नियमविपरीत सहकारीको साधारणसभा, मेयर प्रमुख अतिथि

१२ साउन, बुटवल । बुटवलको अन्नपूर्ण वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले कानूनविपरीत साधारणसभा गरेको पाइएको छ । सहकारी ऐनको दफा ३९ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, साधारणसभा बोलाउँदा कम्तीमा ३० दिनअगावै सेयर सदस्यहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागको निर्देशनमा छ ।

तर, यो कानून व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै बुटवलको अन्नपूर्ण सहकारीले ११ साउनमा वार्षिक साधारणसभा आयोजना गरेको हो ।

सहकारी संस्थाहरुमा बेथिति बढेपछि सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नियमनकारी सरकारी निकायले जारी गरेको निर्देशन विपरीत गरिएको साधारणसभामा प्रमुख अतिथि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेय थिए ।

साधारणसभामा उपमहानगरका सहकारी शाखाका प्रमुख गुणाकर खनाललाई भने नबोलाइएको खनालले बताए ।

विभागको निर्देशन विपरीत साधारणसभा गरेको विषयमा उपमहानगरका सहकारी शाखा प्रमुख खनालले आफूलाई साधारणसभाबारे जानकारी र निम्ता नभएको बताए । विभागको निर्देशन उल्लंघनबारे अध्ययन गरेर थप प्रतिक्रिया दिने  उनले बताए ।

विभागको निर्देशनमा ‘साधारण सभाको बैठक बस्ने कम्तीमा तीस दिन अगावै बैठकको प्रस्तावसहित मिति, समय, स्थान तोकी सार्वजानिक सूचना जारी गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

तर निर्देशनका बुँदामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटा आर्थिक वर्षको साधारण सभा अर्को आर्थिक वर्षमा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

३० दिनको सूचाना नै नदिई साधारणसभा गरेर आफूहरुबाट गल्ती भएको सहकारीका सचिव खिमराज ज्ञवालीले स्वीकार गरे ।

‘विभागको निर्देशनबारे अपडेट भइएनछ, अलिकति भूल भयो’, ज्ञवालीले भने, ‘रजत जयन्ती पनि मनाउने तयारी भएकाले साधारणसभा पनि गरिएको हो, आउने दिनमा गल्ती सच्याउंछौं । बहुउद्देश्यीय भए पनि सहकारीले वचत तथा ऋणको मात्रै काम गरिरहेको छ ।

सचिव ज्ञवालीले वचत तथा ऋण वाहेक अरु काम पनि गर्न समिति बनाइएको भएपनि आर्थिक मन्दीले नसकिएको स्वीकारे ।

सहकारीमा ६६१ जना शेयर सदस्य रहेका र करिब ७० प्रतिशतको उपस्थिति रहेको ज्ञवालीले बताए ।

नियमविपरीत भएको साधारणसभामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक भिम तुलाचन पनि विशिष्ट अतिथिका रुपमा सहभागी थिए ।

रुपन्देही सहित लुम्बिनी प्रदेशमा नियमनकारी निकायको निर्देशन उल्लंघन गर्दै गतिविधि गरेका कारण प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका २५ वटा सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

बचतकर्ताको करोडौं  रकम अपचलन भएर समस्या आएपछि लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले पनि १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

२०८१ साउन १८ को अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार लुम्बिनीमा प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको संख्या ८५० छ । तर झण्डै आधा सहकारीले प्रमुख नियामक निकायमा वार्षिक प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छैनन् ।