लक्षित वर्गमा किन पुग्दैन कृषि र साना उद्योग कर्जा ?

१२ असार, काठमाडौं । कृषि तथा साना उद्योग (एसएमई) मा गएको कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सोच अनुसार मोफसलका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम नगर्दा समस्या बढेको केन्द्रीय बैंकले ठहर गरेको छ ।

यी क्षेत्रका कर्जामा देखिएको उच्च समस्यापछि केन्द्रीय बैंकको अध्ययन तथा निरीक्षणले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

कोरोना महामारी र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण लघुवित्त क्षेत्रको कर्जामा ठूलो समस्या देखियो । त्यसको असर पनि बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा आयो । त्यसका साथै ब्याज अनुदान दिइने कर्जा दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले वास्तविक परीक्षणका लागि स्वतन्त्र लेखा परीक्षण नियुक्त गरी अध्ययन गरायो ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्ने भनिएको वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग भएको देखायो । केन्द्रीय बैंकको अध्ययन आधार बनाइ महालेखा परीक्षकको कार्यलयले पनि करिब साढे ६ अर्ब दुरुपयोग भएको र १८ अर्ब लक्षित वर्गमा नपुगेको औंल्याएको छ ।

कृषि तथा एसएमई कर्जाको ‘डिफल्ट’ दर बढेपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन मात्र गराएन, त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आधार मान्दै स्थलगत निरीक्षण तथा सम्बन्धित ऋणीका कुरा समेत सुनेपछि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम हुबहु स्थानीय स्तरसम्म नपुग्दा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

स्थालगत निरीक्षण क्रममा कृषि कर्जामा पनि उत्पादन, प्रशोधन, निर्यात के मा गएको हो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

त्यसका साथै कृषि क्षेत्रको कर्जामा आएको नयाँ माग के छ भनेर बुझ्न पनि स्थालगत निरीक्षणका लागी केन्द्रीय बैंक गएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा देखिएको समस्या बाहिर आएपछि स्थानीय तहका बैंकहरूले त्यस्तो कर्जाका ऋणीलाई दिँदै आएको सहुलियत नै रोकेको अवस्था रहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘५ प्रतिशत ब्याज तिरेको ऋणीलाई ११ देखि १२ प्रतिशत चार्ज गर्दा कृषि क्षेत्रमा अप्ठेरो परेको देखियो ।’

कृषिमा लगानी बढाएर मात्रै भन्दा पनि सँगसँगै आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार सिँचाइ चिस्यान केन्द्र, उपयुक्त बजार अभाव लगायत कारण यस्ता कर्जामा ऋणीलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

तर, बैंकहरू भने केन्द्रीय बैंकको बुझाइप्रति सहमत छैनन् । केन्द्रीय बैंकले भने अनुसार नै हरेक बैंकले प्रादेशिक कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको र साना कर्जा स्वीकृत तिनै कार्यालयबाट हुने गरेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए ।

‘प्रदेशका कार्यालयमा प्रबन्धक तहमा वरिष्ठ कर्मचारी हुन्छन्,’ कोइरालाले भने, ‘साना कर्जामा प्रडक्ट पेपर छुट्टै हुन्छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूका सबै व्यवस्था समेटेर बनाइएको हुन्छ ।’

कोइरालाका अनुसार अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाँदा नगद प्रवाहमा आएको समस्याले ऋणीलाई अप्ठोरोमा पारेको हो । नगद प्रवाह बिग्रिँदा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि धितो बिक्री गरेर कर्जा असुली गर्न पनि धितो मूल्यांकन घटेपछि समस्या आएको हो ।

किसान तथा ऋणीले पनि पहिले पाइराखेको सहुलियत अहिले छैन भनेर एकै पटक दोहोरो अंकको ब्याजदरमा पर्दा समस्या भएको गुनासो गरेको राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले जुन मर्मले नीति ल्याएको हुन्छ त्यसलाई मोफसलका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हुबहु कार्यान्वयन नगरेको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको मर्मलाई केन्द्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रोसँग बुझेको पाइन्छ । तर, केन्द्रले बुझेका नीति स्थानीय तहसम्म पुग्दा सही रूपमा हस्तान्तरण नभएको जस्तो देखिएको छ । नीति राम्रा हुँदै गर्दा पनि सोही रूपमा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको हो ।’

कृषि तथा स्वरोजगार प्रकृतिका कर्जामा हुन सक्ने समस्याबारे केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘गाई पाल्ने, तरकारी खेती गर्ने, अन्य कृषि उपज अनुसार कर्जा भुक्तानी अवधि तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित बैंकलाई नै दिएका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘किसानले त्यो पाएको महसुस नगरेको पाइयो ।’

कृषिमा कार्यशील पूँजीको विषय पनि उठेको बताउँदै उनले कृषि उपजको प्रकृति हेरेर किस्ता तिर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

तर, किसानसम्म पुग्दा सबै ऋणीलाई एउटै व्यवहार गरेर कार्यान्वयन गरेको अवस्था निरीक्षण क्रममा देखिएको उनले बताए । खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थालाई पनि कृषि तथा स्वरोजगार कर्जाका हकमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको उनको निष्कर्ष छ ।

किस्ता नतिरेको एक वर्षमै कृषि कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्दा कृषिलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने जस्तो देखिन सक्ने उनको बुझाइ छ । तर, ऋणीको बुझाइमा केन्द्रीय बैंक स्पष्ट भए पनि तल्लो तहका बैंक तथा वित्तीय संस्था स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने गुनासो रहेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा पनि कृषि कर्जाको किस्ता असुली सम्बन्धी भुक्तानी तालिका निर्माण गर्दा किसानले उत्पादन गर्ने बाली भित्र्याउने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच सकेसम्म तालमेल मिल्ने किसिमले निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, स्थानीय तहका बैंकहरूले ऋणीलाई निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार ऋण भुक्तानी गर्न व्यवस्था नगर्दा पनि डिफल्ट बढ्ने गरेको हो ।

२०८५ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । कृषि, एसएमई, उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चालु आव चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ६ खर्ब ७७ अर्ब कृषि ऋण प्रवाह गरेका छन् ।