बागमतीको अर्थ र भौतिक मन्त्रालयमा सर्वसाधारणलाई भेटघाटमा रोक

१९ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना माग्न आउने सर्वसाधारणलाई भेटघाटमा रोक लगाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मूल गेटमै ब्यानर टाँगेर सर्वासाधारणको भेटघाटमा रोक लगाएको छ ।

योजना लिएर मन्त्रालयको गेटमा पुगेका सर्वसधारणलाई सोधपुछ गरेर मात्रै भित्र प्रवेश दिइएको छ । मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी काम भइरहेकोले १७ जेठदेखि अर्को सूचना नभएसम्म सर्वसाधारणको भेटघाट बन्द गरेको ब्यानरमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले बजेट निर्माण धमाधम भइरहेकोले भिडभाडका कारण सर्वसाधारणको भेटघाट बन्द गरिएको जानकारी दिए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा विगतदेखि नै सर्वसाधारणलाई भेटघाटमा रोक लगाएर काम हुँदै आएको उनले बताए ।

‘विगतदेखि नै यसरी नै काम भइरहेको छ । नत्र त काम गर्नै सकिँदैन’, आचार्यले भने । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री अमनकुमार मास्केको सचिवालयमा सूचना टाँस गरेर सर्वसाधारणको योजना माग फारम दर्ता नहुने उल्लेख छ । मन्त्री मास्के पनि मन्त्रालयमा छैनन् ।

‘मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरि प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रम माग सम्बन्धी पत्र तथा निवेदन १४ जेठदेखि सचिवालयमा दर्ता बन्द गरिएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’ निजी सचिव शिवराम बोहराको हस्ताक्षरित सूचना भनिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले मन्त्रीको सचिवालयमा मात्र सर्वसाधारणको माग पत्र तथा निवेदन दर्ता नभएको तर कार्यालयमा काम भइरहेको दाबी गरे । ‘त्यो मन्त्रीज्युको सचिवालयको कुरा हो । मन्त्रालयमा त्यस्तो हुँदैन । कार्यालयले त १०–५ मा जहिले पनि गर्छ’, सचिव श्रेष्ठले भने ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट हिस्साको मन्त्रालय हो । सर्वसाधारणको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित धेरै योजना हुने भएकाले भिड लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालयहरुको सूचनाले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, रसुवा, रामेछापलगायतका विकट जिल्लाहरुबाट आएका सर्वसाधारणलाई निराश बनाएको छ ।

बागमती सरकारले १४ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने तयारीमा मन्त्रालयहरु छन् । गत आव २०८१/८२ को भन्दा ४ अर्ब कम अर्थात ६० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसअघि बागमतीका मन्त्रालयहरुमा ५५ अर्बको सिलिङ तोकिएको थियो । सिलिङ बढाउनुपर्ने मन्त्रीहरुको दबाबका कारण बजेट बढ्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।