देशभरि ११ लाख बालश्रमिक, २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त

३१ असार, काठमाडौं । देशभरि ११ लाख बालश्रमिक रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२’ ले यो तथ्यांक देखाएको हो । जस अनुसार देशभरि १० लाख ८१ हजार बालश्रमिक रहेको देखिएको छ ।

तीमध्ये २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रमिक रहेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ । बालश्रमिक सबैभन्दा धेरै कृषिमा रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा ८७ प्रतिशत बालबालिकाले श्रम गरिरहेको समेत सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ । कुल बालबालिकाको संख्याका आधारमा १५.३ प्रतिशत बालश्रमिक रहेको समेत देखिन्छ ।

प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा धेरै बालश्रमिक कोशीमा छन् । तर, जनसंख्याका आधारमा भने धेरै बालश्रमिक कर्णालीमा सक्रिय रहेको सरकारको तथ्यांक छ । सबैभन्दा कम बालश्रमिक संख्यात्मक हिसाबले गण्डकीमा देखिएको छ । जनसंख्याका आधारमा भने सबैभन्दा कम प्रतिशत बागमतीमा छ ।

सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगमा बालश्रम बढी रहेको पाइएको छ । तर, बालश्रमिक घट्दो क्रममा भने रहेको देखिन्छ । सन् २००८ मा बालश्रममा रहेको बालिकाको प्रतिशत २०.६ रहेकोमा २०१७/१८ मा आइपुग्दा १५.३ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।

जोखिमपूर्ण काममा संलग्न प्रतिशत ८ बाट ३.१ मा झरेको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यो तथ्यांक नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ का आधारमा निकालिएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हरेक १०/१० वर्ष अन्तरमा यस्तो सर्वेक्षण निकाल्ने गर्छ । नयाँ सर्वेक्षण सार्वजनिक नभएसम्म पुरानै सर्वेक्षणलाई आधिकारिक मानेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बालश्रम निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप समेटेर प्रतिवेदन निकालिएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालालाई कार्यक्रम तय गर्न सहज हुने समेत उनले बताए ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अब निर्माण हुने बालश्रम सम्बन्धी कानुनमा बालश्रम र बाल कार्यका सम्बन्धमा स्पष्टता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले जनस्तरमा व्यापक अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । बालश्रम निवारणमा श्रम मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने भए पनि सरोकारवाला सबै निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने समेत उनले बताए ।

उनले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेका रोजगार संयोजकलाई बालश्रम निवारणमा समेत प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले विगतमा बालश्रम र बाल कामको स्पष्टता नभएका कारण बालश्रम निवारणको काम जटिल रहेको भन्दै आगामी दिनमा ऐनमै यसमा स्पष्ट पारिने बताए ।

१० स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषणा

सरकारको तथ्यांक अनुसार १० स्थानीय तहले आफूलाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिसकेका छन् । जसमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका, इलाम सूर्योदय नगरपालिका र तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका छन् ।

यसैगरी भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका, बागलुङ बरेङ गाउँपालिका, स्याङ्जा बिरुवा गाउँपालिका, काभ्रे पनौती नगरपालिका र हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका छन् । पछिल्लो समय ७ असारका दिन खार्पुनाथले यस्तो घोषणा गरेको थियो ।

बालश्रम निवारणमा कस्ता प्रयास ?

प्रतिवेदन अनुसार बालश्रम निवारणमा सरकारले ससर्त अनुदान नै पठाउने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ४ स्थानीय तहमा यस्तो अनुदान पठाइएको थियो । त्यसबेला ३ हजार ७ सय ४४ प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो ।

बालश्रमबाट ७२ बालबालिका उद्धार गरिएको थियो । पीडित पक्षलाई १० लाख ४७ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । बालश्रम प्रयोग गरेबापत विभिन्न प्रतिष्ठानबाट १ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको थियो ।