आन्दोलित कर्मचारीसँग छलफल गर्न कर्णाली सरकारले बनायो समिति

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐनको विभेद सच्याउन १७ जेठमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्यो।
आंदोलित कर्मचारीहरूले १६ दिनदेखि धर्ना दिँदै माग पूरा नभएसम्म काम नगर्ने बताएका छन्।
समितिले ऐनमा रहेका विभेद र कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन गर्न छलफल गरिरहेको छ।

१७ जेठ, सुर्खेत । कर्णालीका आन्दोलित कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा गरिएको विभेद सच्याउन माग गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू १६ दिन देखि आन्दोलित छन् ।

उनीहरूसँग छलफल गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद खरेल र शाखा अधिकृत दीपेन्द्रकुमार सिंह रहेका छन् ।

‘विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ, संशोधन विधेयक उपर प्रदेश सभामा छलफल हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा छलफल हुने नै छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

१६ दिनदेखि आन्दोलित कर्मचारीहरूले विगत ९ दिनदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडी धर्ना दिइरहेका छन् । आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्कने उनीहरूको भनाइ छ । यता सरकारले भने १६ दिनपछि वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल प्रदेश समिति लगायत आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग समितिको तर्फबाट छलफल तथा परामर्श भइरहेको सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपालीले जानकारी दिए ।

ऐनले २०७६ यता नियुक्त भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका कर्मचारीको सेवा–सुविधा तथा पदोन्नतिमा विभेद गरेको सहसंयोजक नेपालीले बताए । सेवा प्रवेशमा उमेर हद नलगाउने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्ने लगायतका मागसहित प्रदेशका झन्डै १३ सय कर्मचारी आन्दोलित रहेको उनको दाबी छ ।