बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ, कार्यान्वयनमा चुक्नु हुँदैन : ढकाल

१९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरू समेटेको बताएका छन् ।

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा  उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले समेटेको बताए ।

कार्यक्रममा उनले बजेट निजी क्षेत्रको ‘कि ड्राईभर’ को रूपमा आएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए ।

‘हामी आफ्ना फाइदाका लागि मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि माग राख्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सोही सुझावलाई सरकारले यसपाली कानुन र बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी व्यवस्था गरिदिएको छ ।’

निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव बजेटमा समेटिँदै गर्दा यसमा समेटिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्नु नहुने उनले बताए ।

यसअघि पनि निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनका लागि माग गरेका विषयहरू बजेटमा समेटिए पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन नहुने भएपछि भने निजी क्षेत्र जहिले निरुत्साहित हुँदै आएको बताए ।

आगामी आवको बजेटले नयाँ आँट गरेको पनि उनले बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको नेपालको खनिज पदार्थ निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग बजेटले समेटेकोमा हामी उत्साहित छौँ, उनले भने, ‘उद्योगले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खनिजजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था माग गर्दै आएका थियौं । यसपल्ट बजेटमा समेटिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पछि पर्नुहुँदैन ।’

मध्यपूर्वमा खनिजजन्य पदार्थका रूपमा मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ बाहिर ननिकालेको भए या प्रशोधन नगरी जमिनभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भए मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने बताउँदै उनले नेपालको खनिज पदार्थलाई पनि आर्थिक उन्नयनका लागि निर्यात गर्न पछि हट्न नहुने बताए ।

यस्तै निजी क्षेत्रले भनेबमोजिम सेजको भाडामा सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माण लगायतका माग बजेट मार्फत् सम्बोधन भएको उनले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरू समेटिए पनि केही सुझावहरू भने नसमेटिएको पनि बताए ।

जलविद्युतको पीपीए, टेक एन्ड पेलगायतका विषयहरू बजेटमा राखिँदा यसले निजी क्षेत्रलाई केही असहजीकरण गर्ने निश्चित भएको उनले बताए । यसले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन र बैंकहरूलाई फाइनान्स गर्न समस्या निम्त्याउने उनले बताए ।

बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने गरी सीमा क्षेत्रका होटलका लागि गरिएको विदेशी मुद्राको थ्रेसहोल्ड हटाएपछि केही सहजीकरण हुने उनले बताए ।

बजेटमा धेरैजसो बुँदाहरू राम्रै आए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए ।

धौवादी फलाम खानीको उदाहरण दिँदै उनले यसको कुरा हरेक बजेटमा समेटिने भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा लगानीकर्तासँगै नागरिक पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।