पशुपतिको बालुवाखानीमा भ्रष्टाचार : फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

१५ साउन, काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित बालुवाखानीको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई दोषी ठहर गर्दा भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएका हुन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल, काठमाडौंका स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी र महेन्द्रलाल श्रेष्ठ अनि काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भिष्मकुमार मल्लले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

ती सबै निवेदनको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पेशी तोकेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले निवेदनहरूको अध्ययन गरेर पुनरावलोकनको अनुमति हुने वा नहुने भन्ने आदेश गर्नेछ । पुनरावलोकनको अनुमति भएका मात्रै त्यो मुद्दा फेरि सुनुवाइ हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट

३० माघ, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिनासँग जोडिएको भ्रष्टाचार घटनाका आरोपितहरूलाई करिब डेढ दशकपछि दोषी ठहर गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्तिको रुपमा रहेको गोठाटारको जग्गाबाट बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।

५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीहरूलाई ६/६ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ ।

बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरु ५ कर्मचारी र दुई ठेकेदार पनि दोषी ठहर भएका थिए ।