आफ्नै निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सरकार, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघको ज्ञापन पत्र

८ असार, काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भर्खरै सम्पन्न गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणमा अस्पताल व्यवस्थापक समावेश नगरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । उक्त निर्णय सच्याउन भन्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघले दबाब दिँदै आएको छ । यसैक्रममा  संघले दबाब  र्‍याली आयोजना गरेको छ ।

आइतबार बिहान संघका अध्यक्ष महेन्द्रराज भुसालको नेतृत्वमा बिजुलीबजारदेखि माइतीघरसम्म र्‍याली निकालिएको हो । र्‍यालीको समापनपछि कोणसभा समेत आयोजना गरिएको थियो ।

र्‍यालीपछि संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेर मागपत्र बुझाएको थियो । माग पत्र बुझाउन संघको पदाधिकारीको टोली मन्त्रालय गएको संघका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष भुसालका अनुसार मन्त्रालयमा ४ बुँदे माग पेश गरिएको छ ।

ओएनएम प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी अस्पतालको स्थायी दरबन्दीमा व्यवस्थापक पद समावेश गर्नुपर्ने संघको पहिलो माग रहेको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापनसहितको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने, नीति, निर्देशिका र मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग संघको रहेको छ ।

संघीय अस्पतालको दरबन्दी तयार गर्दा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको पद समावेश गर्ने आश्वासन मन्त्री र सचिवले दिएको संघका अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको आवश्यकता महसुस गरी सरकारले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी निर्णयहरू गर्दै आएको छ ।

अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको आवश्यकता महसुस गरी सरकारले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी निर्णयहरू गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ २० जिल्ला अस्पतालमा करार सेवामा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो । व्यवस्थापक नियुक्त गर्दा अस्तपालको सेवा प्रभावकारी देखिएपछि अहिले ४६ अस्पतालको यो पदमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ ।

सरकारले २०७६ मा ल्याएको स्वास्थ्य नीतिमै पनि अस्तपाल व्यवस्थापक हुनेपर्ने कुरा उल्लेख छ । नेपाल स्वास्थ क्षेत्र रणनिति योजनामा पनि यस पदको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य संस्था कमजोर हुनुमा अनुभवी व्यवस्थापनकको अभाव रहेको

नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७७/०८७–२०८६/०८७ ले २०३० सम्म १५०५ अस्पताल प्रशासकलाई सरकारी दरबन्दीमा समावेश गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालले अस्पताल व्यवस्थापकको दरबन्दी समावेश गरी लोकसेवाबाट पदपूर्ति समेत गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ मा २५ शय्या माथिका अस्पतालका अस्पताल व्यवस्थापकको पद सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो ।

२०७९ असोज ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठले ५० शय्या माथिका अस्पतालहरूमा व्यवस्थापक पद राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले विभिन्न चरणमा गरेका निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै ओएनएम सर्वेमा व्यवस्थापक पदलाई बेवास्ता गरेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघका अध्यक्ष भुसालको गुनासो छ ।

सकारीस्तरमा कहिले कस्तो निर्णय भएको थियो ?