सरकारको कर नीति : दायरा बढाउने, बोझ घटाउने

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा अनिवार्य आबद्धता गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नु लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा सबै आर्थिक कारोबारलाई आवद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिक सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार कर संरचनाको पुनरावलोकन समेत हुँदैछ । जुन सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफ्नो बाचा पत्रमा लेखेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार यो नीति उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो ।

सरकारले स्वेच्छिक कर अनुपालनमा जोड दिने बताएको छ । प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने घोषणा राष्ट्रपति पौडेलले गरेका छन् ।

यसबाहेक सरकारले करका दरहरूमा भने धेरै परिवर्तनको संकेत नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छैन । अहिले निजी क्षेत्रले भन्सार तथा कच्चा पदार्थमा नयाँ सरकारबाट व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर कम्तीमा २ तहको फरक गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष माग गरेको छ । कर छुट र प्रोत्साहनमा समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत धेरै उदारता देखाउने संकेत गरेको छैन ।

छरिएका शूल्कलाई हरित करमा रुपान्तरण

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत छरिएर रहेका विभिन्न प्रकारका करलाई अब एकीकृत रुपमा हरित कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

अहिले सरकारले प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य विभिन्न नाममा कर संकलन गर्ने गर्छ । सरकारले विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तारको योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

यो योजना चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख थियो । तर, यस आवमा कुनै पनि मुलुकसँग यस्तो सम्झौता भने भएन । सरकारले भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्ने भनेको छ । मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै कर फिर्ता गर्ने प्रणाली समेत अब सरकारले स्वचालित र समयबद्ध गर्ने भएको छ ।