रुपाकोट रिसोर्टका सञ्चालकको ३९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण

३२ असार, पोखरा । पोखराको रुपाकोट रिसोर्टका सञ्चालकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको पाइएपछि ३९ रोपनी जग्गा सरकारीकरण भएको छ ।

रिसोर्ट सञ्चालक पुष्प अधिकारी र परिवारको नाममा देशभर रहेको जग्गा हदबन्दीभन्दा धेरै देखिएको भन्दै ३९ रोपनी सरकारको नाममा लैजाने निर्णय भएको हो ।

२०७६ सालमा पनि अधिकारीको हदबन्दीभन्दा बढी जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको भन्दै ५ रोपनी सरकारको नाममा गएको थियो । त्यसपछि पनि गत वर्ष ७ आना जग्गा सरकारको नाममा गर्ने निर्णय भएको थियो । मालपोत कार्यालय कास्कीले अहिले अधिकारीले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा सरकारको नाममा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई २५ माघ २०५८ मा भएको पाँचौ संशोधनले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । व्यक्तिगत घरघडेरीका लागि तराईमा १ बिघा, पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनीसम्म थप राख्न पाइने गरी हदबन्दी घटाइयो ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपालभर १० बिघाभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिगत रूपमा राख्न पाइँदैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ७० रोपनी र परिवारका नाममा थप ५ रोपनीबाहेक राख्न पाइँदैन । तर अधिकारी र श्रीमतीको नाममा मात्रै ११४ रोपनी जग्गा देखिएको हो ।

यही १० असारमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा लैजाने निर्णय गरिएको मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए ।

‘हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा लैजाने निर्णय भएको छ । लामो समय अनुसन्धानपछि उहाँको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेको पाइएको हो,’ प्रमुख शर्माले भने । अधिकारीको काठमाडौं, चितवन, कास्की लगायतका ठाउँमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अस्पष्ट ऐनको व्यवस्था, कर्मचारीको नियत र अवैज्ञानिक हिसाबले आफ्नो जग्गा खोसिएको रुपाकोट रिसोर्टका सञ्चालक पुष्प अधिकारीको आरोप छ । ३९ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा गएपछि अधिकारी उच्च अदालत पोखरा जाने तयारीमा छन् ।

अंश-अपुताली-दान-दातव्य आदिबाट जग्गा प्राप्त हुन आएमा, धितो लिलाम सकारबाट प्राप्त हुन आएमा, अन्य कुनै बेहोराबाट प्राप्त हुन आएमा १.५ हदबन्दी छुट हुने व्यवस्था समेत छ । सो बाहेक अरु अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई बन्देज गरिएको छ ।

जग्गावालाको हैसियतले नेपालभर र क्षेत्रगत आधारमा राख्न पाउने घरबारी र अन्य जग्गाको अधिकतम हद तोकिएको छ । जग्गाको हदबन्दीको प्रयोजनमा कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारलाई जग्गा राख्न वा भोगचलन गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ ।

अधिकारीले १६ फागुन २०६८ मा रुपाकोट रिसोर्ट प्रालिलाई ४१ रोपनी १३ आना जग्गा बिक्री गरेका थिए । त्यो जग्गालाई समेत उनकै साथमा रहेको मानेर हेर्दा हदबन्दीभन्दा धेरै पाइएको हो ।

अधिकारी र उनकी श्रीमतीको नाममा ११४ रोपनी ८ आना जग्गा देखिएको हो । पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा धेरै राख्न नपाइने नियमानुसार ३९ रोपनी जग्गा अधिकारीको नामबाट सरकारको नाममा गएको हो ।

अधिकारीको जग्गा सरकारको नाममा लैजाँदा कर्मचारीको कमजोरी समेत देखिएको छ । २०६८ सालमै अधिकारीको नाममा रिसोर्टको नाममा गइसकेको, ५ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको भन्दै सरकारको नाममा भइसकेको थियो । त्योबेला नै अधिकारीको जग्गा कति हो भनेर यकिन गर्नुपर्नेमा नगरिएको देखिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारको नाममा गर्दा व्यक्तिले कुन कुन, कहाँको जग्गा दिने भनेर निर्णय गर्न पाउँछ । तर एकपटक पनि नसोधी सरकारको नाममा गरिएको आरोप अधिकारीको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमै हदबन्दी बढी नदेखिएको भन्दै रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको थियो भने फेरि पनि हदबन्दीको अनुसन्धानका लागि भन्दै रिसोर्टको समेत जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।

लामो समय बेल्जियम बसेर रुपा गाउँपालिकामा रुपाकोट रिसोर्ट खोलेका अधिकारीले कर्मचारीका कारण आफ्नो जग्गा हडपिएको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीले भने पटकपटक अधिकारीलाई हदबन्दीबारे सोधिएको तर उनले राजनीतिक शक्तिको आडमा नटेर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अधिकारीले अहिलेसम्म ती जग्गा पटक-पटक किनबेच हुँदासमेत हदबन्दीको विषय नउठेको र पटक-पटक व्यक्तिलाई दु:ख दिने, बदनाम गराउने काम भएको बताउँछन् । बेचेको भए पनि साथमै राखेर गणना गर्नुपर्ने नियमलाई देखाउँदै व्यक्तिको जग्गा हडप्ने काम गरिएको अधिकारीले बताए ।

हदबन्दीभन्दा बढी भएको भए, २०७६ सालमै भन्न सक्थ्यो, तर केही नभनेको अधिकारीको भनाइ छ । गत साल रिसोर्टको जग्गासमेत रोक्का गरेको छ । गएको साल फेरि बढी देखिएको भन्दै ७ आना छोडेको उनको भनाइ थियो ।

कुन-कुन जग्गा लगत कट्टा गर्ने हो भनेर स्पष्टीकरण दिन, जग्गा छान्ने अवसरसमेत नदिई व्यक्तिको सम्पत्ति हडपिएको अधिकारीको भनाइ छ। कर्मचारीको बेइमानीले व्यक्तिको जग्गा खोसिएको उनको आरोप छ ।