नेफ्स्कुन सञ्चालक देवकुमार श्रेष्ठ कालोसूचीमा हुँदा पनि पदमै बहाल

१६ पुस, काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) सञ्चालक समितिमा दोहोरो पदमात्र नभई कालोसूचीमा परेका सञ्चालक समेत बहाल छन् ।

संघ सञ्चालक देवकुमार श्रेष्ठ चेक बाउन्समा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्दा पनि पदमा बसिराखेका हुन् ।

सहकारी सम्बन्धी कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाले कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई सञ्चालक पदमा बहाल रहन दिँदैन । तर, सञ्चालक श्रेष्ठ आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा सञ्चालक पद जोगाइराख्न सफल भएका हुन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची विवरणमा श्रेष्ठको नाम २००६८४ नम्बरमा छ । श्रेष्ठ नेफ्स्कुन सञ्चालकमा मुनाल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको प्रतिनिधि भई आएका हुन् । केन्द्रले श्रेष्ठलाई २९ मंसिरदेखि लागु हुने गरी कालोसूचीमा राखेको हो ।

श्रेष्ठले एनआईएसी एसिया बैंकको खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गरेपछि केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । श्रेष्ठले भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षलाई झुक्याइ खातामा पैसा नभई ९ लाख ८५ हजारको चेक जारी गरेको र कालोसूचीको कानुनी प्रक्रिया अनुसार खातावालालाई जानकारी गराउँदा समेत खातामा पर्याप्त रकम जम्मा नगरेपछि केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड’ को परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा १.७ अनुसार कुनै पनि सञ्चालक कालोसूचीमा परे तथा स्वयं वा परिवारका सदस्यले लिएको वा जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भए त्यस्तो सञ्चालक स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

उक्त मापदण्डको व्यवस्था स्वत: लागु हुने भएको हुँदा श्रेष्ठ संघ सञलक सदस्यको हैसियतमा कायम रहन सक्दैनन् । यस सन्दर्भमा नेफ्स्कुनमा पनि उजुरी आएको नेफ्स्कुनकै एक अधिकारीले बताए ।

‘संघमा आएको उजुरी उपर अध्ययन भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले , ‘नियम विपरीत पदमा बहाल भएको भए कारबाही हुन्छ, सञ्चालक पदबाट निलम्बन गरिन्छ ।’

संघले निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा अघि नै सञ्चालक श्रेष्ठ पदबाट बाहिरिँदा उपयुक्त हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । श्रेष्ठ एकै पटक दुई संस्थामा सञ्चालक रहेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए । पछिल्लो समय सहकारी विभागले दोहोरो पदमा भएको व्यक्तिले एक पद छाडेर कानुन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेफ्स्कुनमा व्यावसायिक सहकारीको अभ्यासभन्दा पनि राजनीति हावी छ । राजनीतिक संरक्षणका कारण नेफ्स्कुन नै समस्यामा पर्न लागेको छ । नियम कानुन पालना गर्ने सन्दर्भमा समेत नेफ्स्कुन निकै कमजोर अवस्थामा छ ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा नियामकलाई अटेरी गर्ने तथा गैरकानुनी गतिविधि गर्ने नेफ्स्कुनका लागि समान्य जस्तो छ । नेफस्कुनमा भएका कानुन विपरीत अभ्यासबारे अनलाइनखबरले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेफ्स्कुनको वित्तीय अवस्थामा देखिएको समस्याका विषयमा समेत समाचार प्रकाशन भएको छ ।

राजनीतिक दबदबाका कारण नेफ्स्कुनमा सुशासनका समस्या पनि उस्तै रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत कैफियत सहित आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गैरकाुननी गतिविधि बढेपछि ढाकछोप गर्न लेखा परक्षिण प्रतिवेदन पनि जालझेलपूर्ण तयार पारिएको छ ।’

संघको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य रहेको बताउँदै करिब २० अर्बको हाराहारीमा रहेको बचत समत जोखिममा परेको उनले बताए ।

नेफ्स्कुनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले समेत जालझेलमा सहयोग गरेको देखिन्छ । संघलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न कर्जा नोक्सानी गर्न नपरोस् भन्दा प्राधिकरणले नै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत निर्देशन जारी गरेको छ ।

सोही निर्देशन देखाउँदै संघले पनि खराब कर्जालाई नोक्सानी नगरी गैरबैंकिङ बनाइ संस्था ठिकठाक रहेको देखाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

संघभित्र हावी राजनीति, अनियमितता तथा दण्डहीनताका सन्दर्भमा नियामकले समयमा ध्यान नदिएको खण्डमा संघ समस्या पर्ने निश्चित रहेको उनको दाबी छ ।