बागमती प्रदेशमा १४ बाट घटाएर ७ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने कांग्रेसको निर्णय

१७ चैत, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालय संख्या १४ बाट सात वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाहेक सात वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंमा दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको दलको बैठकले हाल रहेका ७ वटा निर्देशनालयलाई २ वटामा सीमित गर्दै ५ वटा निर्देशनालय पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै कर्मचारी दरबन्दीमा ७०१ जना कटौती गर्ने मस्यौदालाई सरकारमा सहभागी दलबीच छलफल गरेर पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

बागमतीमा कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयक्त सरकार छ । एमालेले यसअघि नै दलको बैठक बसेर मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको औँल्याउँदै सरकारलाई गत २७ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक, रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जिवनप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेको गरी विज्ञ टोलीले प्रदेश सरकारलाई निर्देशनालय, बोर्डलगायतका संरचना आवश्यक नरहेको र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको हो ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद गरि १४ वटा मन्त्रालय छन् ।

यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एक हप्ताभित्र प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने, बागमती प्रदेश सभामुख पदमा कांग्रेसले दाबी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।