ओली-भण्डारीको अविच्छिन्न सहकार्य अब शंकाको मोडमा

९ असार, काठमाडौं । १२ कात्तिक २०६७ दिउँसो १२ बजेका लागि बोलाइएको नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठक एकाएक सारेर १४ गते पुर्‍याइएको थियो ।

सामान्यतः पार्टीका नेताहरू उपस्थित हुनसक्ने अवस्थामा बैठक बोलाइन्छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने ती नेताहरू काठमाडौंमै नरहेको मौका छोपेर बैठक सारेका थिए, जो खनालका कटु आलोचक थिए । जस्तो कि, तत्कालीन वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली ।

ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला १२ कात्तिकको बैठक १४ मा सार्दा अध्यक्ष खनाललाई हाइसञ्चो हुनेवाला थियो । किनकि, १४ गते प्रधानमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य माधवकुमार नेपाल जनकपुर, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँदिल्ली र विष्णु पौडेल लन्डन जाँदै थिए । वरिष्ठ नेता ओली महिना लामो विदेश भ्रमण सकेर १५ कात्तिकमा मात्रै फर्किने कार्यक्रम थियो ।

फरक मतका श्रृंखलाहरू राखेर आफूलाई अघि बढ्नै नदिएका नेताहरू नभएको मौका छोप्दा खनालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय नै १४ कात्तिक जुर्‍यो ।

एकातिर यो घटनाबाट खनालले एमाले अध्यक्ष जिते पनि कमिटीमा अल्पमतजस्तै रहेका कारण पार्टी सञ्चालन गर्न कति कठिन थियो भनेर झल्काउँछ । अर्कातिर, पार्टीभित्र विद्या भण्डारी र केपी शर्मा ओलीबीचको राजनीतिक गठजोड कुन हदसम्मको बलियो थियो भन्ने पनि छर्लंग हुन्छ ।

५ देखि १४ फागुन २०६५ मा रूपन्देहीको बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गयो । त्यही महाधिवेशनले झलनाथ खनाल एमालेका अध्यक्ष निर्वाचित भए । तर पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालको समेत समर्थनमा उम्मेदवार भएका केपी शर्मा ओली पराजित भए ।

उनी पराजित भए पनि पार्टी पदाधिकारीमा भने ओली समूहको वर्चश्व रह्यो । यो समूहको सबैभन्दा ठूलो खम्बाका रूपमा प्रस्तुत भइन्, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी ।

सातौं महाधिवेशनसम्म भण्डारी एमालेको केन्द्रीय सदस्य मात्रै थिइन् । एमालेको पार्टी राजनीतिभन्दा पनि गुटको राजनीतिमा उनको महत्व धेरै थियो, जुन भण्डारी स्वयं र नेता केपी शर्मा ओली मिलेर सञ्चालन गरिरहेका थिए । उनीहरूको आवरणमा भने मदन भण्डारी फाउन्डसेन थियो ।

३ जेठ २०५० मा दासढुंगा जीप दुर्घटनामा पार्टी महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएपछि एमालेले उनीहरूको स्मरणमा मदन-आश्रित फाउन्डेसन खोलेको थियो ।

तर, पार्टी राजनीतिभन्दा पर पनि राजनीति गर्नै चाहेर होला २०५६ सालमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन खोलेर भण्डारी र ओलीले राजनीतिक गतिविधि गर्न थाले । देशव्यापी रूपमा फाउन्डेसनको शाखा विस्तार गर्ने र समिति गठन गर्ने कामलाई तिव्रता दिन थालियो ।

त्यसबेलै भण्डारी अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वमा आइन् । उनले उक्त संगठनको लगातार तीन कार्यकाल नेतृत्व गरिन् । अनेमसंघलाई पनि भण्डारी र ओलीले गुट सबल बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।

पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालन भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एमालेको संस्थापन पंक्ति त्यसबेला चुपचापजस्तै थियो, किनभने मदन भण्डारीका नाममा खोलिएका संस्थाहरूमाथि प्रश्न गर्नु नेतृत्व स्वयं प्रश्नको कठघरामा उभिनु थियो ।

२०६५ सालमा भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशन अघिसम्म फाउन्डेसन चलाउने र एउट मात्रै गुटमा सक्रिय हुने गरेकी भण्डारी आठौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनको उपस्थितिको अर्थ हुन थाल्यो ।

भण्डारी र वरिष्ठ नेता ओलीले अध्यक्ष खनाललाई धुरुक्कै पार्न थाले ।

कतिसम्म भने, ओलीले त एउटा अखबारलाई अन्तर्वार्तामै भनेका थिए, ‘झलनाथजी एमालेको अध्यक्ष हुनुहोला, तर मेरो नेता होइन ।’ त्यो अहिलेजस्तो फलामे अनुशासनको बेला थिएन, जहाँ अध्यक्षलाई वा उनका निर्णयलाई आलोचना गर्दा कारबाहीका धाराहरू आकर्षित हुन्छन् ।

‘त्यसबेला अध्यक्षका विरूद्ध उपाध्यक्ष भण्डारी र वरिष्ठ नेता ओली नबोलेको कुनै बैठक थिएन,’ एमालेका एक पुराना नेताले भने, ‘अधिकांश बैठकमा त उहाँहरूले फरक मत नै दर्ता गराउनुभयो ।’

चैत २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी ठूलो दल भएर आयो । २०६५ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

त्यसको प्रमुख साझेदार थियो- नेकपा एमाले । तर प्रचण्ड नेतृत्वको त्यो सरकार ९ महिना पनि टिक्न पाएन ।

सतहमा आएको कारणमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउनु नै हो भन्ने छ । तर एमालेका नेताहरू उक्त घटनापछि ओली र भण्डारी प्रचण्ड सरकार ढाल्न अति सक्रिय भएको र त्यसमा भारतसहित नेपाली कांग्रेसको पनि साथ रहेको बुझाइ अहिले पनि एमालेमा खनालपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । महाधिवेशनमै ओली पक्षमा लागेका नेपाललाई नेताहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएका थिए ।

नभन्दै नेपाल प्रधानमन्त्री बने । एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भइन् । तर त्यो सरकार पनि लामो चलेन । नेपालको सरकार ढल्ने बित्तिकै खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा गर्न थाले ।

उनले त्यसो भनेपछि एमालेका ओली र भण्डारीपक्षीय नेताहरूले नेपाललाई थप असहयोग गरे । पार्टीभित्रै खनाललाई दुई तिहाइ सांसदको हस्ताक्षर ल्याएमात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सकिने ओलीको प्रस्तावमा भण्डारीले समर्थन गरिन् ।

‘त्यसबेला केन्द्रीय कमिटी बैठकमै ओलीले ४०५ सांसदको हस्ताक्षर लिएर आएमात्रै अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सकिने प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसमा विद्याजीले निशर्त समर्थन गर्नुभयो,’ खनालपक्षीय एक नेताले भने, ‘यस्तो थियो उहाँहरूको गठजोड ।’

त्यतिमात्रै होइन, खनाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भएपछि त्यसबेलाका कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर भण्डारी, ओली र नेपालले खनाललाई भने- प्रधानमन्त्री हुने भए अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुस् ।

ओली र भण्डारीले समानान्तर सत्ता चलाएरै आठौं महाधिवेशनपछिको एक कार्यकाल सके । एमालेको नवौं महाधिवेशन असार २०७१ मा काठमाडौंमा भयो । उक्त महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्‍यो ।

त्यसअघि नै संसदीय दलको निर्वाचनमा झलनाथ खनाललाई पराजित गरेर ओली पार्टी राजनीतिको मूलधारमा जबरजस्त उदाइसकेका थिए । त्यसमा विद्या भण्डारीको साथ छुट्ने कुरै भएन । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्ष हुँदा भण्डारी उपाध्यक्ष भइन् । एमालेमा नयाँ शक्तिको उदय भयो । १५ वर्षदेखि माधवकुमार नेपाल र ५ वर्ष झलनाथ खनालको वरिपरि रहेर राजनीति गरेकाहरू छेउ लागे । कतिपय गुट परिवर्तन गरेरै ओलीको कित्तामा पुगे ।

एमालेका सदाबहार प्रतिपक्षीजस्तै रहेका ओली र भण्डारी पार्टी राजनीतिको सत्तातिर मोडिएपछि एमालेमा प्रश्नहरू बर्जित हुन थाले ।

नवौं महाधिवेशनको पूरै कार्यकाल ओली र भण्डारीले एमालेमा सहयात्रा गर्न पाएनन् । भण्डारी कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्ताव र पहलमा पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् ।

भण्डारीको पहिलो कार्यकाल त्यति विवादित भएन । दोस्रो कार्यकालमा भने ओली र भण्डारीको गठजोडले देशको संविधानमाथि नै प्रहार गर्‍यो । खासमा भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति हुन चाहन्नथिन् ।

उनले आफूलाई पार्टीमै सक्रिय राजनीति गर्न मन लागेको कुरा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भनेकी पनि थिइन् । त्यसबेला एमालेको बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र झलनाथ खनालले राष्ट्रपति बन्ने इच्छा खुलेरै प्रकट गरेका थिए । तर ओलीकै इच्छामा विद्या भण्डारी दोस्रोपटक राष्ट्रपति भइन् ।

ओलीले माओवादीसँग एकता गरेर एमालेलाई नेकपा बनाए । नेकपा झन्डै दुई तिहाइको बलियो पार्टी भयो । उनी त्यही पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष भए ।

प्रधानमन्त्री त छँदै थिए ।

त्यसबेलैदेखि ओलीमा विस्तारै शक्तिशाली अध्यक्ष र बलियो सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुको दम्भ बढ्दै गयो । तर नेकपामा एमाले र माओवादीको मिलन लामो रहेन । माओवादी र एमाले त एक रहेनन् नै एमाले पनि फुटेर दुई टुक्रा भयो ।

त्यसको पृष्ठभूमिमा थिए, उनै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी । ओलीले दुई-दुई पटक संसद् विघटन गर्दा भण्डारीले प्रश्न र प्रतिवाद नगरीकनै सदर गरिदिइन् ।

यसबेला उनले राष्ट्रपतिको भूमिकामा आफूले गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा बेसी मित्रताका हिसाबले ओलीको कदमलाई सदर गरिदिइन् भनेर आलोचना भयो ।

२८ फागुन २०७९ मा राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यकाल सकिएपछि भण्डारी आफ्नै निजी निवास बुढानीलकण्ठ सरिन् । सक्रिय राजनीतिमा फर्किने भण्डारीको अपेक्षा त्यसैबेला पनि प्रकट भएको थियो । भण्डारीले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा नलिने घोषणा गर्नु नै पार्टी राजनीतिमा पुनरागमन हुनसक्छ भन्ने संकेत थियो ।

उता भण्डारी राजनीतिमा आउन ठिक्क पर्नु, यता एमाले अध्यक्ष ओलीले तेस्रो कार्यकालका लागि पनि अध्यक्ष ताक्नु ! यतिखेर आएर भने यी दुईबीचको स्वार्थ मिलेन ।

राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट निस्किएको करिब एक वर्षपछि भण्डारी सार्वजनिक राजनीतिक कामहरूमा सक्रिय हुन थालिन् ।

१६ जेठ २०८१ मा एमाले जनसंगठनहरूको भेलामा प्रमुख अतिथि भएर गएपछि धेरैले भण्डारीले अब एमालेकै राजनीतिमा पुनरागमन गरिन् भनेर अनुमान गरिसकेका थिए । तर त्यसको पृष्ठभूमि भने बलियो थियो ।

भण्डारीले एमालेका नेता/कार्यकर्तालाई आफैंले बोलाएर पनि उनीहरूको मन बुझेकी थिइन् । कतिपय नेता/कार्यकर्ता ओलीबाट अब पार्टी चल्दैन भनेर भण्डारीलाई भेट्न पुगिसकेका थिए । तर उनै भण्डारीका पुराना सारथि ओलीलाई यी कुरा मन परिरहेको थिएन ।

त्यही बुझेर नै भण्डारीलाई सम्मानसहित पूर्वराष्ट्रपतिकै हैसियतमा राख्न अध्यक्ष ओलीले भरमग्दुर कोसिस गरे । उनलाई एमालेले गणतन्त्र गौरव पदकबाट सम्मान नै गर्‍यो ।

९ वैशाख २०८१ मा ललितपुरको गोदावरीमा भएको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकले भण्डारीलाई सम्मान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो, एमालेले सम्मान गर्‍यो ।

‘…पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष र दुई-दुई पटक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको व्यक्ति, राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएर पनि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा उहाँले महत्वपूर्ण ढंगले भूमिका खेल्नुभएको, अडान लिनुभएको र हामी सबैको एउटा गौरवको विषय बन्नुभएको, आदरणीय विद्यादेवी भण्डारीलाई हामीले गणतन्त्र गौरव पदकले सम्मान गर्ने प्रस्ताव यो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकबाट अघि बढाउँ’, बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भनेका थिए ।

तर, एमाले र स्वयं भण्डारीले पनि यो पदकलाई सम्मानभन्दा बढी आफूलाई एमालेमा फर्किन नदिने मनसायसहित आएको भनेर बुझे । तर उनले भेटघाट र छलफलहरू भने रोकिनन् । पोहोर १४ असारमा उनी काभ्रेमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रममा गइन् । उता भण्डारी सक्रिय भइरहँदा ओलीले भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै संवैधानिक पदमा बसिसकेको मान्छे पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने बताइरहे ।

उनले राष्ट्रपति भएर सम्मानित भइसकेको मान्छे पार्टी राजनीतिमा फर्किनु शोभनीय नभएको बताइरहे । धेरैको आकलन भण्डारी ओलीको प्रस्तावमा नै एमालेमा नै सक्रिय हुन्छिन् भन्ने थियो तर ओली नै बाधक बनेपछि उनलाई अघि बढ्न हौसला दिनेहरू अरू नै निस्किए ।

नेताहरू गोकुल बाँस्कोटा र कर्णबहादुर थापाले बाहिर माहोल बनाइरहेका थिए भने पार्टीको आन्तरिक जीवनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अघि बढ्न हौस्याए । उनले पनि कोशी, लुम्बिनी, गण्डकीमा पुगेर नेता/कार्यकर्ताको मनस्थिति बुझिन् । एमालेकै नेताको हैसियतमा ५ फागुन २०८१ मा थाइल्यान्ड र १० देखि १९ जेठसम्म चीनको भ्रमण गरिन् ।

त्यसपछि भण्डारी थप उत्साहित भएकी छिन् । जनवर्गीय संगठनमा पछिल्लो समय भइरहेका निर्वाचन र आएका परिणामहरूले पनि एमालेमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोजिएको बुझाइ एमालेभित्रै छ ।

अध्यक्ष ओलीले ७० वर्षे उमेरहद हटाउने र अरू २५ वर्ष एमालेमा केपी ओलीको विकल्प नखोज्दा हुन्छ भन्न थालेपछि पार्टी राजनीतिमा स्वभाविक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने नेताहरूले आफ्नै पनि भविष्य हेरेर विद्यालाई अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको बुझाइ छ ।

ओलीलाई फेरि पार्टी नेतृत्वमा फर्किन नदिनकै लागि हुनसक्छ, एमालेभित्र अहिले २ कार्यकाल नेतृत्व र ७० वर्षे उमेर हदको विषय उठिरहेको छ । यसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट विरोध देखिन्छ । भण्डारीले पनि कतिपय ठाउँमा ओलीका आक्रोशहरूको जवाफ दिँदै आएकी छिन् ।

२५ जेठमा अनेरास्ववियुको अधिवेशन उद्‌घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आउनुअघि नै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरेर अध्यक्षलाई कमजोर बनाउन खोजिएको बताएका थिए ।

‘पार्टीमा कुनै छलफल नै भएको छैन, को महासचिव, को अध्यक्ष, को उपाध्यक्ष, अहिले महाधिवेशन घोषणा नै भएको छैन,’ ओलीले भने, ‘अनि बाहिर हल्ला चलाएर पार्टीलाई कमजोर पार्न, पार्टी कार्यकर्ताको मनस्थिति बिथोल्न खोज्ने यस्ता दुष्प्रयास सोझै इन्कार गर्नुस् ।’

भण्डारीले भने अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति आफूप्रति लक्षित नभएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । २७ जेठमा विराटनगरबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भण्डारीले भनिन्, ‘त्यो विषयमा त नेकपा एमालेको वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले मलाई नै तोकेरै, ताकेरै भन्नुभयो होला भन्ने त लाग्दैन । कहिल्यै गुट नबनाई म मूलधारको राजनीति गरिराखेको मान्छे, उहाँले त्यो भन्नै मिल्दैन ।’

विराटनगरबाट फर्किएपछि भण्डारी ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेकी थिइन् ।

गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर भण्डारीले अहिलेसम्म आफूले गरेका राजनीतिक भ्रमण र कार्यकर्ताको मनस्थितिबारे बताएकी थिइन् । उनले एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको चाहना रहेको पनि ओलीसँग भनेकी थिइन् । जवाफमा ओलीले अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेला नभएको भन्दै उचित समयमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।

भण्डारीले आफ्ना निकटहरूसँग पनि यही ब्रिफिङ गरेकी छिन् ।

‘केपीजी र विद्याजीका बीचमा भएको सबै कुराकानी हामीलाई थाहा हुँदैन,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘विद्याजीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भनिसक्नुभएको छैन । सायद समय आउँदै होला । उहाँले आँट गर्दा सहयोग गर्नेको लर्को ठूलो भइसकेको भने छ ।’

एमालेका पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांश ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको पक्षमा देखिन्छन् । तर नेताहरूले अहिलेसम्म खुलेर आफ्ना कुरा प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विद्या भण्डारीले नेताहरूको मनस्थिति बुझे पनि आफ्नो चाहना स्पष्ट रूपमा प्रकट नगरेकाले कतिपय नेताहरू उनकै पनि भूमिकालाई लिएर सशंकित छन् । अर्कातिर शक्तिमा रहेका ओलीको अबको अस्त्र के हुने हो नेताहरूले भेउ पाइसकेका छैनन् ।