के हो बेथितिको निराकरण ?

अब त नेपालको राजनीतिक क्षेत्र र खास गरेर राज्य-सञ्चालनसँग सम्बन्धित निकायहरूमा भ्रष्टाचार र विधि विपरीतका दण्डनीय क्रियाकलापहरूको बिगबिगीले व्याप्त घोर निराशाको बारेमा नेपालभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि चर्चा हुन थालेको छ। नेपालभित्र कार्यानुभव बटुलेका केही नाम चलेका कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरू यहाँको अवस्थाबारे छलफल गर्दा लोकतन्त्र र वैश्वीकरणले गर्दा नेपालले धेरै फाइदा लिएको र लिने उत्साहवर्धक सामर्थ्य राखे पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताले थलिएको भन्न थालेका छन्।

बेथितिको कारण बारे कुरा गर्दा उनीहरू समेत जोडिने यस अवस्थालाई नै निरन्तरता दिइरहने केही सीमित व्यक्तिहरूको अटूट नेतृत्व र राज्य सञ्चालनमाथि नियन्त्रण जिम्मेवार देखिएको औंल्याउँदछन्। यस धमिलो वातावरणमा जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउन प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय रहेको तर वर्तमान समस्याको समाधान यसले बिल्कुलै हुन नसक्ने कुरातिर समेत उनीहरू तर्क-वितर्क गरिरहेका छन्।

वास्तवमा सबै शक्तिको स्रोत र सार्वभौमसत्ता जनताको हातबाट खोसेर व्यक्ति हातमा दिनु भनेको हात लाग्यो शून्य र थपमा तानाशाहीको गम्भीर खतरा नै निम्त्याउनु हो। यहाँ बाहिरका विज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूको चर्चाको अन्यथा अर्थ भन्दा, यी शब्दहरूले देश बाहिरबाट हामीलाई हेर्ने आँखाहरू पनि त्यस्तै देख्दैछन् भन्न खोजिएको प्रयोजन मात्र हो।

राजतन्त्रात्मक एकात्मक राज्यबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण मन नपराउनेहरू, सत्ता र राज्य सञ्चालनमा अरू पनि सहभागी हुने ढोका खुल्यो भन्दै आक्रोशित हुनेहरू अथवा कतै केही आफ्नो हातमा रहेको दृश्य-अदृश्य ताकत हरायो भनी महसुस गर्नेहरू वर्तमान संविधान र कतै-कतै व्यवस्था विरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिइरहेका र चुनौती खडा गर्ने कोशिशमा छन्।

 मधेशी, थारू र आदिवासी-जनजातिहरू संविधान घोषित गरिएदेखि नै वर्तमान संविधान अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण छ भन्दै आन्दोलित भइरहे पनि आज उनीहरूलाई नै संविधानमा रहेको त्रुटि सच्याउने कुरामा अडिग रही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था देखिंदैछ। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि राज्य तथा शासनमाथि पकड राख्ने जमात रूपान्तरणको गतिमा तगाराहरू खडा गर्न नै व्यस्त रहे। अहिलेको विकट अवस्थाको मूल कारण यही नै हो। तैपनि हरेक क्षेत्रमा गहिरो गरी गाडिएको भ्रष्टाचार र विधिको शासन विपरितका बेथितिहरूबाट कुनै विधि भए पनि निजात पाउने उपायको खोजीको यात्रामा नागको डरले नागलोककै खाल्डोमा कुद्ने नियति नहोस् भन्ने चेत हुनु जरूरी छ। वर्तमान कहाली अवस्थाको अर्थात् अहिलेका चुनौती र समस्याहरूको निराकरण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबूत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

तर, के हामी वास्तवमा निराकरणका उपायहरू खोजिरहेका छौं ? यद्यपि बहस भइरहेका छन् किन्तु ती बहसका अधिकांश अंश सरकारको स्थायित्वको उपायमा केन्द्रित छन्। मोटो अर्थमा अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको स्थायित्व भनेको भ्रष्टाचारको यही स्थितिको स्थायित्व हो। भ्रष्टाचारको प्रसारको कुनै अन्त्य देखा परिरहेको छैन। राज्यका सबैजसो प्रमुख अंग र निकायका शीर्ष स्तरसम्म भ्रष्टाचारको छानबिन र त्यसपछि मुद्दाहरू दायर भएको देख्तछौं। सरकार मात्रको स्थायित्वले यसैको निरन्तरता नहोला भन्ने किञ्चित मात्र आधार देखिन्न।

बहसकै सिलसिलामा संघीयता विरोधी वकालत पनि भइरहेको देख्न सकिन्छ। हिजोसम्म संविधानको उत्कृष्टताको एकोहोरो बखान गर्दै यस संविधानमा कुनै अक्षर वा संकेतसम्मको संशोधन हुन सक्दैन भनेर कुर्लनेहरू अहिले आएर संघीयता खर्चिलो भयो भन्दै संघीयता खारेजीको वकालत शुरू गरेका छन्। गणतन्त्रबारे केही नबोले पनि संघीयता विरुद्ध आक्रामक हुनु भनेको व्यवस्था परिवर्तनको दिशातिर वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनु हो भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन।

माथि उल्लिखित तथ्यहरूको तात्पर्य जनता खुशी छन् निराश होइनन् भन्ने चाहिं होइन। जनता निराश छन्। संघीयता लोकतन्त्र र गणतन्त्रले सोचेको वाञ्छित परिणाम दिएन भनेर आक्रोशित छन्। राज्य सञ्चालनको विकृत अभ्यास, लोकतन्त्रको नेतृत्व र अहिले भइरहेको प्रतिनिधित्वप्रति निराशा छ। हरेक पाइलामा दिनानुदिन झन्-झन् बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार, तस्करी, विधिको पालनाभन्दा शासन गर्ने मानसिकता, सरकारहरूको लक्ष्य र दृष्टिको हकमा दिशाहीनताले समस्या बल्झेको छ। समस्या संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रले होइन, तर सञ्चालन गर्नेहरू जो आए पनि कानै चिरेका र तिनै विकृतिका भष्ममा रमेर बसेका भएर निराशालाई लाज र जटिल बन्दै गएको छ।

प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्या र त्यसका कारण

समस्या संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रले होइन; यस अनुसारको व्यवहार र अभ्यासमा गम्भीर त्रुटिहरूले हो। संघीयताको आवश्यकता नै विविधताको उपस्थितिले हुन्छ। त्यसकारण, सबैमा र खासगरी संघीय निकायहरू एवं प्रादेशिक संरचनाहरूमा विविधताप्रति सम्मान र स्वशासनको प्रतिबद्धताका साथ सहशासनको लक्ष्य नभए संघीयताको लक्षित बिन्दुसम्म पुग्न सकिन्न।

त्यस्तै लोकतन्त्रमा यसका अन्य धेरै अवयव सहित देशले चाहेको अन्तरालमा राज्य-सञ्चालनका प्रमुख अंगहरूमा नेतृत्वमा परिवर्तनको अवसरको प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ। नेतृत्वमा निरन्तरता लोकतन्त्रको सहज अभ्यासलाई बाधित मात्र गर्दैन कुनै न कुनै किसिमको स्वेच्छाचारिता तथा स्वार्थपरक सत्तावादी सोचलाई बढावा दिन्छ जसको एक मात्र अनुवाद नेतृत्त्वको मनपर्दी, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको नाममा आफ्नो अनुसार मनलाग्दी प्रतिनिधित्वको बन्दोबस्त, गैरकानूनी क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारमा हुन्छ। अहिले नेपालमा यही भएको हो।

हाम्रो लोकतन्त्र बहुदलीय हो, तर राजनीतिक दलहरूमा अनिवार्यतः हुनुपर्ने वैचारिक दृढताको आधार र सो अनुसारको कार्यक्रम आधारित स्वभाव नै हराएको छ। दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको बिल्कुलै अभावले वैचारिक आधारको स्थिति झन् नमीठो र चिन्ताजनक बनाएको छ।

व्यक्तिवादी सोच र स्वार्थको बिगबिगी झन्-झन् बढ्दो छ। यसो हुनुको मुख्य कारण हाम्रो समाज अनुकूलको निर्वाचन प्रणालीको अभाव हो। पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको अहिलेको मिश्रित रूपको गल्ती छैन, गल्ती हाम्रो सोच र मानसिकता आधारित अभ्यासको हो। तर, सत्य यो पनि हो कि वर्तमान सामाजिक परिवेशमा यस सोच र मानसिकतामा सहजै सुधारको गुन्जाइस देखिन्न।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली तार्किक दृष्टिले उपयुक्त र सहजै आकर्षित गर्ने भए पनि यो प्रणाली हाम्रो समाजको बनोट र ग्रहण गर्ने क्षमताको दृष्टिले परिणामदायी रूपमा व्यावहारिक साबित हुनसकेको छैन। जात, धर्म र अर्थको अनुचित अभ्यासले गर्दा यो प्रणाली नकारात्मक असरहरूले ग्रसित छ।

नेतृत्वपंक्तिमा प्रभुत्वशाली एवं दबंगहरूको बोलवाला छ। मर्यादित र सिद्धान्तनिष्ठहरू प्रतिस्पर्धा खेप्न नसकेर विस्थापित हुँदै पाखा लाग्दैछन्। वर्तमानमा राजनीतिको धमिलो स्थितिको यो पनि एउटा कारण हो। समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको अंश फेरि यस्तै नेतृत्व पंक्तिको बन्दी हुन पुगेको देखिन्छ। यस प्रणालीको सन्दर्भमा अहिले जे–जति बेथितिहरू गनाइने काम भइरहेको छ ती सबै वास्तवमा यसमाथि जबर्जस्ती थोपरिएका अवगुणहरू हुन्।

त्यसकारण, लोकतन्त्रको सही अभ्यासको निमित्त यी सबै बाधक मानसिकता, अभ्यासजन्य त्रुटि र तिनका पहिचानमा आएका कारणहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन आवश्यक भएको छ। फेरि, लोकतन्त्रमा राज्यका निकायहरूमा योग्यताको मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारीको निमित्त चयन गरिनुपर्दछ। तर, हामीकहाँ त्यसको ठीक विपरित बाँडफाँडको आधारमा सबै थोक तय हुन्छ। यसले कर्तव्यप्रति प्रतिबद्धताको बोध असम्भव छ। यही कारण हो कि राज्यका निकायहरू भ्रष्टाचार तथा खास व्यक्ति वा समूहप्रति पक्षधरताको अवस्था छन्।

अहिलेको अवस्थालाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै अनुपयुक्त जस्तो भान दिने मुख्यतः ६ वटा सम्बोधन गर्नै पर्ने विषयहरू देखिन्छन्— १. भष्टाचार र विधिको उल्लंघनको प्रवृत्ति, २. त्यसलाई निरन्तरता दिने नेतृत्वपंक्तिको अटूटता, ३. यस्तै नेतृत्वको छनोटको निमित्त बढी उपयुक्त साबित भएको निर्वाचन प्रणाली, ४. यिनै कारणले मर्यादित एवं सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिकर्मीहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलग-थलग हुने बढ्दो स्थिति ५. राज्यका निकायहरूमा जिम्मेवारी वितरणमा बाँडफाँड चलन, र ६. राजनीतिक आधारक्षेत्रमा मतदाता, समूह वा व्यक्तिको तुष्टीकरणको निमित्त धर्मशाला, नयाँ मन्दिर, सरकारको स्वामित्व नभएको मदरसा, पौवा-पाटी, शिलान्यास-उद्घाटन, उत्सव-समारोह जस्ता गैरउत्पादनशील, रोजगार सृजित नगर्ने, विकासको पूर्वाधार बाहेकका अनावश्यक कुराहरूमा राजस्व र आर्थिक क्षमताको दुरुपयोग।

निराकरणका सम्भावित उपाय

हाम्रा अहिलेका सम्बोधन गर्नै पर्ने मूल समस्याहरू माथिका यिनै उल्लिखित ६ वटा विषयहरू हुन् जसको समाधान वर्तमान प्रणालीमा केही सुधारहरूले सम्भव छ। राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका बेथिति ‘अस्थायित्व’का कारण होइनन् बल्कि अस्थायित्व माथि उल्लिखित विषयहरूका मोला अर्थात् उप-उत्पादन हुन्। निर्वाचनका कानूनहरूमा स्थायित्वलाई मात्र लक्ष्यमा राखेर संशोधनहरू भयो भने जसको वकालत शासन सत्तामाथि पकड राख्ने विभिन्न कोणहरूबाट भइरहेको छ, त्यस्तो स्थायित्व अहिलेको विकृतिपूर्ण अवस्था, कुशासन र त्यसमाथि खास व्यक्ति एवं समूहको पकडको स्थायित्व मात्र हुनेछ। मूलतः माथि उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधनको निमित्त गहिरो चिन्तनमनन जरूरी छ। सुझाव स्वरुप निराकरणका सम्भावना बोकेका केही उपायहरू निम्नानुसार प्रस्तुत छन् –

• पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सुधार र यसमा फैलिएका विकृतिहरू रोक्न सबभन्दा पहिले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। सीट संख्यामा हेरफेर वा राजनीतिक दलहरूको संख्या नियन्त्रित गर्ने कोशिशले लोकतन्त्रको आवरणमा स्वेच्छाचारिता र अनियमितता नै बढाउँछ। अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर पूर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले नेपालको कायापलट गर्न सक्दछ। यसो गर्दा जात, धर्म र अर्थको अनुचित अभ्यास धेरै हदसम्म नियन्त्रित हुन्छ किनभने यस प्रणालीमा व्यक्तिले होइन पार्टीले आफ्नो नीति र कार्यक्रम तथा त्यसमाथिको प्रतिबद्धताको आधारमा मत प्राप्त गर्दछ। व्यक्तिगत खर्च वा चलखेल बन्द हुन्छ। देशकै निर्वाचन खर्चमा कुल खर्चको दुई भागसम्म कटौती हुन सक्छ। पूर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन क्षेत्र भने प्रदेश तय गर्नुपर्दछ। यसले एकै चोटि संघीय र प्रादेशिक स्तरको समावेशिता सुनिश्चित गर्न सक्दछ र प्रादेशिक स्वशासनको स्थिति मजबूत गर्नेछ। निर्वाचनको यस्तो प्रणालीले राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थिति र लोकप्रिय क्याडरहरूप्रति न्यायमा बढोत्तरी गर्नेछ।
• स्वशासनको लक्ष्यको निमित्त प्रादेशिक पार्टीहरूलाई मान्यताः संघीयताको मर्म र स्वशासनको वाञ्छित स्थितिको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरू खोल्ने सञ्चालन गर्ने कानूनी प्रावधान आवश्यक छ। यस्ता दलहरू प्रदेशभित्रका समस्या र विकासको बाटोको पहिचान गरी त्यसैमा केन्द्रित रहेर जनताको अगाडि जान सक्नेछन्। प्रादेशिक हितमा बहस र निगरानीमा समेत वृद्धि हुनेछ।
• गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनः गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहहरूको निर्वाचनको माग प्रारम्भदेखि नै हुँदै आइरहेको हो। दलीय आधारमा स्थानीय तहहरूको निर्वाचन भोट बैंक निर्माण लक्षित मात्र हो। यसले स्थानीय तहहरूमा अपेक्षाकृत निष्पक्ष, विकासप्रेमी, चलखेलमा रुचि नराख्ने व्यक्तित्वहरूलाई स्थानीय आवश्यकताको प्रयोजनले नेतृत्वमा आउन बाधित गरेको छ। स्थानीय तहलाई विकासकेन्द्रित र सुशासन अभिमुख बनाउन गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्त जरूरी छ।
• प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि पदमा दुई पटक भन्दा बढी बस्न नहुने व्यवस्थाः नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री जस्ता पदमा कति पटक बस्न सकिने भन्ने कुराको सीमा छैन। लगातार र लामो अवधिसम्म यस्ता पदमा बसिराख्ने होडबाजी छ। राजनीतिक व्यवस्थापन र सम्बन्धहरूका आधारमा यसो हुने गर्दछ। इतिहासमा यसैले उल्लिखित रहने लालसा वा अन्य स्वार्थले यसो हुने गरेको छ जसको दुष्परिणाम सम्पूर्ण देशले भोगिरहने बाध्यता छ। यसले राज्य सत्तादेखि निर्वाचनको प्रणाली समेत प्रभावित भएर शासन, नीति र कार्यक्रम तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थापनमा कुप्रवृत्तिहरू जन्मेका छन्। यसले लोकतन्त्रको मूल आधार आवधिक निर्वाचनद्वारा आवश्यकता अनुसार नेतृत्व परिवर्तन अर्थहीन हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री जस्ता पदमा कार्यकाल जति रहे पनि दुई पटक भन्दा बढी हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाले अहिले व्याप्त धेरै विसंगतिहरूको अन्त्य गर्न सक्दछ। यसले नेतृत्व-पंक्तिमा सोच र मानसिकतामा अनुकूल बदलावको मार्ग समेत प्रशस्त गर्नेछ।
• स्वविवेकी अधिकार बाहेक प्रक्रिया वा नियुक्तिको निमित्त मापदण्ड तय भएका जिम्मेवारीहरूमा नियुक्ति गर्दा चलखेल भए अख्तियार दुरुपयोगको दायराभित्र पर्ने व्यवस्थाः संवैधानिक निकाय र न्यायालय लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य र शासनसँग सम्बन्धित अन्य जिम्मेवारीहरूमा बाँडफाँडको आधारको चलनले गर्दा फैलिएका विकृतिको निवारणको निमित्त स्वविवेकी अधिकार बाहेक नियुक्तिका प्रक्रिया वा मापदण्ड तय भएका जिम्मेवारीहरूमा नियुक्ति अथवा जिम्मेवारी दिंदा, नियम परिवर्तन अथवा त्यसको अपव्याख्या वा अन्य कुनै चलखेल भए अख्तियार दुरुपयोगको जाँचको दायराभित्र पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यस बाहेक यस समस्याको निवारणको अर्को विकल्प देखिन्न।
• तुष्टीकरण, व्यक्तिगत प्रचारको निमित्त राजस्व/बजेटको दुरुपयोगमाथि प्रतिबन्धः अहिले तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूमा आ-आफ्नो मताधारको क्षेत्रमा मतदाताहरूको अल्पकालीन तुष्टिको निमित्त नयाँ मन्दिर, धर्मशाला, पौवापाटी आदिमा समूह वा व्यक्तिको तुष्टीकरणको निमित्त र व्यक्तिगत प्रचार-प्रसारको निमित्त शिलान्यास-उद्घाटन, जलसा-समारोह जस्ता गैरउत्पादनशील, रोजगार सृजित नगर्ने, विकासको पूर्वाधार बाहेकका अनावश्यक कुराहरूमा राजस्व र आर्थिक क्षमताको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। यसको अन्त्य गर्न हाल भएको कानूनी प्रावधानमा कडाइ र आवश्यक थप व्यवस्था जरूरी छ।

यी प्रस्तावहरू हाम्रो वर्तमान प्रणालीमा देखा परेका विसंगतिहरूको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनमा प्रभावकारी दिशा प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने प्रयोजनले प्रस्तुत गरिएका हुन्। यसमा थप बहस र विमर्शको आवश्यकता छ। आवश्यकता तटस्थ भावले समस्याको निराकरण खोज्नु हो।

लेखक तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन्।