खाडीको रोजगारी गुमे के होला ?

वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि बाध्यता बनिसकेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार दैनिक सरदर २ हजार ५०० नेपालीले देश छाड्छन्। स्वदेश फर्कने नेपालीको संख्या यसको झण्डै आधा मात्र छ। नेपाल फर्किने सूचीमा रहेकामा पनि केही दिनका लागि छुट्टीमा आएका धेरै पर्छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली संसारका धेरै देश जान्छन्। मुख्यत: मलेसिया सहित दुबई, कतार लगायतका खाडी मुलुक र दक्षिण कोरिया, जापान लगायत पर्छन्। यसरी विदेश जाने अधिकांश युवा छन्। स्वदेशमै रोजगारीको अभाव, रोजगारी पाए पनि राम्रो पारिश्रमिक नपाउने समस्याका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको हो।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट प्राप्त विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो हिस्साको योगदान गरिरहेको छ। जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। यसले नेपाली घरपरिवारमा नगद प्रवाह गरेको छ, घर-जग्गा कारोबार बढाउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई स्थिर बनाउन समेत मद्दत गरिरहेको छ।

तर जब खाडीको तेलमा निर्धारित अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ तब के होला ? अटोमेशनले कामदार विस्थापित गरे के होला ? भूराजनीतिक तनावले बसाइँसराइलाई बाधा पुर्‍याए के होला ?  नेपाल जगेडा योजना विना यस्ता निर्णयको सामना गर्दा उथलपुथल हुनेछ।

 खाडीको निर्भरताः टिकिङ बम

रेमिट्यान्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र नेपालको लागि लाइफलाइन र कमजोरी दुवै बनेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान बढ्दो छ, जुन विश्वका अरू देशको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ। यसको ठूलो हिस्सा अदक्ष कामदारहरू जो मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र यूएई लगायत खाडी मुलुकमा काम गर्छन्, उनीहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यद्यपि यी मुलुकहरू भने आफ्नै आर्थिक तनावमा उल्झिरहेका छन्।

• घट्दो तेल र अटोमेशन: खाडी मुलुकहरू अहिले स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा छन्। यो कार्यान्वयन हुँदै गर्दा नेपाली कामदारहरूमा कामको अवसरहरू खुम्चिंदै गएको छ। दुबईमा निर्माण कामदारहरूलाई रोबोटले विस्थापित गर्न थालिसकेको छ भने साउदी अरबको भिजन २०३० ले विदेशी ब्लु कलर कामदारप्रतिको निर्भरता घटाउने नीति लिएको छ।
• भूराजनीतिक जोखिम : मध्य पूर्वीय क्षेत्रमा बढ्दो युद्ध, कूटनीतिक विवादहरू (जस्तै विगतमा नेपालको गल्फ बसाइँसराइ प्रति बन्देज) वा अन्य कुनै नयाँ महामारीले अप्रत्यासित रूपमा कामदारको प्रवाहलाई रोक्न सक्छ।
• प्लान बी छैन: नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया औद्योगिक क्षेत्रमा निहित छैन। कृषि क्षेत्र कुनै बेला नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थियो। हाल जीडीपीमा ठूलो योगदान गरे पनि व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको विस्तार भइसकेको छैन। सँगै देशका श्रमशक्तिहरू पनि अप्रभावकारी रूपमा काममा संलग्न भएका छन्।

 विप्रेषणमा आधारित जोखिम

खाडीबाट आउने विप्रेषणमा अचानक कमि आए के होला ? सीधा उत्तर छ, नेपालले तत्कालीन र बढ्दो आर्थिक संकट खेप्नुपर्नेछ। बैंकिङ क्षेत्र जो भारी रूपमा विप्रेषणको डिपोजिटमा निर्भर छ, त्यहाँ तरलता संकुचन हुन्छ। जसले गर्दा ऋण प्रवाहमा कडाइ हुने र घरजग्गा कारोबार ध्वस्त हुन्छ (जुन क्षेत्र वर्षौंदेखि विदेशिएको कामदारको पैसाले अघि बढेको थियो)। यसले गर्दा नेपाली रुपैयाँको भ्यालु झन् घट्ने, आयात थप महङ्गो हुने साथै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्नेछ।

सामाजिक परिणामहरू पनि उस्तै गम्भीर हुन सक्नेछन्। पहिलेदेखि नै बेरोजगारीमा संघर्ष गर्दै गरेका युवाहरूका माझमा विना बचत र विना दक्षताका लाखौं जनशक्ति बजारमा आउनेछन्। जुन परिवारहरू मासिक रूपमा विप्रेषणको आम्दानीमा भर पर्थे उनीहरू रातारात गरिबीको चपेटा धकेलिनेछन्, जसले सामाजिक संरचनामा तनाव सिर्जना गर्नेछ र राज्यको पहिलेदेखि नै कमजोर सेवा प्रवाहमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।

राजनीतिक रूपमा सरकारले पनि वित्तीय जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ। जहाँ विप्रेषणमुखी उपभोक्ताहरूले निश्चित हिस्सा राजश्व संकलनमा योगदान दिन्थे अब त्यहाँ राजश्वमा कमी आएर पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारी विनियोजनमा कमी आउने छ। यसले जनतामा आवेग र सम्भावित अशान्ति बढाउन सक्छ। राजश्व संकलनको लागि उद्योग र निर्यातमा आधारित वा कृषिमा आधुनिकीकरण विनाको अर्थतन्त्र भएकाले राज्य श्रीलंकाको आर्थिक पतन जस्तै आर्थिक संकटको अवस्थामा पुग्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो परिस्थितिको अनुमान गर्दै गर्नुपर्ने तयारीको लागि भने योजना बनेको देखिंदैन।

 के छ त उपाय ?

जोखिमहरू गम्भीर भए पनि नेपालको लागि विप्रेषणको परनिर्भरता घटाउन तत्काल सहज देखिंदैन। यसको कार्यान्वयनको लागि तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने धेरै विषय हुन्छन्।

पहिलो कदम भनेको अन्य विकासित मुलुकतर्फ पनि श्रम प्रवासनलाई विविधीकरण गराउने हो। अर्कोतर्फ सरकारले लामो समयदेखि बाचा गर्दै आएको औद्योगीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेछ। जसले फर्किएका कामदारलाई पनि समाहित गर्न सकोस्। साथसाथै, शिक्षा प्रणालीमा सुधार पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ।

तथापि यसको सफलता मूलतः राजनीतिक स्थिरता प्रशासनिक व्यावसायिकतामा निर्भर हुन्छ। लामो समयदेखि विप्रेषणको बढ्दो अवस्था र त्यसको प्रभावमा रुमलिएका जनप्रतिनिधिले यसको सम्भावित जोखिमयुक्त अवस्थालाई बुझ्न जरूरी छ। यो अवस्था आउनुअघि नै पूर्वाधारमा सुधार, व्यापार सरलीकरण, लगानी प्रोत्साहन जस्ता विषयहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्नेछ।

(खड्का, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत छन्।)