सरकारलाई शक्ति बस्नेतको प्रश्न : संविधान संशोधनको चर्चा हुनै छाड्यो किन ?

२९ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधान संशोधन गर्ने बाचासहित बनेको वर्तमान सरकारले चर्चा समेत गर्न छाडेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘निकै ठूलो हुंकारसहित गठन भएको सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसबीचमा संविधान संशोधनको चर्चा हुन छोडिसक्यो किन ?’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गत वर्ष १७ असार मध्यराति नयाँ सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए ।

उक्त सहमतिअनुसार सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले २८ असार २०८१ मा विश्वासको मत माग्दा आवश्यक मत प्राप्त गर्न सकेनन् र पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि कांग्रेस र एमालेसहिको सरकार बन्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नै सत्तागठबन्धन रहेको भनेर उठेका प्रश्नको जवाफमा दुवै दलले ७ बुँदे सहमति देखाउँदै आएका छन् ।

१७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी दुई दलबीच भएको ७ बुँदे समझदारी बुँदा नम्बर दुईमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता छ । जहाँ भनिएको छ,  ‘… सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधनको छलफलले लिएन आकार

कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार गठन गर्दा दिएको प्रमुख आधार संविधान संशोधनको प्रक्रिया एकवर्षसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । यही विषयमा माओवादीका उपमहासचिव बस्नेतले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

२०७२ सालमा जारी संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै संघीय संसद्‍ले संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यस सन्दर्भमा ठूला दलले यसैलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर संयुक्त सरकार बनाएता पनि काम अगाडि नबढेको भनेर सांसद बस्नेतले प्रश्न उठाएका हुन् ।

बस्नेतका अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको बाचा पूरा नगरेको मात्रै होइन । अन्य काममा समेत सफलता हात पार्न नसकेको उनको आरोप छ ।

‘सरकारको आर्थिक विकास र यसको मोडेलको बारेमा सदन उदांगो भइसकेको छ । अनियमितताको ढाकछोप गर्नु सरकारको नियति र नियमित कार्यजस्तै देखिन्छ’ बस्नेतको टिप्पणी छ ।

सरकार जनसरोकरका विषयमा बेखबरजस्तै रहेको र उल्टै राज्यका अंगहरू र निकायहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर स्वेच्छाचारी कदमहरूलाई ढाकछोप गर्ने, पुष्टि गर्ने कसरतमा रहेको आरोप लगाए ।