+
+
Shares

अब अनलाइनबाटै सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन १ गते १६:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबारदेखि सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीको सूचना अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ।
  • आयोगका सूचना आयुक्त गगन विष्टले पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र विभागस्तरका सूचना अनलाइनमार्फत माग्न सकिने र पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
  • प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण पेपरलेस बनाउन प्रयास गरिरहेको र अनलाइन प्रणालीले सूचना माग र आपूर्तिलाई छिटो र सजिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका काम कारबाहीको सूचनालाई बिहीवारदेखि अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ ।

बिहीबार आयोगले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आरटीआई म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो ।

आयोगका सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन विष्टले पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग र विभागस्तरका सूचना अनलाइमार्फत माग गर्न सकिने र सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा अनलाइनमार्फत नै पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको जानकारी दिए ।

विष्टका अनुसार उक्त प्रणालीलाई क्रमशः तीन तहको सरकार र देशव्यापी रूपमा लागु गर्ने आयोगको योजना छ । आयोगले सूचना प्रवाहमा उदासिन रहने सार्वजनिक निकायमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया समेत तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ ।

उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भित्र १०५३ वटा सूचना पुनरावेदन मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।  आयोगका अनुसार सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने आदेश ४५३ वटा जारी गरिएको छ ।

यस अवधिमा ७०९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको पनि प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले मनासिव कारण विना सूचना नदिएको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भनी २३ वटा आदेश जारी गरिएको पनि जानकारी दिए ।

यस अवधिमा आयोगको इजलासले ८३ पटक बैठक बसेर २ हजार ८ सय ४१ वटा पत्राचार गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस (कागजविहीन) बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गरिरहेको बताए ।

उनले अनलाइन प्रणालीले सूचना माग र आपूर्तिलाई छिटो र सजिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले  सूचना मागको सीमा नतोकिँदा समस्या भइरहेको पनि बताए ।

‘सूचना प्रणालीलाई पेपरलेस सिस्टमममा लैजाने हाम्रो प्रयत्न हो । सूचनाको डिमान्ड गर्ने मान्छेले कति डिमान्ड गर्ने भन्ने कुराको कुनै लिमिटेसन रहेन,’ उनले भने, ‘एउटा मान्छेले एउटा कार्यालयबाट एउटै पत्रमार्फत २५ वटा प्रश्नको जवाफ माग्छ भने ती कुराहरु ७ दिन भित्र, १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?’

उनले थपे, ‘यदि सक्दैन भने सम्भव नहुने भनेर भन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर माग पक्षलाई पनि सचेतना दिन जरुरी छ । तर आपूर्तिकर्ताहरूमा पनि सूचना दिनु नपरे हुन्थ्यो जस्ता प्रवृत्तिहरू छन् ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?