संस्था कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले झन् जटिल बन्दै सहकारी समस्या   

१३ साउन, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या कर्जा सूचना केन्द्रका कारण थप जटिल बनेको छ । सहकारी संस्थालाई नै कालोसूचीमा राख्ने अभ्यासले सामान्य कारोबार राफसाफमा समेत समस्या आउने गरेको हो ।

कर्जा सूचना केन्द्रले एक व्यक्तिका कारण पनि संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । जसले गर्दा सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई बचत झिक्न आएको अवस्थामा भुक्तानी दिन समस्या हुने गरेको छ ।

केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको अवस्थामा सहकारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम झिक्न निषेध हुन्छ । तर, उक्त खातामा पैसा जम्मा गर्न भने अवरोध हुँदैन ।

कालोसूचीमा परेको सहकारीले दैनिक कारोबारका लागि अन्य स्रोतबाट पैसा व्यवस्थापन गरेर काम गर्न वा बचतकर्तालाई भुक्तानी दिने गरेको एक सहकारीकर्मीले बताए ।

सहकारीलाई कालोसूचीमा नै राख्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सहकारीलाई कालोसूचीमा राखिदिएपछि काम गर्न नदिएको भयो, गर्छु भन्दाभन्दै सकारीलाई कालोसूचीमा राखे समाधान भन्दा पनि झनै समस्या बढ्न जान्छ’, उनले भने ।

ऋणीबाटै नउठेर समस्यामा परेको अवस्थामा केन्द्रले पनि कालोसूचीमा राखेको अवस्थामा बचतकर्ता झनै समस्या पर्ने अवस्था रहने भएकाले यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसैगरी सहकारीले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक बाउन्स भएका कारण पनि संस्था कालोसूचीमा परेको अवस्था रहेको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए ।

‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि कालोसूचीमा राख्न पठाउँछ, त्यसका आधारमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘केन्द्रले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार काम गर्ने भएकाले संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था संशोधन भएमात्र रोक्न मिल्छ ।’

केन्द्रले सहकारीको पनि कर्जा सूचनाको काम गर्ने तयारी गर्दैछ । त्यसका लागि केन्द्रले आवश्यक तयारी पूरा गरिसके पनि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन ।

प्रधिकरणले अध्यक्ष नियुक्त भए पनि विज्ञ सदस्या नियुक्ति गर्न बाँकी छ । प्रधिकरणको पदाधिकारी नियुक्त सकिएपछि केन्द्र र प्रधिकरणले संयुक्त रूपमा आवश्यक नियम व्यवस्था गरेर छिट्टै काम सुरु गर्ने योजनामा केन्द्र छ । केन्द्रले पनि सहकारीको काम सुरु गर्नुअघि संस्थालाई नै कालोसूचीमा राख्ने सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने तयारीमा केन्द्र देखिएको छ ।

त्यसैगरी बैंकसँगको कारोबार गर्दा केही समस्या आएको अवस्थामा कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । कुनै व्यक्ति या संस्थाले कुनै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ, त्यो ऋण चुक्ता गर्न नसकेर एक वर्षको भाखा नाघ्यो भने त्यस्तोलाई कालोसूची गर्ने प्रावधान छ ।

सहकारीका सन्दर्भमा सामान्यतया चेक बाउन्स र समयमा कर्जा भुक्तानी नभएका कारण कालोसूचीमा राखिएको कुँवरको भनाइ छ । त्यसैगरी कर्जा दरुपयोग गरेको सन्दर्भमा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । साथै, चेक जारी गर्नेले जानीजानी गलत हस्ताक्षर गरेको खण्डमा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदन गरेका आधारमा उक्त संख्याका सहकारीलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका उच्च अधिकारीहरूले सहकारी संस्थालाई नै कालोसूचीमा राख्न हुँदैन भन्नेमा जोड दिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष मात्रै १ सय २२ सहकारी कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जनाएको छ । हालसम्म केन्द्रले कालोसूचीमा राखेका सहकारी संख्या भने ३ सयभन्दा माथि छ ।

केन्द्रले बचतकर्तालाई दिएको चेक नसाटिँदा कालोसूचीमा राख्छ । त्यसैगरी सहकारीलाई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, थोक कर्जा प्रदाय लघुवित्त वित्तीय संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय लगायत निकायले कालोसूचीमा राख्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । सोही सिफारिसका आधारमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।