अब पहाडमा नयाँ ठूला सडक आयोजना नबनाइने

निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग/फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठूला सडक आयोजना नगर्ने निर्णय गरेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको कार्ययोजना स्वीकृत भएको हो।
कार्ययोजनाअनुसार, सडक आयोजना र पूर्वाधारको प्राथमिकता निर्धारण गरी मात्र आयोजना सञ्चालन हुनेछ।
आगामी ६ महिनामा लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीबाट हटाइनेछ।

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पहाडमा नयाँ ठूला सडक आयोजना अगाडि नबढाउने भएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको छ ।

सो कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार अब पहाडी भेगमा नयाँ ठूला सडक आयोजना बनाइने छैन । सडक आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी रणनीतिक उपदायताका आधारमा मात्र आयोजना सञ्चालनको नीति ल्याउने र यसको कार्यान्वयन आगामी वर्ष नै हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजना अनुसार प्राथमिकीकरणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । निर्माण भइसकेका सडक र सिँचाइका पूर्वाधारलाई मध्यनजर गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनको समेत योजना कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

पूर्वतयारी नसकेका आयोजनामा अब बजेट विनियोजन नगर्ने समेत अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

आयोजना अवधिभर कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने समेत अर्थले कार्ययोजनामा लेखेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न र वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए मात्र नयाँ आयोजना छनोटको नीति लिइने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

आगामी ६ महिनाभित्र लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीबाट हटाइने भएको छ । सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।