राइड सेयरिङबारे संसदमा एक स्वर : कसैसँग नझुक्ने, पछि नहट्ने

२३ जेठ, पोखरा । म्याग्दीको घासासम्म बस पुगिसकेको भए पनि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म यातायात सेवा थिएन । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न पुग्ने दर्शनार्थीहरुलाई मुस्ताङका युवाहरुले मोटरसाइकलमा घासाबाट मुक्तिनाथसम्म पुर्‍याउँथे र त्यसबापतको पैसा लिन्थे । गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेका विकल शेरचन, अहिलेका एमालेका मुस्ताङ अध्यक्ष दीपक शेरचनहरुले यससम्बन्धी सेवा अनौपचारिक संस्था नै बनाएका थिए ।

शेरचनको अहिले पनि कालो नम्बर प्लेटमा सार्वजनिक यातायात सेवा दिने बलेरो छ । विकलले २० वर्ष अगाडि आफूले निजी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलबाट तिर्थालु ओसारेको घटना सम्झिँदै मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा राइड सेयरिङ नागरिकको पक्षमा रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे ।

‘२०/२१ वर्ष अगाडि गाडीहरु नपुग्दा मोटरसाइकलमार्फत घासाबाट मुक्तिनाथसम्म सेवा दिन्थ्यौं, विशेषगरी भारतीय पर्यटकहरुलाई । त्यो मोटरसाइकल पनि रातो नम्बर प्लेट नै हो त्योबेला,’ शेरचनले प्रदेश सभा बैठकमा भने, ‘आज पनि कालो नम्बर प्लेटको गाडी व्यवसायी म पनि हुँ । राइड सेयरिङ अत्यन्त राम्रो कुरा हो, हुनैपर्छ । प्रदेश सरकारले खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नैपर्छ ।’

त्योबेला इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा अनौपचारिक रुपमा सेवा दिएको सम्झिँदै आज इन्टरनेटको माध्यमबाट दिइने सेवालाई नियमन गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो । राइड सेयरिङका कारण प्रदेशलाई राजस्व पनि नागरिकले सेवा पनि पाउने भएकाले कुनै पनि हालतमा यातायात व्यवसायीसामु सम्झौता नगर्न शेरचनले मुख्यमन्त्रीलाई दहर्‍याए ।

प्रदेश सभामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा राइड सेयरिङमाथि बोल्ने सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको एउटै स्वर थियो, ‘कसैसँग नझुक्ने, सम्झौता नगर्ने ।’ नीति तथा कार्यक्रममा राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन तथा नियमन गर्ने उल्लेख छ ।

गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यससम्बन्धि छुट्टै नियमावली जारी गर्दै सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि १६ गतेदेखि गण्डकी र १९ गते देशभर यातायात व्यवसायीले ठप्प पारे । संघीय सरकारले १९ गते रातिसम्म वार्ता गरेर तत्काललाई नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पत्रचार गर्ने सहमति भए पनि २० गते पनि व्यवसायीले याताया ठप्प पारे ।

संघीय मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पठाएको पत्र गण्डकीको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएपछि १ महिना नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्दै व्यवसायीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायातलाई संघीय सरकारले गरेको हस्तक्षेपलाई धेरैले मन पराएका छैनन् भने सांसदहरुले कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने गरी सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

चौतर्फी दबाब झेल्दै राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन गर्न सुरुमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले लिएको अडानप्रति सांसदहरुले प्रशंसा गर्दै सबै सांसद एक ठाउँमा उभिन आह्वान गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकी नेता खगराज अधिकारी, प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका सांसद हरिबहादुर भण्डारी, राप्रपा प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेल, कांग्रेस सांसद अशोक श्रेष्ठ र विकल शेरचनले राइड सेयरिङबाट पछि नहट्न आह्वान गर्दा स्वयं मुख्यमन्त्री पाण्डेले टेबुल ठोकिरहेका थिए ।

सांसदहरुको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेसमेत उत्साही देखिएका छन् । तर, सांसदहरुले उनलाई सचेतसमेत गराइरहे । ‘प्रदेशलाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने क्षेत्र भनेको यातायात हो ।

यो क्षेत्रका व्यवसायीले फेरि एकपटक सरकारको योजना र नीतिलाई झुकाइदिने, महिना दिन नै सही रोकिदिन सफल भएका छन्,’ म्याग्दीका माओवादी सांसद हरिबहादुरले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूको जुन अडान थियो, गण्डकी प्रदेशका २४ लाख ६६ हजार जनताको साथ थियो । १५ हजार यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा यो सरकार झुक्नु हुँदैन । राइड सेयरिङको विषयमा सत्तापक्षको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको पनि पूर्ण साथ रहन्छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री खगराजले राइड सेयरिङ अहिले पनि भइरहेकाले त्यसलाई नियमन गरेर राजस्व बढाउने प्रदेशको अधिकार भएको जिकीर गरे । ‘यसमाथि कसैले चुनौती गर्न सक्दैन । हामीले राजस्व संकलन गर्न नपाउने ? हामी कसैको निजी आय आर्जनलाई चुनौति गर्न पनि चाहँदैनौ,’ अधिकारीले भने । कातिर संघीय सरकारले कानुन नबनाउने तर अर्कोतर्फ हामीले बनाएको कानुनको च्यालेन्ज काम भइरहेको बताए ।

राप्रपाको प्रमुख सचेतक पौडेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले जनमुखी यातायात व्यवस्थापन राइड सेयरिङको सन्दर्भमा लिएको अडानप्रति प्रशंसा गरिन् । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराइन् ।

‘स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सुरक्षा, पुराना यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । ‘मैले लेखेको र पढेको पनि थिएँ, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू गोडा नमाउनुहोला भनेर,’ पौडेलले भनिन्, ‘यसविषयमा जनताको पनि चासो रहेको र यो प्रशंसनीय कार्यको लागि हामी एकै ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।’

कांग्रेस सांसद अशोक श्रेष्ठले राइड सेयरिङको सुविधा आज संसारभरिका जनताले लिएको बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले केही समय अगाडि बडो उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढाएको थियो । केही समय कार्यान्वयनमा पनि लग्यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, व्यवसायी साथीहरुले आम हड्तालसम्म पुगेर, संघीय सरकारलाई पनि दबाब दिएर संघीय सरकारकै अनुरोधमा १ महिनाका लागि स्थगन गरेको छ । एक महिनापछि कुनै पनि अवस्थामा जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।’

अन्य प्रदेशले नियमावली ल्याउने तयारी गरेर पनि आँट नगरिरहेका बेला गण्डकीले ल्याएपछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने प्रदेश सरकारलाई नागरिक तहबाट सहानुभूतिसमेत मिलिरहेको थियो । तर, संघले नै पत्र पठाउँदै एक रोक्न भनेपछि स्थगन भए पनि १ महिनापछि कार्यान्वयनमा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गरिरहेका छन् ।