दलित समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न विश्व सम्मेलनको माग

१६ जेठ, काठमाडौं । क्यानडामा आयोजित जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि पहिलो विश्व सम्मेलनले सदियौंदेखि भेदभाव र उत्पीडन व्यहोरेका दलित समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । १७बुँदे टोरन्टो घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न विश्व सम्मेलनले त्यस्तो माग गरेको हो ।

‘सबै मानव प्राणी स्वतन्त्र र समान रूपमा जन्मन्छन् भन्ने कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी सार्वभौम घोषणापत्रले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । करिब ३ हजार वर्षअघिको कृत्रिम श्रम विभाजन र धार्मिक अनुमोदनद्वारा उत्पन्न भनिएको जातीय विभाजन २१औँ शताब्दीसम्म पनि कायमै रहनु मानव सभ्यताको नैतिक र संरचनात्मक असफलताको एउटा गहिरो उदाहरण हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

संसारभर करिब २५ करोडभन्दा बढी मानिस दक्षिण एशियामा दलितहरू, जापानमा बुराकुमिन, युरोपभरि रोमाहरू, मौरिटानियामा हाराटिन, ब्राजिलमा किलम्बोलास, र युरोप तथा उत्तर अमेरिकामा रहेका आप्रवासी समुदायका सन्तानहरू—जातीय विभेदको शिकार भएका छन् भन्दै घोषणापत्रले विशेषतः भारतमा, पछिल्लो एक दशकमा अनुसूचित जातिहरूविरुद्ध बढ्दो हिंसा र आपराधिक घटनाहरू दर्ता भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘सन् २०२२ मा मात्र अनुसूचित जातिहरूविरुद्ध अपराधको ५७, ५८२ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी नेपालमा पनि जातीय विभेदको गहिरो जरा र प्रभाव अझै कायमै छ । पछिल्लो दशकमा विभिन्न दलित जातिहरू ९ देखि १४ गुणासम्म सामाजिक रूपमा बहिष्कृत र विभेदमा परेका छन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले परम्परागत रूपमा जातीय भेदभाव कायमै रहेका मुलुकहरूमा राष्ट्रिय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन गरी जातीय उत्पीडन सम्बन्धी सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र स्थायी रूपमा जाति प्रणाली अन्त्य गर्ने मार्गचित्र बनाउन पनि आह्वान गरेको छ ।

सम्मेलनले परम्परागतरुपमा विभिन्न सीप भएका तथा पूँजी र बजारसम्म पहुँच नभएका दलित समुदायका लागि सोही समुदायको नेतृत्वमा विकास बैंकहरू स्थापना गर्न सघाउन सरकारहरू, बहुपक्षीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ ।

टोरन्टो घोषणापत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले जातीय विभेदविरुद्धको शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र जातीय विभेदका ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षबारे वैश्विक अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धान र अभिलेख राख्ने कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, जातीय विभेदविरुद्धको अभियानको नेतृत्व दलित तथा उत्पीडित समुदाय आफैंले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जातीय विभेद कायम राख्न प्रयोग भएका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई पुनरावलोकन गरी समावेशी मूल्यहरू प्रवद्र्धन गर्न साथै उत्पीडित समुदायहरूका सांस्कृतिक, भाषिक र आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षण र अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ ।