित्तीय संस्थाको आयकर ?

७ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयमा चौतर्फी दबाब परेपछि बैंकरहरूले आयकरबाट सहायता खोजेका छन् ।

बैंकरहरूले आम्दानीका स्रोत घटेको तथा कर्जाको बढ्दो ‘डिफल्ट’ दरले प्रभावित भएको आम्दानीलाई आयकर घटाइ समायोजन गर्न खोजेका हुन् ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा असुली हुन सकेको छैन । कर्जा असुली हुन नसकेपछि आम्दानीलाई पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।

कर्जा असुलीमा दबाब दिई धितो बिक्री गरेर कर्जा असुली गर्न खोज्दा घरजग्गा कारोबारमा छाएको मन्दीले समस्या सिर्जना गरेको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितो बिक्री हुन सकेको छैन । बिक्री भएको खण्डमा पनि नोक्सानीमा बिक्री गर्नुपरेको र असुली गर्नुपर्ने रकम पूरा गर्नसमेत नाफा प्रयोग गर्नुपरेको बैंकरको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये ६५.२ प्रतिशतको धितो घरजग्गा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा धेरै कर्जा घरजग्गा धितोमा गएको हुनाले सोही क्षेत्रको कारोबारमा आएको सुस्तताले डिफल्ट झनै बढेको हो ।

सामग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त हुनुका पछाडि घरजग्गा र धितोपत्र बजारमा आएको निराशा प्रमुख कारण हो । तर, केन्द्रीय बैंकले यी क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक भन्दै नियन्त्रण गरेको अवस्था छ ।

केन्द्रीय बैंकले उक्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारको लगानीमा समेत कडाइ गरेपछि ट्रेडिङ शीर्षकको आम्दानी पनि आधाभन्दा धेरैले घटेको एक बैंकरले बताए ।

‘ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको सीमा छ, सेवा शुल्क पनि तोकिएको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले भनेको भन्दा अन्य सेवा शुल्क लिने अवस्था छैन, कर्जाको माग पनि बढ्न नसक्दा र ब्याजदर आम्दानीमा समेत सुधार हुन नसक्दा आम्दानी प्रभावित भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार डिफल्ट भएको कर्जा धितो बिक्री गरेर असुल गर्ने अवस्था समेत नभएकाले सरकारले करमार्फत वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

अन्य सबै क्षेत्रभन्दा पारदर्शी भएर सरकारलाई कर तिर्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई रक्सी तथा चुरोट कम्पनी सरह व्यवहार गरिएको बैंकहरूको भनाइ छ ।

‘वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रले पनि रक्सी तथा चुरोट कम्पनी सरह ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ’, ती बैंकरले भने, ‘आम्दानी बढ्ने अवस्था छैन, धितो बिक्री गरेर कर्जा बक्यौता पूरा हुदैन, यस्तो अवस्थामा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि पनि आयकर घटाइदिनु पर्छ ।’

राजस्व आम्दानी लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटी २ खर्बभन्दा धेरैले ऋणमत्मक छ । सरकमरले यो अवस्था देखाउने भन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रको अवस्था हेरेर आयकर सीमामा लचकता अपनाउनु पर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर हालको ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी संघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि भएको खर्चरकम आयकर प्रयोजनका लागि खर्च देखाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म (९ महिना) मा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै १९ अर्ब १५ करोड आयकरण तिरेका छन् । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले कुल २६ अर्ब ५४ करोड आयकर तिरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जोखिम बेहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको १० प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चका रूपमा कट्टी गरिने समेत बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले कर निर्धारण गर्दा तोकिएको मतिले २ वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाएको छ । अहिले प्राकृतिक व्यक्तिका लागि विद्यमान कर लाग्ने आयको सीमा तथा उच्चतम करको दर परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघले प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरे शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

त्यस्तै प्राप्त भइसकेको व्याज आम्दानीमा मात्र कर लगाउनु उचित सिद्धान्त बमोजिम हुने हुँदा सोही अनुरूप ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत संघले आग्रह गरेको छ ।