मदमत्त सत्ता र मौन बौद्धिक वर्ग

करिब २३०० वर्षअघि इतिहास प्रसिद्ध मगध राज्यमा मानव सभ्यताको एउटा यस्तो अध्याय लेखिंदै थियो, जसले केवल तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप मात्र होइन, सम्पूर्ण सभ्यताको चेतनालाई झकझक्याएको थियो। नन्द वंशको राजधानी पाटलीपुत्र (वर्तमान पटना)  वैभव र ऐश्वर्यले चम्किरहेको थियो, जहाँ सत्ताको केन्द्र झिलीमिली थियो, तर त्यो उज्यालोको छायाँमा पाटलीपुत्रका गुरुकुलहरू भने सुनसान हुँदै गएका थिए।

जहाँ विद्या गुञ्जिनुपर्थ्यो, त्यहाँ गहिरो मौनता छाएको थियो; जहाँ शास्त्रार्थ हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ सन्नाटा थियो। शिक्षालयहरूमा उदासी छाएको थियो, र गुरुजनहरू एकपछि अर्को गर्दै नगर त्याग गर्दै थिए। कारण एक मात्र थियो शिक्षाको स्वतन्त्रता सत्ताको छायाँमा हराउँदै गइरहेको थियो।

यही संकटकालीन वेला, एक विद्रोही आचार्य चाणक्यले शिक्षाको अपमान सहन सकेनन्। उनले अनुभव गरे, शासन फेरिन सक्छ, सिंहासन पल्टन सक्छ, तर जब शिक्षाको मेरुदण्ड भाँचिन्छ, तब राष्ट्रको आत्मा नै मृतप्रायः हुन्छ। उनले यसमा गहन विचार गरे र सत्तामा एक बौद्धिक हस्तक्षेप गरे। फलस्वरूप मगधको सत्ता परिवर्तन भयो।

चाणक्यका पुस्तकहरू र तत्कालीन इतिहासका अभिलेखहरूको अध्ययन गरी, सन् १९९१–१९९२ मा भारतीय निर्देशक डा. चन्द्रप्रकाश द्विवेदीले त्यस समयको सत्ता र बौद्धिक वर्गको सम्बन्धका उतार-चढावलाई समेटेर ‘चाणक्य’ नामक प्रसिद्ध धारावाहिक निर्माण गरेका थिए। यस धारावाहिकमा द्विवेदी आफैंले चाणक्यको भूमिका निभाएका थिए। त्यसै धारावाहिकमा मगधको राजसभामा भएको ऐतिहासिक शास्त्रार्थका कतिपय प्रश्नोत्तर तल हेर्न सकिन्छ।

धनानन्दको दरबारमा आचार्य वररुचिले चाणक्यका शिष्यलाई सोधेका प्रश्नहरूका सटिक र गहन उत्तरहरूले सत्ता र ज्ञानको अन्तरसम्बन्ध प्रस्तुत गर्छन्।

‘सुखको मूल के हो?’—धर्म।

‘धर्मको मूल?’—अर्थ।

‘अर्थको मूल?’—राज्य।

‘राज्यको मूल?’—इन्द्रियजय।

‘इन्द्रियजयको मूल?’—विनय।

‘विनयको मूल?’—वृद्धको (विद्वान्-को) सेवा।

त्यसपछि झस्किएका राजा धनानन्द र शिष्यको प्रश्नोत्तर हुन्छ।

‘राजाको हित केमा छ?’ — ‘राजाको हित प्रजाको हितसँग जोडिएको हुन्छ।’

‘यदि मैले प्रजाको अहित गरें भने, मेरो पनि अहित हुनेछ?’— ‘हो।’

‘त्यसो भए तिमीहरूका शास्त्रहरूको अगाडि मेरो सामर्थ्य केही होइन?’ ‘छैन।’

 ‘कसले भन्छ? सामर्थ्यले नै त शास्त्रलाई जीवित राख्छ, मूर्ख! भन, तिम्रो शास्त्रमा मेरो स्थान के हो?’ — ‘तलब खाने सेवकभन्दा माथि केही होइन।’

यस्तो प्रश्नोत्तरले तिलमिलाएका धनानन्दले चाणक्य र उनका शिष्यप्रति दुर्वचन बोल्दै उनीहरूको हैसियत राजासँग धनको भिक्षा माग्ने भिक्षुकको भएको भन्दै अपमान गर्छन्।

दरबारबाट निस्कँदै गर्दा चाणक्य भन्छन्—

‘मेरो धन ज्ञान हो र यदि मेरो ज्ञानमा शक्ति रह्यो भने म आफूलाईं पोषण गर्न सक्ने सम्राटहरूको निर्माण गर्न सक्छु। मलार्इ धन वा राजपदको कुनै लालसा छैन। र, याद राख शिक्षक साधारण हुँदैन प्रलय र निर्माण दुवै उसका काखमा खेल्छन्।’

आजको नेपालमा हामी एक गहिरो र जटिल द्वन्द्वको प्रत्यक्ष साक्षी बन्दै गएका छौं— सत्ता र बौद्धिकताको द्वन्द्व। तर यो केवल एक दुशासनको, धनानन्द जस्तो निरंकुश शासकको कारण मात्र होइन। यो द्वन्द्व अनेक तहमा फैलिएको संरचनागत असमानता, संस्थागत अक्षमता, दलगत नियन्त्रण र नातावादी सोचको सँगालोबाट उत्पन्न भएको जटिल अवस्था हो। यहाँ केवल पात्रहरू फेरिएका छन्। छायाँ फेरिएको छ। तर प्रवृत्तिहरू भने पुरानै छन्, झन् गहिरिएर समाजको चेतनामा प्रविष्ट भइसकेका छन्।

हामीले आशा गरेका थियौं, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान परिषद् र शिक्षण संस्थानहरू ज्ञानको सन्दर्भ केन्द्र बन्छन्। तर आज ती स्थलहरू विचार र विवेकको ज्योति प्रसारित गर्ने स्थान नभएर राजनीतिक पहुँच र स्वार्थको अँध्यारो छायाँ ओढेका अस्त्र बनिरहेका छन्। योग्यताको मूल्य घटेको छ। रचनात्मक सोचलाई मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड हराएका छन्। वैज्ञानिकताको साटो चाकडी, मौलिकताको साटो मौनता र शोधको साटो संगठनको लाइन लाग्ने प्रवृत्ति स्थापित भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा शैक्षिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, समग्र समाजको चिन्तन क्षमता खुम्चिएको देखिन्छ।

तर सम्पूर्ण दोष सत्ता पक्ष मात्रमा थोपर्न मिल्दैन। बौद्धिक वर्ग जसमा प्राध्यापक, वैज्ञानिक, लेखक, अनुसन्धानकर्ता, चिन्तक र शिक्षाविद् पर्छन् उनीहरूमध्ये कैयौंले आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्ने समय आएको छ। उनीहरूको राजनीतिक दल वा सत्तासँग सम्बन्ध रहनु स्वाभाविक हो।  तर नीतिगत हस्तक्षेप गर्नसक्ने तहको विवेक र नैतिक बल उनीहरूमा हुनुपर्ने हो। तर त्यही वर्ग आज पद र प्रतिष्ठाको लोभमा सत्तासामु लम्पसार भइरहेको देखिन्छ।

जहाँ उनीहरूले निर्भीक भएर चिन्तन, समालोचना र प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ उनीहरू ‘हाम्रो झण्डा कुन हो?’, ‘कसको सिफारिस पर्ला?’ भन्ने प्रवृत्तिमा लिप्त छन्। विचारको सौदाबाजी र विवेकको तस्करी बौद्धिक वर्गभित्रैबाट हुन थालेपछि समाजले कसरी मूल्यनिष्ठ नेतृत्वको आशा गरोस् ?

सत्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो अवस्था झन् खतरनाक बन्न जान्छ। जब सत्तामा रहेकाहरू बौद्धिक वर्गलाई ‘सुविधाको निम्ति झुक्न तयार जमात’को रूपमा हेर्न थाल्छन्, तब उनीहरूका लागि नैतिकता, विचार र ज्ञान झन्–झन् तुच्छ बन्छ। यसको परिणामस्वरूप सत्ता विवेकशून्य हुन्छ र बौद्धिक वर्ग पद–प्रतिष्ठाको भिक्षुक बन्न बाध्य हुन्छन्।

ज्ञानको स्वाभिमान कमजोर बनाउँदै लैजाँदा समाजले आफ्नै मस्तिष्कमाथि प्रहार गरिरहेको हुन्छ। यही मानसिकताले गर्दा आज नेपालमा बौद्धिक पलायन चर्किएको छ। आशावादी सोच, अनुसन्धान, शिक्षण र चिन्तनको स्थान छाडेर प्रतिभाहरू या त विदेश पलायन गरिरहेका छन्, या त मौनतामा मरेर बाँचिरहेका छन्।

शैक्षिक संस्थाहरू शिक्षाको मन्दिर हुनुपर्ने हो। यी स्थलहरूमा वादविवाद, शास्त्रार्थ र नवचिन्तनको संस्कार हुर्कनुपर्थ्यो। तर अहिले त्यहाँ प्रश्न गर्नेलाई दण्ड मिल्छ, विचार राख्नेलाई बहिष्कार गरिन्छ। दलगत स्वार्थले यस्तो व्यवस्था निर्माण गरेको छ, जहाँ नियुक्तिको लागि नाता प्रमाणीकरण हुन थाल्छ।

योग्यताले होइन, ‘हाम्रै मान्छे हो’ भन्ने आधारमा पद बाँडिन्छ। यस्तो राजनीतीकरणले शिक्षा संस्थानलाई एक प्रकारको चाकरीको अखडा बनाएको छ, जसले भावी पुस्तामा नै आलोचनात्मक सोच र नैतिक बोधको क्षय गराइरहेको छ।

सत्ताले आफ्नो कार्यान्वयन संरचनामा विश्वासपात्रहरू राख्न सक्छ। त्यो हदसम्म स्वाभाविक हो। तर जब देशका ब्रेन इन्स्टिच्युट्स (जसमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नीति निर्माण निकायहरू आदि पर्दछन्) लाई पनि छुद्र दलवादी, नातावादी वा लेनदेनवादी भ्रष्टाचारी पासवर्ड विना प्रवेश निषेध गरिन्छ, तब चिन्तनको स्वतन्त्रता ध्वस्त हुन्छ। विचारहरू केवल औपचारिक औजार बन्छन्, नीति केवल शक्ति प्रदर्शनको निम्ति तयार गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा न राज्यको सोच बाँच्छ, न समाजको आत्मा ।

यही प्रसङ्गमा चाणक्यको भनाइ सन्दर्भ प्रासङ्गिक देखिन्छ। उनले भनेका थिए— ‘जब समाजले शिक्षालाई अपमानित गर्न थाल्छ, त्यो समाज पतनको दिशामा अग्रसर हुन्छ।’ आज हामी यही अपमानको साक्षी भइरहेका छौं। राजनीतिक संरचनाहरूले शिक्षालाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन्, र शिक्षित भनिएका वर्गहरू नै विचार बेचिरहेका छन्। यथार्थमा, समाजको पतन एकैचोटि हुँदैन। विवेकको क्रमिक क्षय, मौनताको विस्तार र आन्तरिक स्वाभिमानको पतनले गर्दा समाज दैनिकीमै मरेको हुन्छ।

यसैले अब पनि समय छ। सत्ता र बौद्धिक वर्ग दुवैलाई आत्मपरीक्षण गर्न आवश्यक छ। सत्ताले विवेकको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ र बौद्धिक वर्गले पदभन्दा विचार र नैतिकताको मूल्य उच्च राख्न सक्नुपर्छ। जब शिक्षाले सत्तालाई मार्ग देखाउँछ, अनि मात्र राष्ट्र अगाडि बढ्छ। जब सत्ता शिक्षाको निर्देशनमा चल्न तयार हुन्छ, तब मात्र विकास बौद्धिक र नैतिक दुवै बन्छ।

तर प्रश्न उठ्छ— विकल्प के छ? समाधान के हो? के हामी निराशा, पलायन र मौनताको अँध्यारो भित्रै कैद भइरहने हो? कि अब विवेकको दीप जलाउने साहस जुटाउने हो?

कानूनी रूपमा हेर्दा शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान परिषद्हरूलाई स्वायत्तता दिइसकिएको छ। तर त्यो स्वायत्तता कागजमा मात्र सीमित छ। अहिलेको मूल चुनौती भनेको यही स्वायत्ततालाई जिउँदो बनाउनु हो— व्यवहार, संस्कार र संस्थागत प्रक्रियामा। यदि हामीले शिक्षा संस्थाहरूलाई पुनः विश्वासको केन्द्र बनाउने हो भने, केही आधारभूत कदमहरू उठाउनैपर्छ, जसले यो अधपतनबाट पुनर्जागरणतर्फको यात्रा शुरू गरोस्।

सबैभन्दा पहिले, शिक्षण संस्थाहरूमा वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ। जनताको करबाट सञ्चालित यी संस्था जनतामै उत्तरदायी बन्नुपर्छ। तिनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन खुला, तथ्यमा आधारित र वैज्ञानिक विधिमा आधारित हुनुपर्छ। हरेक नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ जहाँ योग्यता नै एक मात्र पासवर्ड होस्, पहुँच होइन। विद्वानको मूल्यांकन उनको चिन्तन, मौलिकता र योगदानका आधारमा होस्, पार्टी ट्याग र सम्बन्धका आधारमा होइन।

तर यसका लागि राज्य एक्लो उत्तरदायी होइन। नागरिक समाज, विद्यार्थी, अभिभावक, सञ्चारमाध्यम र विशेषतः स्वयं बौद्धिक वर्गले जिम्मेवारी बोक्नैपर्छ। शैक्षिक स्वतन्त्रता केवल अधिकार होइन, जिम्मेवारी पनि हो। यो समय मौन रहनुपर्ने होइन, बोल्नुपर्ने समय हो– शिक्षाको, स्वतन्त्रताको र विवेकको पक्षमा।

हामीलाई थाहा छ, यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन होइन। यो शक्ति कब्जाको संघर्ष होइन। यो बौद्धिक अस्तित्वको रक्षाको अभियान हो। यहाँ विचारमा लचिलोपन होइन, दृढता चाहिन्छ। विचार बिक्ने वस्तु होइन। यो मूल्य हो, जसमा शिक्षाको आत्मा बस्छ। अब बौद्धिक वर्गले घुँडा टेक्ने होइन, आत्मसम्मानसाथ उभिन सिक्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। आवाज बुलन्द र विवेकपूर्ण बनाउनुपर्छ। परिवर्तन सधैं साहसबाट शुरू हुन्छ।

यसका लागि तीन कुराहरू अत्यावश्यक छन्:

– राजनीतिक इच्छाशक्ति – जुन सत्तासँग जोडिन्छ।

– निष्पक्ष संयन्त्र – जुन संस्थागत सुधारको मेरुदण्ड हो।

– निरन्तर नागरिक सचेतना – जुन लोकतन्त्रको आत्मा हो।

तर ती सबैभन्दा माथि छ—विचारको पुनर्जागरण।

अब समय आएको छ— चाणक्यहरू फेरि जाग्ने। उनीहरू अझै मरेका छैनन्— कक्षाकोठामा छन्, प्रयोगशालामा छन्, पुस्तकालयको पाना पल्टाइरहेका छन्। उनीहरू मौन छन्, तर विवेक बाँकी छ। अब उनीहरूलाई बोलाउनुपर्छ— न्यायको पक्षमा, शिक्षाको रक्षा गर्न।

के यी आधुनिक चाणक्यहरूसँग स्वयंलाईं पोषण गर्ने नयाँ सत्ता निर्माणको शक्ति छैन ?  के अब पनि कि विचारले फेरि सत्ताका सामु घुँडा टेकिरहने छ वा सत्ता विचारको अनुगामी बन्नेछ ?

यो समय चुप लागेर बस्ने होइन। यो चेतनाको झण्डा बोकेर उठ्ने घडी हो। ज्ञान, विवेक र न्यायका पक्षमा उभिनु- अब विकल्प होइन, कर्तव्य हो।

डा. भण्डारी पोखरामा बसेर अनुसन्धान, लेखन र शैक्षिक गतिविधिमा सक्रिय छन्।