‘एअर इन्डिया एआई-१७१ दुर्घटना नभएर परिणाम हो’

गएको जुन १२ मा एयर इन्डियाको बोइङ ७८७-८ ड्रीमलाइनर (उडान एआई-१७१) अहमदाबादस्थित सरदार बल्लभभाइ पटेल विमानस्थलबाट उडान भरेको ३६ सेकेन्डमै दुर्घटनाग्रस्त भइ २४० भन्दा बढी यात्रु र जमिनमा रहेका अन्यको ज्यान गएको थियो ।

त्यो कुनै आकस्मिकता नभएर नियमन र व्यवस्थापनको गम्भीर असफलता भएको भन्नुपर्छ।

अब यो दुर्घटनाले भारतीय हवाई क्षेत्रको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरिदिएको छ, जसको सुधार नियामकदेखि एअरलाइन्स व्यवस्थापनसम्म गर्न अत्यावश्यक छ।

निरन्तर बेवास्ता

टाटा ग्रुपको स्वामित्वमा आएपछि एअर इन्डियाले ‘विहान एआई’ नामको पाँच वर्षे पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको थियो, जसले ग्राहक सेवा, सञ्चालन, नेतृत्व र नाफामुखी रणनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताइएको थियो। तर वास्तविकता त्यो योजनाको ठीक विपरीत देखिएको छ।

दुर्घटनाको केही दिनअघि नै एक रोएटर्स रिपोर्टमा भनिएको थियो कि भारतको उड्डयन नियामक डीजीसीएले तीनवटा एअरबस विमानहरू आपतकालीन सुरक्षासम्बन्धी अनिवार्य जाँच नगरी सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै एअर इन्डियालाई चेतावनी दिएको थियो। केही विमान त महिनौंदेखि जाँचबिना अन्तर्राष्ट्रिय मार्गमा सञ्चालन भइरहेका थिए।

यसै वर्ष फेब्रुअरीमा, डीजीसीएले नियामक मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा पाइलटलाई उडानमा पठाएको भन्दै एअर इन्डियालाई ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। रिपोर्टमा चालक दलको कार्य समय र विश्राम अवधिको उल्लंघन हुने ‘रिकरिंग रोस्टरिङ इश्यू’हरू पत्ता लागेको उल्लेख थियो।

सन् २०२३ मा डीजीसीएको समीक्षा अनुसार दिल्ली, मुम्बई र गोवाका विमानस्थलमा एअर इन्डियाले गरेको आन्तरिक सुरक्षा अडिट रिपोर्टहरूमा अनधिकृत हस्तक्षेप र फेरबदल गरिएको पाइएको थियो। केही रिपोर्टमा मेडिकल र राम्प चेकजस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातमा अनधिकृत व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नियामकको असक्षमता

डीजीसीएको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा छ। हाल डीजीसीए अत्यधिक जनशक्ति र स्रोत अभावको शिकार छ। संसदीय तथ्यांकअनुसार यस संस्थामा आधा पदहरू रिक्त छन्। यति मात्र होइन, सन् २०२५ को शुरुवातमा नागरिक उड्डयन सुरक्षामा केन्द्र सरकारले ९१% बजेट कटौती गरेको थियो, जब कि २०१४ देखि १४७ विमानस्थल विस्तार भइसकेका छन्।

स्रोत अभावका कारण नियामक निकायले आवश्यक निरीक्षणहरू पूर्णरूपमा गर्न नसकेको, वा हतारमा गरिएको, वा कतै नगरेको पनि विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।

एअर इन्डियालाई पटक–पटक चेतावनी दिइए पनि कुनै ठोस सुधार भएको देखिँदैन।

आर्थिक असरहरू

दुर्घटनाको आर्थिक प्रभाव सबै सरोकारवालामा गहिरो असर पार्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बीमा दावी ४७५ मिलियन डलरसम्म पुग्न सक्छ, जुन भारतको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो विमान बीमा दावी हुनेछ। यसमा १२५ मिलियन डलर जहाजको संरचना र इन्जिनका लागि तथा ३५० मिलियन डलर यात्रु दायित्वका लागि हुनेछ।

यसको असर पहिले नै देखिन थालेको छ। बोइङ विमान प्रयोग गर्ने भारतीय विमान कम्पनीहरूको बीमा प्रिमियम आगामी चक्रमा १००% ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। एअर इन्डिया र स्पाइसजेट जस्ता बोइङ प्रयोगकर्ता कम्पनीहरूको वार्षिक बीमा शुल्क २८ मिलियन डलरबाट ४०–५० मिलियन डलर पुग्न सक्छ। यो लागत अन्ततः यात्रुहरूमाथि पर्नेछ, जसले टिकट मूल्य २ देखि ५ प्रतिशतले बढ्न सक्छ।

त्यस्तै, जहाज भाडामा लिने लागत पनि विशेषतः बोइङ विमानका लागि महँगो हुने देखिएको छ। बीमाकर्ताहरू अब उच्च जोखिमलाई समेटेर मूल्य निर्धारण गर्नेछन्।

बढ्दो सुरक्षाजन्य गम्भीरता

दुर्घटनासँगै एअर इन्डिया विरुद्ध थप गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। दुई जना पूर्व वरिष्ठ फ्लाइट एटेन्डेन्टले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेख्दै आफूहरूलाई एक गम्भीर सुरक्षा घटनामा झूट बोल्न बाध्य पारिएको भन्दै राजीनामा गर्न लगाइएको आरोप लगाएका छन्।

पत्रअनुसार, मे २०२४ मा एअर इन्डियाको एआई-१२९ उडान लन्डनको हीथ्रो विमानस्थलमा अवतरणपछि आकस्मिक स्लाइड अचानक खुल्दा एक सुरक्षासम्बन्धी घटना घटेको थियो। तर एयरलाइन्स र डीजीसीएले उक्त घटनालाई दबाउने प्रयास गरे र त्यसबारे कुनै औपचारिक अनुसन्धान सार्वजनिक गरिएन।

त्यस्तै, एकजना पाइलट क्याप्टेन देवेन कानानीले २०२३ मा उच्च उचाइमा सञ्चालन हुने बोइङ ७७७ उडानहरूमा अक्सिजन आपूर्ति समस्याबारे उठाएको आरोपपछि आफूलाई जागिरबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, ती उडानहरूमा आकस्मिक दबाब घट्ने अवस्थाका लागि आवश्यकभन्दा धेरै कम अक्सिजन मात्र १२ मिनेटका लागि उपलब्ध थियो।

यी घटना कुनै एकपटकका मात्र होइनन्। २०२४ मा मात्रै, भारतीय उड्डयन मन्त्रालयले २३ वटा सुरक्षा उल्लंघन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा १२ वटा एअर इन्डिया र एअर इन्डिया एक्सप्रेससँग सम्बन्धित थिए। ती घटनाहरूमा पाइलट ककपिटमा अनधिकृत पहुँचदेखि लिएर अक्सिजन आपूर्तिमा कमीसमेत रहेका थिए। त्यसकै कारण एअर इन्डियालाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १ लाख २७ हजार जरिवाना तिर्नु परेको थियो।

सुधारको आवश्यकता

अहमदाबाद दुर्घटनाले देखाएको छ कि जब नियमन विफल हुन्छ, त्यसको मूल्य सयौं ज्यानले चुकाउनु पर्छ। अब ठोस सुधार नगरेमा एअर इन्डियाले बजारमात्र गुमाउने होइन, विश्वकै असुरक्षित एयरलाइन्समध्ये एकको रूपमा चिनिन सक्ने खतरा देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले नियामक जरिवानामा योग्य तथा अनुभवी पेशेवरको भर्ती अनिवार्य छ। अघिल्लो पटक विश्वस्तरीय कन्सल्टेन्टहरूलाई नियुक्त गर्दा उल्टै अव्यवस्था बढेको थियो। अब संस्थालाई बजारमै प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक दिएर अनुभवी व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। निरीक्षण प्रणाली तत्कालीन अडिटमा सीमित नरही डिजिटल निगरानी, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण र आधुनिक डाटाबेस प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ।

त्यस्तै, विमान दुर्घटना अनुसन्धान ब्यूरो (एएआईबी)को बजेट पनि बढाउनु आवश्यक छ। अहिलेको ९ करोड मूल्यको ‘ब्ल्याक बक्स ल्याब’ले अहमदाबाद दुर्घटनामा डेटा निकाल्न असफल भएपछि यसको प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्ने स्पष्ट देखिन्छ।

यदि यी सुधारहरू अविलम्ब गरिएनन् भने, भारतको हवाई क्षेत्र अर्को दुर्घटनाको प्रतीक्षामा रहन सक्छ।

(भारतीय समाचार संस्था डेक्कान हेराल्डका लागि वरिष्ठ व्यावसायिक पत्रकार के गिरिप्रकाशद्वारा तयार पारिएको लेखबाट साभार)