एकीकृत विधेयक खारेज गर्न माग

१५ असार, काठमाडौं । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ल्याएको एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकको कडा विरोध गर्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको फ्याकल्टी एशोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमक्ष विधिवत् रुपमा ज्ञापन पत्र पेश गर्दै सो विधेयकले संस्थाको स्वायत्तता, विशिष्टता, र दीर्घकालीन योगदानमाथि गम्भीर आँच पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयकको खाका तयार पारेको र यसको विरोधमा आवश्यकता अनुसार सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

पाटन अस्पतालको बलियो जगमा २०६४ सालमा स्थापना भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइएको छ ।

प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षामा नवीन र व्यवहारिक शिक्षण विधिहरू अपनाएर नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल बनाउने कार्यमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ ।

संस्थाले विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा मात्र सीमित नराखी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा आधारित समस्या समाधानमुखी सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै आएको छ ।

यसले विद्यार्थीमा समानुभूति र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्न मद्दत पुर्याएको प्रतिष्ठानको दाबी छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पको बेला घाइतेहरूको तत्काल उपचार र कोरोना महामारीविरुद्ध सशक्त भूमिका खेलेको प्रतिष्ठानको गर्विलो इतिहास रहेको फ्याकल्टी एसोसिएसनले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानले आर्थिक आत्मनिर्भरता र सुशासनलाई संस्थागत मूल्यका रूपमा अंगाल्दै सेवा केन्द्रित, सशक्त र उत्तरदायी स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकै ठाउँमा ल्याउन ‘एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन’ प्रस्ताव

फ्याकल्टी एशोसिएसनले नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू फरक कानुनी संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्थापक दर्शन, भौगोलिक अवस्था र स्रोत साधनका आधारमा विकसित भएका संस्थाहरू भएको बताएको छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान काठमाडौं, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराले आ–आफ्नो स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी कार्यविधि, शैक्षिक ढाँचा, प्रशासनिक व्यवस्था र सेवा प्रवाहको मोडेलसहित अगाडि बढेका छन् ।

‘यी तथ्यलाई अवमूल्यन गरी सबैलाई एकै साँचोमा ढाल्ने केन्द्रीकृत दृष्टिकोण नेपालको संविधान तथा संघीयताको भावना र मर्मविपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता विशिष्टता र उद्देश्य बोकेका संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ सरकार, विशेषत: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान अझै पनि न्यून, गैरउत्तरदायी र रणनीतिक रूपमा कमजोर देखिन्छ ।’

फ्याकल्टी एसोसिएसनले यस्तो गैरपारदर्शी निर्णय किन र कसको स्वार्थ हितका लागि भएको हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको दाबी गरेको छ ।

योजनाविहीन, असंगठित र संकुचित सोचमा आधारित संरचनागत हस्तक्षेप शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा संस्थाको हितमा नठहर्ने बताएको छ ।

‘हामी यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यको विरोध गर्न बाध्य छौं र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक खारेजीको माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संस्थाले आवश्यकता अनुसार सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ । सरकारलाई संस्थाको स्वायत्तता, पारदर्शिता र दिगोपनलाई संरक्षण गर्दै सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ ।