१८ वर्षमा पनि लागू भएन पशु ढुवानी मापदण्ड 

काठमाडौँ । पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ लागू भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि ढुवानी व्यवसायीहरूले यसको पालना नगरेको भन्दै एनिमल नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । जनावरहरूको पक्षमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको एनिमल नेपालले शुक्रबार कार्यक्रम आयोजना गरि पशु कल्याणका विषय ओझेलमा परेको बताएको छ ।

एनिमल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सुलक्षणा राणाले हरेक जीवित प्राणीको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘पशु ढुवानी मापदण्ड बनेको यति धेरै वर्षमा पनि लागू नहुनुमा पशु अधिकार र कल्याणका विषयमा सामाजिक चेतना कम भएको देखिन्छ’ उनले भनिन् ।

पशु ढुवानीमा मात्रै नभई किनबेच गर्ने स्थलसम्म ल्याउँदा पनि क्रूरता अपनाइने भन्दै पशुपंक्षीले यातना भोग्दा उनीहरूको शरीरमा पर्ने असर मासुमा पर्ने र त्यो मासु खाँदा मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने राणाले बताइन् ।

पशुलाई गाडीमा दिनमा आठ घण्टाभन्दा बढी हिँडाउन पाइँदैन । गाडीमा घाँस, पराल र दाना राखेको हुनुपर्छ । बीचबीचमा ओरालेर आराम गराउने र दाना पानी खुवाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पशु ढुवानी मापदण्ड अनुसार पशु ढुवानी गर्ने हरेक गाडीमा प्राथमिक उपचार बक्स हुनुपर्छ । शारीरिक बनावट फरक भएका पशु एउटै गाडीमा ढुवानी गर्न पाइँदैन ।
राँगाभैंसीसँग पाडापाडी मिसाउन हुँदैन । सबै राँगाभैंसी, खसीबोकाको टाउको र मुख गाडीको अगाडिपट्टि चालकतर्फ फर्केको हुनुपर्छ । नाक र पुच्छर बाँध्न पाइँदैन । राँगा, भैंसी, बोका, खसी राख्ने गाडीमा ६ इन्च बाक्लो पराल, भुस वा सोतर राख्नुपर्छ ।

पशुको शरीर ठोक्किने गाडीको साइडमा फोम टाँसेको हुनुपर्छ । पशुलाई गाडीभित्र ०.८४ देखि १.२७ मिटर स्थान उपलब्ध हुनुपर्छ । यसो गर्दा एउटा ट्रकमा २० वटा जति पशु अटाउँछन् । तर एउटै ट्रकमा ३२ वटासम्म जनावर कोचेर ल्याइने राणाले बताइन् ।

राणाका अनुसार अहिले हामीसँग भएको कानुन भनेको पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ हो । जसले के गर्न पाइन्छ के गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ । पशु ढुवानी गर्दा पशुलाई कुनै पनि किसिमको शरीरमा चोट पटक नलाग्ने गरी ल्याउनुपर्छ । खुट्टा, पुच्छर, नाकमा बाँध्न हुँदैन, कोचेर ल्याउन पाइँदैन भनेर मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरूका लागि दानापानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, हावा छिर्ने, पानी पर्दा छोप्न मिल्ने खाले, चलमलाउन सक्ने ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर १८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यो मापदण्ड राम्ररी लागू नभएको राणाले गुनासो गरिन् ।