
१ असार, काठमाडौं । संकलनपूर्व अनुमति लिनुपर्ने वैयक्तिक विवरणमा जात, धर्म र शैक्षिक योग्यतालाई समेटिँदैछ । यस निम्ति सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयक हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेर्का छन् ।
विधेयकको परिभाषा खण्डमा ‘वैयक्तिक विवरण’को विषय छ । जहाँ ५ बुँदामा वैयक्तिक विवरणको परिभाषा छ ।
(१) निजको जात, जाति, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण वा वैवाहिक स्थिति,
२) निजको शैक्षिक उपाधि,
(३) निजको औंलाको छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह वा निजको अन्य जैविक विवरण,
(४) निजको ठेगाना, टेलिफोन वा इमेल वा अन्य कुनै विद्युतीय पहिचान,
(५) निजको राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी भएको परिचयपत्रको विवरण ।
यी विवरण संकलनपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । वैयक्तिक विवरण तथा सूचनाको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तथा वैयक्तिक विवरणको संकलन विधेयकको दफा ६१ मा छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले वैयक्तिक विवरण संकलन गर्नु परेमा सो विवरण कुन प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको हो त्यस्तो प्रयोजन खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिसँग अनुमति लिनु पर्नेछ ।’
सूचना प्रविधि प्रणालीमा रहेका कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण संकलन गर्दा खुलाईएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग, प्रसार तथा आदानप्रदान गर्न पाईने छैन ।
तर सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिमा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग तथा प्रसार गर्न बाधा परेको नमानिने भनिएको छ ।
कुनै खास प्रयोजनका लागि कानुन बमोजिम संकलन तथा सञ्चय गरिएको वैयक्तिक सूचना संकलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ६१ को उपदफा ३ मा छ ।
प्रतिक्रिया 4