राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायको दुरूपयोग नहुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

१० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको दुरूपयोग नहुने विश्वास दिलाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा ‘विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावका सम्बन्धमा’ सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय मातहतमा राखिएकोमा कतिपयले प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्नु सरकारको प्राथिमकताको विषय भएको बताउँछन् ।

यस निम्ति राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय मातहतमा राखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ ।

उनी भन्छन्, ‘यी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय मातहतमा राखिएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम्‌ आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपचलन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल छ ।

यो विषय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएकोले प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय मातहतमा राखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टीकरण छ ।

उनका अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धी काममा दोहोरोपना र स्वार्थ द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्यमा सहजीकरण गर्न सहज हुन जान्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा विभागलाई थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।

यहीँनेर प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपयले यि अनुसन्धान गर्ने निकायका सम्बन्धमा दुरुपयोग गर्न खोजिएको भनेर टिप्पणी गरेको स्मरण गरेका हुन् ।

‘एउटा कुरा म थप स्पष्ट गर्न चाहन्छु– यो सँगै विभिन्न प्रकारका आन्तरिक र्‍युमर, यस्ता संस्थाहरूलाई दुरुपयोग गर्न खोजियो, यस्ता संस्थालाई यसको पक्षमा, यसको विपक्षमा प्रयोग गर्न खोजियो जस्ता खालका राजनीतिक ढंगले खेल खेल्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छन् । त्यस्तो कुराहरूको कुनै भ्रममा नपर्न म माननीय ज्युहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यस्ता खालका खेल सरकारले खेल्दैन’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ ।

तर, कसले अनुसन्धान गर्ने निकायका सम्बन्धमा दुरुपयोग गर्न खोजिएको भनेर टिप्पणी गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले खुलाएनन् ।

बरु सरकारको प्राथिमकता विकास निर्माण र सुशासन भएकाले अन्यत्र ध्यान नरहेको जवाफ दिए । ‘सरकार विकास निर्माणको काममा लागेको छ । सुशासनका काममा लागेको छ । भ्रष्टाचार निणयन्त्रणको काममा लागेको छ । र यस्ता खालका खेल खेल्न कामका लागि सरकारलाई फुर्सद पनि छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ ।