वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन हुँदै, व्यक्तिगत ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत लैजाने प्रस्ताव

१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८७ दफा रहेको ऐनका २३ दफा संशोधन तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा थुप्रिएका हजारौं मुद्दा चाप घटाउने उद्देश्य सहित व्यक्तिगत ठगीका उजुरी अनुसन्धान प्रहरी र अभियोजन जिल्ला अदालत मार्फत गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा गठित समिति मार्फत ऐन संशोधन मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

८७ दफा रहेको ऐनका करिब २३ दफा परिमार्जन गर्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदामाथि अहिले मन्त्रालय सरोकारवालासँग छलफल क्रममा छ । ऐनको प्रस्तावनादेखि नै संशोधन अघि बढाइएको हो ।

क्षेत्राधिकार र न्याय निरुपण मुख्य विवाद

संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर विवादास्पद प्रस्ताव व्यक्तिगत ठगीसँग सम्बन्धित दफा ४३ का मुद्दाको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गर्ने विषय अघि बढाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल करिब ३६ हजार मुद्दा थाती छन् । त्यसलाई टुंगो लगाउन वर्षौं लाग्ने देखिएपछि सरकारले व्यक्तिगत ठगीका मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरी र न्याय निरुपण जिल्ला अदालतबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । ऐन संशोधन गर्दै व्यक्तिगत ठगीका मुद्धा जिल्ला अदालत पठाउने तयारी गरिएको हो ।

श्रम कानुन विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले ठगी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनु सकारात्मक भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा लैजानु प्रतिगामी कदम हुने बताए ।

‘विगतमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हेर्दा प्रभावकारी नभएको र प्रक्रिया पनि लामो हुने अनुभव छ,’ लुइँटेलले भने, ‘अहिलेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले गरेका ९२ प्रतिशत फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएका छन्, जसले यसको प्रभावकारिता देखाउँछ ।’

उनले ठगीको प्रकृति एउटै भएकाले व्यक्तिगत (दफा ४३) सँगै संस्थागत (दफा ४४) ठगीको अनुसन्धान पनि प्रहरीलाई दिनुपर्ने तर न्याय निरुपण न्यायाधीकरणबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिए । न्यायाधीकरणलाई खारेज गर्नुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रदेश स्तरका उच्च अदालतहरूमा ‘वैदेशिक रोजगार बेन्च’ स्थापना गरेर पहुँच विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभाग तथा प्रहरी मार्फत अनुसन्धान भई अघि बढेका मुद्धा बबरमहलमा रहेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण मार्फत फैसला हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मस्यौदामाथि अझै छलफल जारी छ र अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । ‘अझै एउटा बैठक बसेपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने छ, त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।

श्रमिकका लागि सकारात्मक प्रस्ताव

मस्यौदामा श्रमिकका लागि केही सकारात्मक प्रस्ताव समावेश गरिएका छन् । बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोष एकीकृत गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो ।

यो व्यवस्था लागु भए श्रमिकले विभिन्न निकायमा रकम बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्ने र उनीहरूले पाउने सुविधा पनि बढ्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हाल कल्याणकारी कोषबाट १० लाख र बीमाबाट १४ लाख गरी करिब २४ लाख रुपैयाँ पाइरहेकोमा एकीकृत प्रणालीबाट एउटै प्याकेजमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सुविधा दिन सकिने गरी छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

यसबाहेक वैदेशिक रोजगार बोर्ड पुनर्संरचना गरी सदस्य संख्या २५ बाट १७ मा झार्ने, बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाउने र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सहजीकरण गर्नेजस्ता विषय पनि मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

अधिवक्ता लुइँटेलले पनि तीन वटै कोषलाई एउटै प्याकेजमा ल्याउने प्रस्तावको स्वागत गर्दै यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र श्रमिकले पाउने रकम बढाउन सक्ने बताए ।

त्यस्तै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा समेत कडाइ गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । वकिल, डाक्टरजस्ता दक्ष जनशक्ति र परिवारका सदस्यले बोलाएको अवस्थामा बाहेक अन्यलाई संस्थागत प्रक्रियाबाटै पठाउनुपर्ने लुइँटेलको भनाइ छ । जसले गर्दा नियमन र उद्धारमा सहज हुने उनको तर्क छ ।

यस्ता छन् ऐनमा संशोधन गर्न लागिएका महत्त्वपूर्ण विषय

१. ‘कामदार’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘श्रमिक’ राख्न खोजिएको । ‘श्रमिक’ शब्दले व्यापक अर्थ दिन सक्ने र अन्य कानुनसँग तादात्म्य मिलानउनुपर्ने भएकाले ।

२. नेपाली कूटनीतिक नियोग भएको मुलुक र उक्त नियोगको कार्यक्षेत्र भएका सहप्रमाणीकृत मुलुकले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने । उक्त अवधिमा मागपत्र प्रमाणीकरण नभए नियोगकै जिम्मा रहने गरी उक्त मागपत्र स्वत: प्रमाणीकरण भएको मानिने छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगको कार्यक्षेत्र नतोकिएका मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने ।

३. श्रम स्वीकृतिको सट्टामा वैदेशिक रोजगार अनुमति र पुन: श्रम स्वीकृतिको सट्टा पुन: अनुमति भन्ने शब्द राखिने ।

४. तोकिएको विवरण तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराउने संस्थालाई विभागले तीन महिनासम्म निलम्बन वा ५० हजारसम्म सजाय वा दुवै सजाय गर्न सक्ने ।

५. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट कामदार सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्च लिने गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर सेवा शुल्क राख्न खोजिएको ।

६. बीमा बापत रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने । हाल बीमा वापत रकम छुट्टै बीमा कम्पनीमा जम्मा हुने गरेको छ ।

७. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने हकमा दफा ४३ का हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ बमोजिम कसुर हुने ।

८. वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझेको पक्षले हाल नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब भने नेपाल सरकारको सट्टा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।