
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन निजामती सेवा विधेयकमा संशोधन गर्न वकालत गर्न थालेका छन्।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमबाट रकम निकासा गरी यस विषयमा छलफल आयोजना गर्दैछ।
- सामाजिक र राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाटपछि सचिवहरूले सार्वजनिक वकालत थालेका हुन्।.
१२ जेठ, काठमाडौं । सामूहिक दौडधुप र दबाब असफल भएपछि केही सचिवहरू राज्यकोषको रकम खर्चेर निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने वकालततर्फ लागेका छन् ।
उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सशक्तीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) बाट बजेट निकासा गरेर ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउनुपर्ने वकालत गर्न थालेका हुन् ।
त्यसका लागि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालय सहित अन्य केही सचिवहरू सक्रिय भएका हुन् । सोमबार राजधानीमा त्यससम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, पीएलजीएसपी कार्यक्रमबाट रकम भुक्तानी हुनेगरी राजधानीमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ, जहाँ पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू आमन्त्रित छन् ।
‘कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गलत हो भनी सचिवहरूले आफ्ना दृष्टिकोण राख्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी पक्षपोषण भयो’ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको प्रतिवादमा आफ्ना भनाई र दृष्टिकोणहरू स्पष्ट बाहिर आउने गरी कार्यक्रम गर्न खोजेका हौं ।’
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश लिएको दुई वर्षसम्म सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था सहित कुलिङ पिरियडको प्रावधान समावेश भएको छ ।
विधेयकमा त्यो प्रावधान समेटिएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू कृष्णहरि पुस्कर, उदयराज सापकोटा, राधिका अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पदमराज पाण्डेय लगायतले राजनीतिक दलका नेता, सभामुख एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनुपर्ने वकालत गरेका थिए ।
व्यवस्थापिकाका उच्चपदस्थ पदाधिकारी एवं राजनीतिक दलका नेताहरू भेटेर मात्रै आफूहरूको माग सम्बोधन हुने नदेखेपछि उनीहरूले सार्वजनिक वकालतको अभियान थालेका हुन् ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सशक्तीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रुद्रसिंह तामाङले प्रदेशिक र स्थानीय सरकार एवं शासकीय मामिलाका विषयमा सार्वजनिक छलफल र बहस कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेपनि सदनमा विचाराधिन विषयवस्तुको विषयमा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीहरुले शासकीय मामिला, संघीयता र अन्तरतहका विषयमा कार्यक्रम गरिरहेकै छौं, तर कुलिङ पिरियडकै विषयमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि काम भएकोबारे थाह छैन । म राजधानी बाहिर भएकाले बुझेपछि मात्रै खवर गर्नसक्छु’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4