संविधानले रोक्दैन पूर्वराष्ट्रपतिलाई

पूर्व राष्ट्रपति पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न यतिबेला बहसको विषय बनेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू राजनीतिमा क्रियाशील हुन इच्छुक रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि यो सवाल राष्ट्रिय बहसको प्रमुख विषय बन्न पुगेको हो ।

यो विषयमा पक्ष–विपक्ष दुवै कोणबाट विभिन्न तर्कहरू आइरहेका छन् । स्वतन्त्र, विभिन्न पार्टी र विचारसँग सम्बद्ध विश्लेषक, टिप्पणीकार तथा जनमत निर्माताहरू यो बहसमा सहभागी भएको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी विद्या भण्डारीका सम्बन्धमा टिप्पणी भएपछि यो सवालले झन् फराकिलो राजनीतिक आकार ग्रहण गरेको छ । त्यसो त अलि अगाडि उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले नेकपा माओवादी केन्द्रको माथिल्लो पार्टी पद ग्रहण गरिसक्नुभएको थियो, तर त्यसबेला यो स्तरको बहस भएको थिएन ।

सम्भवतः एकातर्फ राष्ट्रपति जस्तो प्रमुख पद र अर्कोतर्फ देशको दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने विद्या भण्डारीको अभिव्यक्तिले गर्दा यो स्तरको बहस भएको हुन सक्छ । जेसुकै भए पनि यो बहसले नेपालको राजनीतिमा एउटा नजिर स्थापित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्रको इतिहास, अभ्यास र अनुभव लामो छैन । हालसम्म देशमा व्यक्तिका रूपमा तीन जना र कार्यकालको हिसाबमा चार कार्यकाल मात्रै राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको अभ्यास भएको छ । लामो अभ्यास र अनुभव नहुनाले यस्ता विषयमा अस्पष्टता र द्विविधायुक्त धारणाहरू बन्न जानुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन ।

अहिलेसम्म जतिलाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति बनाइएको छ, सबै राजनीतिक निर्णयका आधारमा बनाइएका छन् । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार निर्णय सम्बन्धित पार्टीको औपचारिक बैठकबाट भएका हुन् ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिहरू निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले आ–आफ्नो पार्टीको उच्च पदमा वहाल रहनुभएको थियो । अपवाद प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा न्यायिक क्षेत्रबाट आउनुभएको थियो ।

यहाँनिर विचारणीय पक्ष के छ भने हामीले राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय रहेका, पार्टीका महत्वपूर्ण पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक निर्णय गरेर पदमा पुर्‍याउने अनि पदावधि पूरा भएपछि राजनीतिमा फर्किन हुँदैन भन्ने माग गर्नु कति तर्कसंगत हुन सक्छ ? छोटै भए पनि हाम्रो अभ्यासले स्पष्ट गर्छ– हामीले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पदलाई राजनीतिक स्थान मान्दै आएका छौं ।

यी पदहरूलाई सबै रूपमा राजनीतिक रंगबाट रंग्याइदिने अनि तिनीहरूलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क आफैंमा अमिल्दा छन् ।

यदि गैर–राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति बनाउने व्यवस्था हुन्थ्यो भने यो तर्क जायज हुन सक्थ्यो ।

संविधानले छेक्दैन

नेपालको संविधानले एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल बढी राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यकाल पूरा भएपछि उहाँहरू पुनः राजनीतिमा फर्कन नपाउने व्यवस्था छैन । संविधानले उहाँहरूका निमित्त नजानेर वा भुलवश मात्रै ढोका खुल्ला राखेको हो भनेर ठान्न सकिंदैन । कतिपय व्यक्तिहरूले यस्ता विषय संविधानमा लेखिंदैनन्, यी त सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले बुझ्ने र अपनाउने विषय हुन् भनेर तर्क गरेको पनि देखिन्छ । सामान्यतः संविधान वा कानूनमा नागरिक आफैंले स्वतः बुझ्ने कुरा हो भनेर महत्वपूर्ण विषयलाई कानूनमा उल्लेख नगर्ने अभ्यास छैन ।

उदाहरणका लागि नागरिकले देशको संविधान, कानूनको पालना गर्नुपर्छ । यो सबैले जाने–बुझेकै विषय हो । माथिको तर्कलाई मान्ने हो भने यसलाई संविधानमा उल्लेख गरिरहनुपर्दैनथ्यो । तर नेपालको संविधानको धारा ४८ को नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत (ख) मा नागरिकले ‘संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान र कानूनमा भएका यस्ता अन्य धेरै व्यवस्थालाई उदाहरणको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । यसर्थ केही भावनात्मक सवाल खडा गरेर संविधानले व्यवस्था नै नगरेको विषयमा जिकिर गर्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिंदैन ।

नेपाल राज्यभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न पद, पेशा, व्यवसायमा रहेका देशको विधिले नागरिक मानेको सबै व्यक्तिको समान अधिकार हुन्छ । पूर्व राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति नागरिक हकबाट वञ्चित गरिएका व्यक्तिहरू हुन् भनेर कुनै कानूनमा उल्लेख गरिएको छैन । उहाँहरूलाई राजनीतिमा क्रियाशील हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्दा संविधानको धारा १७ (२) को (क), (ख), (ग) र (घ) को उल्लंघन हुन जान्छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

अभिभावकीय भूमिका

राष्ट्रपति राज्य प्रमुख हो र यस अर्थमा देशको अभिभावक पनि हो । यसमा कुनै विवाद गर्न आवश्यक छैन । तर संविधान अनुसार अरू पनि अभिभावकीय भूमिका भएका पदहरू छन् । प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश आ–आफ्ना क्षेत्रका अभिभावकीय भूमिका भएका पदहरू हुन् ।

यसै कारण यी पदहरूका निमित्त कानूनी र व्यावहारिक रूपमा विशिष्ट सम्मानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरू कार्यकाल सकेपछि पूर्ववत् राजनीतिमा क्रियाशील हुने अभ्यास छ । परम्परा झैं बनिसकेकाले यो अभ्यासलाई स्वाभाविक ठान्ने गरिएको छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा छलफलको आवश्यकता छैन ।

तर राजनीतिसँग टाढाको पनि साइनो हुन नहुने प्रधानन्यायाधीशलाई समेत सबै दलको सहमतिमा देशको प्रधानमन्त्री बनाइएको नजिर स्थापित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकीय भूमिकामा रहिसकेका व्यक्तिहरू– राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई मात्रै राजनीतिमा आएर विवादित हुनुहुँदैन भन्ने तर्क गर्नु दोहोरो मापदण्ड हुन जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

देशको सर्वोच्च पद प्राप्त गरेर वा राष्ट्रपति भएर पुनः राजनीतिमा फर्केका उदाहरणहरू अन्यत्र पनि पाइन्छ । रूसमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटक मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था छ । भ्लादिमिर पुटिन दुई पटक राष्ट्रपति भए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री भए र अहिले फेरि राष्ट्रपतिको पदमा क्रियाशील छन् । श्रीलंकामा महिन्द्रा राजापाक्षे सन् २००५ देखि २०१५ सम्म देशका राष्ट्रपति थिए ।

दुई कार्यकाल पूरा भएपछि उनी सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म प्रधानमन्त्री भए ।  नेपालको सन्दर्भमा हुबहु नमिले पनि भारतमा समेत यस्तै प्रकारको अभ्यास भएको पाइन्छ । सन् १९४७ मा भारत स्वाधीन भएपछि विभिन्न कारणले जम्मु काश्मीरका राजा हरि सिंह आफ्ना छोरा करण सिंहलाई राजपाठ छोडेर प्रवासतर्फ लागे । समयक्रममा जम्मु–काश्मीरमा विभाजन आयो ।

जम्मु काश्मीरको एउटा हिस्सा भारतमा गाभियो भने अर्को भाग पाकिस्तानतर्फ गयो । परिणामतः जम्मु काश्मीरमा राजतन्त्र समाप्त भयो । राजाका साख्खै छोरा, उनका उत्तराधिकारी तथा राजप्रतिनिधि भएर केही वर्ष जम्मु काश्मीरमा शासन गरेका करण सिंह पछि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसमा प्रवेश गरे र त्यो पार्टीको प्रमुख नेतामध्ये एक भएर सक्रिय रहे । उनी राजदूत, लोकसभा सदस्य र भारतको केन्द्रीय सरकारमा धेरै पटक मन्त्री भए । यस्तै प्रकृतिका घटना इजरायल लगायत अन्य देशहरूमा पनि भएका छन् ।

विभिन्न अभ्यास र अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ– यो विषय कुनै अकाट्य सिद्धान्तको सवाल हैन । यस्ता विषयहरू तत्कालीन आवश्यकता, राजनीति, समाज, परिस्थिति र जनचाहना आदिले निर्धारण गर्ने सवाल हुन् । स्वयम् राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिहरूको चाहनाले पनि यसमा भूमिका खेल्न सक्छ ।

व्यक्तिको जीवनको ठूलो र महत्वपूर्ण अंश राजनीतिक आन्दोलनमै बितेको छ । अनुभव र योगदान गर्न सक्ने क्षेत्र पनि राजनीति नै हो । उमेर, अवस्था र स्वास्थ्यका दृष्टिबाट पनि अनुकूलता छ भने भूतपूर्व राष्ट्रपति/उप–राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिक जीवनमा आउनबाट रोक्नु संवैधानिक, कानूनी र व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका दृष्टिबाट समेत अनुपयुक्त हुन्छ ।

(नेपाल, नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।)