+
+
Shares

न्यायालयमा सुधार यसरी

अदालतले छिटो काम गर्ने हो भने नागरिकले अन्याय सामना गर्नुपर्ने छैन। नेपालमा न्यायको वास्तविक कार्यान्वयन न्याय सुधारको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुनेछ।

विवेक चौधरी  विवेक चौधरी 
२०८२ जेठ २७ गते ६:३५

नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा बलियो आधारशिला हो। कानूनको शासनलाई बलियो बनाउन र नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन अदालत प्रणालीको प्रभावकारिता र दक्षता अत्यावश्यक हुन्छ। यद्यपि, नेपालमा न्याय वितरण प्रणालीमा अझै धेरै चुनौती देखिन्छन्। विशेषगरी, सर्वोच्च अदालतको ढिला हुने कार्यशैली, फैसला प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतको पुनरावलोकन प्रणाली कमजोर हुनु तथा पूर्व न्यायाधीशहरूको अनुभवलाई उपेक्षा गरिनु जस्ता समस्याले न्यायको प्रभावकारितामा गम्भीर असर पुर्‍याउँदै आएका छन्।

 

इजलासको समयमा सुधार

नेपालको सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादनको सर्वोच्च निकाय भए पनि यसको कार्य प्रणाली प्रभावकारी छैन। नेपालमा सर्वोच्च अदालतको इजलास नियमित रूपमा बिहान ११:३० बजेपछि मात्र शुरू हुने परिपाटी रहेको छ, जसले न्याय सम्पादनको गति सुस्त बनाएको छ। अन्य देशहरूमा सर्वोच्च अदालतका सुनुवाइहरू बिहानै शुरू हुन्छन्, जसले छिटो फैसला गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्न मद्दत गर्छ। नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास बिहान १०:३० बजेबाट शुरू गरिनुपर्छ, ताकि न्यायाधीशहरूले पर्याप्त समय पाउन र केसहरू छिटो टुंग्याउन सकून्।

अदालतले छिटो फैसला गर्ने हो भने नागरिकहरूलाई समयमै न्याय प्राप्त हुन्छ। न्याय समयमै दिनु नै असली न्याय हो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले ढिलाइका कारण न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ। अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाहरूको संख्या वर्षेनि बढिरहेको छ। न्यायालयको ढिलाइका कारण वर्षौंसम्म टुंगो नलागेका मुद्दाहरू छन्। उदाहरणको लागि, थुप्रै संवैधानिक र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू अदालतमा सुनुवाइका लागि लामो समय पर्खनु परेको छ। सर्वोच्च अदालतको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई न्याय दिनु हो, तर समयमै फैसला गरिएन भने नागरिक अन्यायमा परिरहन्छन्। फैसलामा मात्र छिटो न्याय दिनु पर्छ भनेर लेखेर भएन, आफूले लेखेको कुरा खुद आफैंले समेत पालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतले फैसला गरिसकेपछि निर्णयको प्रकाशन प्रक्रिया निकै ढिलो हुने प्रथा समेत रहेको छ। न्यायालयमा भएका कैयौं फैसला आजसम्म प्रकाशित भएका छैनन्। इतिहासमा हेर्ने हो भने धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाका फैसलाहरू वर्षौंसम्म पनि सार्वजनिक भएका छैनन्, जसले न्याय प्रणालीको पारदर्शिता कमजोर बनाएको छ। न्यायमा पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ। नागरिकलाई अदालतका निर्णयहरू समयमै थाहा पाउनु नै न्यायको प्रमुख विशेषता हो। यदि कानून सबैका लागि समान हो भने, ठूला व्यक्तिहरूको मुद्दाको सुनुवाइ भएर सोही दिन नै फैसला प्रकाशित हुन्छ, तर अन्य व्यक्तिहरूको हकमा वर्षौंसम्म पनि फैसला प्रकाशित हुँदैन। अदालतले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्छ भने, फैसलाको पूर्णपाठको सन्दर्भमा फरक तरिका किन अपनाइएको छ ?

 

फैसला प्रकाशित प्रक्रियामा सुधार

न्याय सम्पादनको पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्न अदालतको निर्णय १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हुनत कानूनमा फैसला प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर परिपालन गराउने निकाय स्वयंले परिपालन गरेका छैनन्। न्याय सम्पादन केवल उच्चस्तरका व्यक्तिहरूको विशेषाधिकार नभई प्रत्येक नागरिकको समान अधिकार हुनुपर्छ। नेपालका नागरिकहरूले अदालतको प्रत्येक निर्णय समयमै पढ्न र बुझ्न पाउनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतमा फैसला प्रकाशनका लागि निश्चित समय तोकिएको कानून सोही समयमा परिपालन गर्नुपर्छ नत्र भने न्याय प्रक्रिया अनिश्चित हुने सम्भावना रहन्छ। यदि नागरिकले अदालतका निर्णयहरू समयमै प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूको अधिकार हनन् हुन्छ र भइरहेको समेत छ। समयमा आफ्नो मुद्दाको पूर्णपाठको जानकारी पाउनु विधिको शासन र सूचनाको हकको मूलभूत वस्तु हो।

उच्च तथा जिल्लाको पुनरावलोकन

नेपालका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतले गरेका निर्णय र कामकारबाहीहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ। कतिपय निर्णयहरू गलत हुने सम्भावना छ, जसका कारण नागरिक अन्यायमा पर्ने गरेका छन्। पुनरावेदनको व्यवस्था छ भनेर सोच्नुहोला तर राज्यको उच्च अंग भए पछाडि आफू समेत क्रियाशील भएर आफ्नो अदालतले गरेको फैसलाहरु हेर्नुपर्छ। उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका निर्णयहरू हरेक १-१ महिनामा समीक्षा गरिनुपर्छ, ताकि अदालतको त्रुटि कम गर्न सकियोस्। अदालतका गलत निर्णयहरू पुनरावलोकन नगरिए गलत फैसला कायम रहने सम्भावना रहन्छ।

निष्कर्ष

न्यायाधीशहरूले आफूलाई केवल सरकारी कर्मचारी मात्र ठान्नुहुँदैन। उनीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरू संविधानका रक्षक हुन्, संविधानका शब्दहरूका जीवित व्याख्याता हुन्, र नागरिकलाई न्याय दिलाउने अन्तिम आशाको केन्द्र हुन्। जब आम नागरिक पीडामा हुन्छ, अन्यायमा पिल्सिन्छ, अनि अन्तिम ढोका ढकढक्याउँछ भने त्यो ढोका अदालतको हुन्छ — र त्यो ढोका भित्र प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई न्याय दिने न्यायाधीश नै हो। यदि उनीहरूले पनि ढोका ढिलो खोल्ने हो अर्थात् भित्र प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई न्याय दिन समय लगाइदिने हो भने र, समयमै न्याय नदिने हो भने, त्यो न्याय कस्तो न्याय? त्यसको त अर्थ नै गुम्छ।

‘ढिलो न्याय भनेको न्याय नहुनु सरह हो’ — यो केवल उखान होइन, जनताको ज्वलन्त अनुभूति हो। न्यायाधीशहरूले यो आत्मबोध गर्नुपर्छ कि हरेक फैसलाले इतिहास लेख्छ, हरेक ढिलाइले पीडालाई बढाउँछ, र हरेक मौनताले संविधानको आत्मामा चोट पुर्‍याउँछ। सर्वोच्च अदालत होस् वा कुनै जिल्ला अदालत, सबै न्यायालयहरू जनताको अन्तिम भरोसाका थलो हुन्। त्यसैले, न्यायाधीशहरू केवल कानून पढ्ने होइन, न्याय महसुस गर्ने संवेदनशील आत्मा पनि हुनुपर्छ।

नेपालको न्याय प्रणाली समयमै न्याय दिन सक्षम हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको इजलास समय सुधार, फैसला प्रकाशन प्रक्रिया व्यवस्थित, उच्च अदालतको समीक्षा प्रणाली लागू, पूर्वन्यायाधीशहरूको संलग्नता तथा न्यायिक समानता व्यवहारमा लागू गरेर मात्र न्यायको वास्तविक भावना कायम गर्न सकिन्छ। समयमै दिनु नै असली न्याय हो। अदालतले गरेको कुनै पनि फैसला नागरिकको पहुँचमा समयमै आउनु न्यायिक विश्वसनीयताको लागि आवश्यक छ। नेपालले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सुधार ल्याए मात्र समाजमा वास्तविक कानूनी शासन स्थापना हुन सक्नेछ। यदि न्याय प्रणाली बलियो बनाउने हो भने, अब ढिलाइ गर्न सकिंदैन।

न्यायको गतिशीलता र निष्पक्षताको रक्षा गरेर मात्र समाजलाई न्यायपूर्ण बनाइन सकिन्छ। नेपालको न्याय प्रणाली केवल कानूनको कार्यान्वयन गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो नागरिकहरूलाई समान न्याय दिनुपर्ने सर्वोच्च संस्था हो। न्याय सम्पादनको गति बढाउनु, फैसला प्रकाशनमा पारदर्शिता ल्याउनु, अदालतका निर्णयहरूको समीक्षा व्यवस्थित र पूर्व न्यायाधीशहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्नु नै नेपालमा न्याय सुधारको वास्तविक मार्ग हुनेछ।

न्यायको वास्तविक अर्थ समयमै फैसला गरिनु हो। अदालतले छिटो काम गर्ने हो भने नागरिकले अन्याय सामना गर्नुपर्ने छैन। नेपालमा न्यायको वास्तविक कार्यान्वयन न्याय सुधारको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुनेछ। न्याय सुधारलाई व्यवहारमा लागू गरेर मात्र नागरिकले सही न्याय पाउन सक्छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा न्यायको वास्तविक मर्म कमजोर हुन्छ। नेपालको कानूनी प्रणाली सुधार गर्न न्यायालयले ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यदि न्याय प्रणाली सुधार गरियो भने नागरिकलाई न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?