नेपाली खेलकुदमा नयाँ ट्वीस्ट : ओलम्पिक कमिटीलाई प्रतिबन्ध लगाउन दुई तिहाई संघको माग

१२ असार, काठमाडौं । नेपाली खेलकुदमा देखिँदै आएको पछिल्लो विवादमा नयाँ ट्वीस्ट थपिएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा आबद्ध रहेका दुई तिहाई संघले नै ‌ओलम्पिक कमिटीलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् ।

जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई सरकारले यसअघि नै अवैध भनिसकेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले जीवनराम श्रेष्ठको अहिलेको कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै यो कमिटीमार्फत कुनै काम नगर्ने बताइसकेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को संशोधन विधेयकमा पनि ओलम्पिक कमिटीलाई खेल संघ/संस्था राख्न प्रस्ताव गरेपछि अर्को मोडमा पुगेको थियो ।

एनओसीमा आबद्ध दुई तिहाई खेल संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई बिहीबार सिंहदरबारमा भेट गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको गतिविधि र आर्थिक क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउन र छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग आवद्ध खेल संघ र पदाधिकारीहरुले जीवनराम श्रेष्ठ लगायत अवैध कार्यसमितिलाई कारवाही गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई हस्ताक्षरसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । यसले खेलकुदमा देखिएको विवादले नयाँ मोड लिएको हो ।

नेपाल फेन्सिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष, नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष अल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष, नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष, नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष, नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल एथ्लेटिक्स संघका संयोजक, नेपाल जिम्नास्टिक संघका संयोजक, नेपाल सुटिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल रेसलिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल कब्बडी संघका महासचिव, नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष, नेपाल बास्केटबल संघका महासचिव, नेपाल ह्याण्डबल संघका संयोजक, नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष, नेपाल स्विमिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल उसु संघका अध्यक्ष, नेपाल ब्याडमिनटन संघका संयोजक, नेपाल साईक्लिङ संघका संयोजक, नेपाल भारतोलन संघका संयोजक, नेपाल टेनिस संघका संयोजक संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, मुलूकको खेल क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी कानूनी राज्यको स्थापना गर्न जीवन राम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित नेपाल ओलम्पिक अवैध कार्य समितिलाई खारेज गर्दै निजहरुले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा गर्ने गरेका अबैध गतिविधि लगायत आर्थिक कारोबार माथिपूर्ण रुपमा रोक लगाउन र तपसिलका विषय नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी निजहरुलाई कानूनी कारवाही गरिपाउँ भनि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष यो निवेदन पेश गरेका छौं’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटिको तथाकथित अबैध कार्य समितिलाई खारेज गरी यसले गर्ने सबै खाले गतिविधि तथा आर्थिक कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्त्र लगाइयोस् ।’

जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अवैध कार्य समितिलाई अवैध घोषणा गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् समक्ष सिफारिस गरेकोमा परिषद्को ११९औं बोर्ड बैठकले सोको अनुमोदन समेत गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन विवाद : खेल संघलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी

ओलम्पिकको निर्वाचनमा सहभागि भएको भन्दै खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेल संघहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउदै पत्राचार नै गरेका थिए ।

अहिले त्यही खेल संघसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरु नै ओलम्पिक कमिटीलाई कारवाही गर्न भन्दै खेलकुद मन्त्रीलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेपछि नेपाली खेलकुदमा नयाँ मोड देखा परेको हो ।

जीवनलाई निर्वाचनमा सघाउने खेल संघकै केही पदाधिकारी जीवनरामको पक्षमा छन् भने त्यही संघका केही व्यक्ति मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख मुख्य बुँदाहरू :

-नेपाल ओलम्पिक कमिटिको तथाकथित अवैध कार्यसमितिलाई खारेज गरी यसले गर्ने सबै खाले गतिविधि तथा आर्थिक कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयोस् ।

-वर्तमान अवैधानिक कार्य समितिले ओलम्पिक कमिटिका नाममा रहेका बैंक खाताहरुबाट अवैध आर्थिक कारोबार गरिरहेको र नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा विदेशबाट प्राप्त हुने रकम संस्थाको नाममा जम्मा नभई अवैध अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ तथा पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिरहेकोले सो बारे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत अन्य निकाय मार्फत छानबिन गरी कारवाही गरियोस् ।

-नेपाल ओलम्पिक कमिटिको तथाकथित कार्य समितिको आर्थिक कारोबार, राखेपले दिएका निर्देशनको पालना लगायत उक्त अबैध कार्य समिति संग संलग्न राष्ट्रिय खेल संघ तथा पदाधिकारिहरुको मान्यता, आधिकारिकता, संलग्नता र व्यवस्थापन सम्बन्धी छानबिन गरी कानूनी कारवाहीका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरियोस् ।