नेफ्स्कुन सफ्टवेयर खरिद अनियमिततामा संलग्नलाई सहकारी प्राधिकरण जिम्मा दिने तयारी

९ असार, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नेतृत्व विवादित व्यक्तिलाई दिने तयारी गरेको छ ।

सरकारले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को सफ्टवेयर खरिद अनियमिततामा संलग्न परितोष पौडेललाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको हो ।

सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरण अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यमा नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले पहिलो चरणको छनोट गरेको छ । समितिले आवेदन माग गर्दा ६ जना सहभागी थिए । आएका आवेदनका आधारमा समितिले गत शुक्रबार पहिलो चरणको छनोट गरेको छ ।

प्राधिकरण अध्यक्षका लागि पहिलो चरणमा छनोट भएका आवेदकमध्ये परितोषलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण मिलेको हुनाले उनको सम्भावना रहेको चर्चा सुरु भएको छ । परितोष एमाले सहकारी विभागका सचिव तथा नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

त्यतिबेला सफ्टवेयर खरिदमा विवाद भएको र नेफ्स्कुनको नेतृत्व गरेका परितोष नै अहिले प्रतिस्पर्धी रहेको भनी प्रश्न उठेको हो । ‘खासगरी एमाले वृत्तबाट संरक्षण गरी उनलाई नै सम्भावित नेतृत्वका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरणले नेतृत्वको योग्यता तोक्दा नै एमाले सहकारी विभागका पदाधिकारीलाई लक्षित गरी कायम गरेको समेत पाइएको छ । उक्त समितिले अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता सहकारी ऐन २०४७ दफा १०३ अनुसार कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही अनुसार अध्यक्षका लागि ‘कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने’ भनेर तोकिएको छ ।

त्यसैगरी विज्ञ सदस्यका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

प्राधिकरण अध्यक्षका लागि परितोष पौडेल, अर्जुन पोखरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. हरिकुमार नेपाल, राष्ट्र बैंककै अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल, सहकारी बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत अनिल पौडेल र सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसचिव तथा नेकपा एमाले सहकारी विभागका सदस्य डा. खगराज शर्मा पहिलो चरणमा छनोट भएका छन् ।

त्यसैगरी प्राधिकरणको विज्ञ सदस्यका लागि नेकपा एमाले सहकारी विभाग सदस्य डा. खगराज शर्मा, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल, रमेश प्रसाद चौलागाईं, सहदेव बस्नेत र रुपा जोशी छनोट भएका छन् ।

नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष परितोष पौडेल लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी नेतृत्वको छनोट समितिले सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता लिँदैछ । त्यसमा उनी पनि परेका छन् । उनी नेफ्स्कुन अध्यक्ष हुँदा विवादमा परेका व्यक्ति हुन् । त्यतिबेला नेफ्स्कुनमा २० करोडको सफ्टवेयर खरिद विवादमा उनी पनि परेका थिए ।

कसरी विवादमा परेका थिए पौडेल ?

नेफ्स्कुनले निजी कम्पनी रारा डिजिटल ल्याब्स प्रालिसँग संयुक्त लगानीमा निजी कम्पनी खोली मिरा ईआरपी नामक सफ्टवेयर विकास गरेको थियो । त्यसका लागि नेफ्स्कुनले १२ करोड तथा रारा ल्याब्सले ८ करोड लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । २० करोडको सफ्टवेयर खरिदको काम मिलेमतोमा रारा डिजिटल ल्याब्सलाई दिइएको थिए ।

मिरा ईआरपी सफ्टवेयर निर्माण गर्न नेफ्स्कुनले निजी कम्पनी स्थापना गर्ने, सहकारी विभागको पूर्वस्वीकृति नै नलिई सफ्टवेयर निर्माण तथा प्रयोग गर्नेमात्र नभई, एउटै समूहका तीन फर्मबाट प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावका आधारमा ‘सेटिङ’ मा कम्पनी छनोट गर्ने सम्मका काम भएका थिए ।

प्रतिस्पर्धा गरी सबैभन्दा किफायती कम्पनी मार्फत सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्नेमा सुरुमा सूचना निकाल्दै ६० प्रतिशत आफैंले लगानी गर्ने र ४० प्रतिशत लगानी गर्न इच्छुक फर्मसँग आशयपत्र मागिएको थियो । त्यो आशयपत्र अनुसार ११ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये रारा डिजिटल ल्याब्स प्रालि, एमनिल टेक्नोलोजिज प्रालि र फिनिक्स सोलुसन्स प्रालिलाई नेफ्स्कुनले सर्ट लिस्ट गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धाको सर्ट लिस्टमा परेका तीन कम्पनीको ‘बिजनेस प्रोसेस एन्ड आईटी गभर्नेन्स एक्स्पर्ट’ मा एउटै ग्रुपका विभिन्न कम्पनीका साझेदार रहनुले स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको नेफ्स्कुनका लेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।

नेफ्स्कुनको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नै मिरा ईआरपी सफ्टवेयरमा गम्भीर समस्या रहेको देखाएको थियो ।

नेफ्स्कुन र राराबीच भएको सम्झौता अनुरूप सफ्टवेयरको पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालन २५ कात्तिक २०८० मै भइसक्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको सोही आवको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । २६ कात्तिक २०७९ मा मिरा सफ्टवेयरको सफ्ट लन्च भएको थियो ।

यो सफ्टवेयर पूर्णरूपमा व्यावसायिक हुन नसकेको, यसका ग्राहकबाट अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिक्रिया प्राप्त भएको तथा बिक्रीसमेत गर्न नसकेको अवस्थाबाट यसमा लगानी भएको रकम पुन: प्राप्त गर्ने सम्भावना शून्य रहेको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।