कर्णालीमा योजना छनोट : बन्यो विधि, रोकियो बेथिति

२० जेठ, सुर्खेत । पछिल्लो समय कर्णालीमा एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘विकास अर्न्या ! विकास खान्या !’ अर्थात् विकास गर्ने हैन, खाने हो । यो भनाइलाई पुष्टि गर्थ्यो, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेशको मुख्य मन्त्रालय र मन्त्रालयहरूमा योजना माग्न आउने बिचौलियाहरूको भिडले ।

विगत वर्षहरूमा, प्रदेश सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेसँगै मन्त्रालयहरूमा मान्छेको ठेलमठेल हुन्थ्यो । डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट योजना माग्न लामो लिस्ट बोकेर वीरेन्द्रनगर झर्थे । महिनौँसम्म होटेल रिजर्भ गर्थे । अनि सुरु हुन्थ्यो, योजनाहरूको मोलमोलाइ ।

मान्छेको भिड यति हुन्थ्यो कि मन्त्री, सचिव, हरेक कर्मचारीलाई खाना खाने फुर्सद समेत मिल्दैनथ्यो । ‘अर्थ मन्त्रालयले समेत योजना बाँड्छ भन्ने मैले पहिलो पटक यही मन्त्रालयमै आएपछि हो थाहा पाएको,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा भन्छन्, ‘भर्खरै सरुवा भएको आएको थिएँ, तोक लागाउने भन्दै आएका फाइल सही गर्दा-गर्दा हातको औँला दुख्थ्यो ।’

फाइलमा तोक लगाएर योजना नपर्ने सचिव शर्मा बताउँथे । तर मन्त्रालयका पुराना सचिवले समेत तोक नै लगाउने गरेको भन्दै उनलाई तोक लगाउन दबाब आउँथ्यो । ‘कुन योजना कसरी छिर्छन् भन्ने समेत थाहा हुँदैन्थ्यो,’ सचिव शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनताको आवश्यकताभन्दा पनि केही सीमित व्यक्तिको चाहनामा योजना छनोट हुने परिपाटी रहेछ ।’

यतिबेला प्रदेश सरकार योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रियामा छ । तर विगतका वर्षझैँ प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा मान्छेको ठेलमठेल छैन । योजना माग्ने भिड वीरेन्द्रनगर पनि झरेको छैन । शान्त छन् कर्मचारी, सुनसान छन् मन्त्रालय । किनकि, यो पटक योजनाहरू मागेर पाइँदैन ।

योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्षबाट कानुन नै बनाएको छ । आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लागु भएपछि योजना माग्न आउनेहरुको भिड रोकिएको हो ।

कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरू अब जिल्ला तहबाट छनोट भएर आएका छन्, न कि कुनै व्यक्तिको पकेटबाट । आयोजना छनोटका लागि जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयमा पेस गरेका आयोजनाहरूमाथि छलफल र विश्लेषण गरी उपयुक्त आयोजनाहरू छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।

जिल्लाबाट आएका आयोजनाहरू प्रदेशका मन्त्रालय हुँदै ‘आयोजना बैंक’मा जानेछन् । आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका आयोजनाहरू मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने अर्थ सचिव शर्माले बताए । ‘हामीले यस्तो कानुन निर्माण गरेका छौँ कि कुनै पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा अन्य व्यक्तिहरू चाहेर सिधै योजना रातो किताबमा पर्ने दिन अब रहेन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जिल्ला स्तरबाट छनोट हुनुपर्छ । योजना बैंकमा अनिवार्य इन्ट्री हुनुपर्छ । कसैले चिर्कटो दिएर सिधै रातो किताबमा योजना पर्दैन ।’

सचिव शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन र प्राथमिक करण गरेर मात्रै छनोट गरिनेछ । योजनाहरूलाई वस्तुनिष्ठ र आवश्यकतामा आधारित बनाई उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग हुनेगरी कायम गर्न कार्यविधि निर्माण गरिएको शर्मा बताउँछन् ।

कसरी गरिन्छ आयोजना छनोट ?

प्रदेश सरकारले आयोजना माग गर्नका लागि प्रस्तावका आधार र प्राथमिकताका क्षेत्र कार्यविधिमा समावेश गरेको छ । आयोजना माग प्रस्तावका आधारहरूमा सामान्य आधार र क्षेत्रगत आधार रहेका छन् ।

सामान्य आधारमा प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पुर्‍याएको योगदान, विकास निर्माणमा जनसहभागिता, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिल, सामाजिक समावेशीकरण, आयोजना पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशको प्राथमिकता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा पुर्‍याउने योगदान समेत कार्यविधिमा समावेश छ । क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप नजिता प्राप्तिमा पुग्ने योगदान पनि सामान्य आधारहरू रहेका छन् ।

आयोजनाको पहिचान गर्न प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूले २० फागुनसम्म सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको छ । ‘जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि कार्यविधिबमोजिम आवश्यक विवरण खुलाई सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि बढीमा १० दिनभित्र आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन २० गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको हकमा भने लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयमा पेस हुन आएका प्रस्तावित आयोजनाको आवश्यकताअनुसार फिल्ड भिजिट, प्रारम्भिक परीक्षण गरिनेछ । अनि मात्रै कार्यालयको अध्ययनबाट उपयुक्त ठहरिएका आयोजनालाई कार्यालयले २० चैतभित्र समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका, आवधिक योजना, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय नीति अनुरूपको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्‍याउने र दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने आयोजनाको विश्लेषण मूल्याङ्कन तथा छनोट विषयगत मन्त्रालयले गर्नसक्ने कार्यविधिमा राखिएको छ । तर ती आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको र सार्वजनिक सरोकारका आयोजना हुनुपर्नेछ । यस्ता आयोजनाको विश्लेषण मूल्याङ्कन तथा छनोट विषयगत मन्त्रालयले गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरोकारवालाले सार्वजनिक हित र सरोकार रहेको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना पहिचान गरी त्यस्तो आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठाने सम्बन्धित कार्यालयमा आयोजना माग गर्न सक्नेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरी उक्त आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक र उपयुक्त ठाने कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई सम्बन्धित कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा सोको प्रस्ताव प्रदेशको सम्बन्धित विषयगत कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावमा समावेश नभएका तर कार्यालयले अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त ठानेका आयोजना छनोट प्रकियामा लैजान यो कार्यविधिले बाधा पुर्‍याउने छैन ।

आयोजना प्रस्ताव गर्दा तोकिएको ढाँचामा फाराम भरी सम्बन्धित कार्यालयमा आयोजना माग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । जिल्लास्थित कार्यालय नभएको निकायको हकमा भने प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा माग गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । आयोजना माग गर्दा सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयबाट माग भएको आयोजनाको विवरणको आधारमा आवश्यक कागजातसहित अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार, आयोजना लागत रकमको सीमा समेत तोकिएको छ । जसमा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० लाख र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख रहेको छ । १५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना छनोट प्रक्रियामा लिइने छैन । लागत रकमको सीमाभन्दा कमको आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ ।

जिल्लामा सिफारिस समिति

कार्यविधिअनुसार जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले आयोजना प्रस्ताव, पहिचान र लागत रकमको सीमा तोकेर प्रदेशमा पठाउनेछ । पेस हुन आएका आयोजनाहरूमा छलफल गरेर दोहोरो नपर्ने गरी उपयुक्त आयोजना छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ । त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा मन्त्रालयगत रूपमा रहने गरी एक छनोट सिफारिस समिति बन्नेछ ।

जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको संयोजकमा सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेश सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसको सदस्यहरूमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । सम्बन्धित विषयगत कार्यालय-निर्देशनालयको कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्लास्थित कार्यालयबाट पेस हुन आएका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा आयोजना पूर्वतयारीका कार्यहरू विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र रहनेछ । अनि मात्रै विभागीय मन्त्रीको नीतिगत मार्गदर्शनमा मन्त्रालयमा प्राप्त आयोजनाको छनोट गरिनेछ । आयोजना छनोट गर्दा बजेटको सीमा र संस्थागत क्षमता हेरेर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिनेछ । आयोजना बैंकमा सिफारिस गर्न विषयगत मन्त्रालयमा आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट तथा सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।

समितिको संयोजकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सदस्यहरूमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, खरिद शाखा-इकाइ प्रमुख र सदस्यसचिवमा योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस समितिले तयार गरेका आयोजनाहरू विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गरी स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको विवरण आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोको जानकारी १५ वैशाखभित्र प्रदेश योजना आयोग कर्णाली प्रदेशमा पठाउनु पर्नेछ ।

यसरी आयोगमा गएका आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन, विश्लेषण र प्राथमिकीकरण प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको समितिले गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेश योजना आयोगले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरिसकेपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई वैशाख मसान्तभित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।

कसरी सम्भव भयो ?

विगतदेखि नै कर्णाली सरकारले बिचौलियाहरूका आयोजना झ्यालबाट छिराएर बजेट निर्माण गर्छ भन्ने आरोप खेप्दै आएको थियो । त्यसरी आरोपित गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत रहेका कँडेलले बजेट कनिका छराइ गरेको, आफन्तलाई बाँडेको र आयोजनामा ‘सुकिलामुकिला’ हाबी भएको भन्दै सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । तिनै कँडेल मुख्यमन्त्री भएपछि योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्ने घोषणा समेत गरेका थिए ।

सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैंक’ स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले चाहँदैमा योजनामा हुने बेथिति रोकिहाल्न सम्भव भने थिएन । त्यसका लागि उनलाई सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र कर्मचारीहरूको साथ चाहिन्थ्यो । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका राजीवविक्रम शाह र अर्थसचिव शर्माले पनि कँडेलको कुरामा सहमति जनाए । अनि अर्थसचिव शर्माको नेतृत्वमा बन्यो ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि’ निर्माण समिति ।

त्यसपछि ‘आयोजना बैंक’बारे विभिन्न मन्त्रालय, निर्देशनालय र कार्यालयहरूमा छलफल चलाइयो । मन्त्री, सचिव, प्रदेश सभाका ४० जना सदस्य, योजना आयोग सबैलाई राखेर सर्वपक्षीय सहमति खोजियो । ‘कतिपयले सम्भवै नभएको बताउनुभयो । केही सम्भव छ भन्दै उत्साहित हुनुभयो,’ सचिव शर्माले भने, ‘यो पहिलो कार्यविधि हो, जसमा प्रदेशसभाका ४० सदस्य, सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव, योजना आयोग लगाएका व्यक्तिहरूसँग बसेर सर्वपक्षीय छलफल चलाइएको छ ।’

यसरी छलफल गरेर कार्यविधि निर्माण भएपछि गत १३ फागुनमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि-२०८१’ स्वीकृत गरेको थियो । अर्थसचिव शर्माका अनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने यो कार्यविधि कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको हो ।

कार्यविधिअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू ‘आयोजना बैंक’ मा समावेश भएर मात्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

योजना छनोटलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रतिफलमुखी बनाउन आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने अर्थमन्त्री शाहले बताए । ‘अब मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन्, यसमा विभिन्न सूचकमार्फत विकास योजनाको आवश्यकताको पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरिनेछ र त्यसैका आधारमा कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ,’ उनले भने । जसले प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन, दिगो विकासको आधार तयार गर्न र जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको शाहले बताए ।

यसले चोर बाटोबाट आउने योजनालाई निरुत्साहित गर्ने शाहले बताए । आयोजनामा हुने दोहोरोपना हट्ने र आयोजनाको लागि बजेट विनियोजनलाई चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।