संवैधानिक इजलासमा एकाएक किन आयो ‘गोलाप्रथा’को प्रस्ताव ?

१९ साउन, काठमाडौं । केही दिनअघिको कुरा हो, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले सर्वोच्च अदालतमा नियमित मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थिएन । सबैतिर समीक्षा बैठक चलिरहेको थियो ।

सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू तोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले अघि सारेको प्रस्तावमा केही न्यायाधीशहरूले तत्काल आपत्ति जनाए, केहीले फरक मत राखे । त्यसको समर्थन र विरोध गर्ने न्यायाधीशहरू आधा–आधा भए ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘हामीले त एकाएक प्रस्ताव आएको भन्ठानेका थियौं, तर सिलसिलेवार रूपमा अरूले पनि समर्थन गर्न थालेपछि पहिले नै एक तहको छलफल भएर प्रस्ताव ल्याइएको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।’

फुलकोर्टमा चलेको गोला प्रक्रियाबारे त्यो बहस केही दिन थामिएको थियो, तर आइतबार एकाएक सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गोला प्रक्रिया लागू हुनुपर्छ भन्ने माग अघि सारेपछि भने त्यो विषयमाथिको बहस फेरि गर्माएको छ ।

न्यायालय भित्रका न्यायाधीशहरूबीच बृहत रूपमा छलफल हुने सर्वोच्च थलो फुलकोर्टमा सीमित भएको गोला प्रक्रियाको बहस अब कानुन व्यवसायीबीच आइपुगेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा नियमित बहस गर्ने र अनुभवी कानुन व्यवसायी सदस्य हुने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले समेत न्यायपालिकाभित्र सीमित भएको त्यो बहसको एउटा पक्षमा आफूलाई उभ्याउन खोजेको देखिन्छ, जबकि कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन यसबारेमा मौन छ ।

फरक मतबाट जन्मिएको विवाद

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ, जहाँ न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अरू चार न्यायाधीश रहनेछन् । जसलाई अन्तरतहको अधिकारको विवाद, संघ र प्रदेश सांसदहरूको योग्यताको विवाद अनि कानुनहरूको संवैधानिक परीक्षणका अतिरिक्त ‘गम्भीर संवैधानिक विवाद’का मुद्दाहरू हेर्ने क्षेत्राधिकार हुनेछ ।

पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिने र फरक मतसहितको राय आउने क्रम सुरु भएको थियो ।

४ असार, २०८२ मा प्रदेश सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) अयोग्य ठहर भए । गण्डकी प्रदेश सांसद मनाङेलाई फौजदारी ट्रयाक रेकर्डका कारण अयोग्य ठहर गरेको थियो । त्यतिबेला पनि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू एकमत हुन हम्मेहम्मे परेको थियो । खासगरी मुद्दा हाल्ने हक(हकदैया)का बारेमा सबै न्यायाधीशहरू एकमत थिएनन् ।

२ माघ, २०८१ मा संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु आरक्षणसम्बन्धी एक कानुनी व्यवस्था खारेज गर्दा चार न्यायाधीश एकातिर थिए भने न्यायाधीश हरि फुयालले फरक मत राखेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

निकुञ्ज र आरक्षमा विकास आयोजनाको अनुमति दिने कानुन सर्वोच्चद्वारा खारेज

१८ असार, २०८२ मा संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादमा रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनायो । तीनजना न्यायाधीशको बहुमतबाट भएको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको रायसमेत अल्पमतमा परेको थियो ।

‘संवैधानिक इजलासमा एकपछि अर्को फरक मत आएपछि प्रधानन्यायाधीशज्यूले केही असहज महसुस गर्नुभएको बुझिन्थ्यो,’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यही पृष्ठभूमिमा फुलकोर्टको बैठकमा उहाँको प्रस्ताव आएको देखिन्छ ।’

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा पनि न्यायाधीशहरूबीच राय नमिलेका कारण निर्णय सुनाउने मिति नै सरेको थियो । ‘दुवैपटक जारी भएको अध्यादेश गैरसंवैधानिक हो र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति कायम रहनुहुँदैन भन्ने मत मानेको भए नियुक्ति नै खारेज हुने अवस्था थियो,’ एक महिनाअघि निर्णय हुँदाको अवस्था उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘तर दुई चरणको नियुक्तिमा पछिल्लो नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मतका कारण तीनथरी दृष्टिकोण र दुईथरी मत सार्वजनिक भयो । त्यसबाट पनि प्रधानन्यायाधीश सन्तुष्ट देखिनुभएको थिएन ।’

आफूखुसी चयनदेखि जेष्ठताक्रमसम्म

नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा अन्तरतहको अधिकार क्षेत्र, कानुनको संवैधानिकता लगायतका जटिल विषयहरू टुंग्याउन छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्नेबारे लामो बहस भएको थियो । त्यस क्रममा तत्कालीन न्यायिक वृत्तबाट नै छुट्टै संवैधानिक इजलास गठनको विरोध भयो ।

त्यसपछि विकल्पमा सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा थप चार न्यायाधीश रहनेगरी संवैधानिक इजलासको अवधारणा संविधानमा समावेश भएको हो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासको अभ्यास अघि बढाए ।

तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेश उचित थियो कि थिएन भन्ने विवादमा उनी र न्यायाधीश सुशीला कार्की नै अल्पमतमा परे । अरू तीनजना न्यायाधीशले राखेको फरक मत नै मान्य भयो, त्यसपछि उनको कार्यकालभर संवैधानिक इजलास नै गठन भएन ।

श्रेष्ठले आफ्नो पालामा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू लाई संवैधानिक इजलासमा राखे । उनको पालामा न्यायपरिषद्ले पनि चारजना न्यायाधीशलाई मात्रै रोस्टरमा सिफारिस गरेको थियो । तर पछि अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चारबाहेक अरु थप न्यायाधीशको पनि रोस्टर बनाउन सकिने व्याख्या गरेपछि चारभन्दा बढी न्यायाधीशहरू पनि संवैधानिक इजलासको रोस्टर (सूची)मा समावेश भए ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनोट गर्न पाउने प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकारले चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा विकृत रूप लियो । उनले सर्वोच्चका आधाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई रोस्टरमा राखेर आफूकूलको इजलास चयन गर्न थाले ।

उनको तजबिजी अभ्यासले विकृत रूप लिन थालेपछि कानुन व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूबीच ‘संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू राख्ने’ भद्र सहमति भयो र कानुन व्यवसायीहरू फर्किए । कुनै लिखित दस्तावेज वा सम्झौता नभएको उक्त मौखिक सहमतिका आधारमा अहिलेसम्म संवैधानिक इजलास गठन भइरहेको थियो ।

कसलाई चयन गर्ने ?

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने प्र्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य संलग्नता हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासमा ‘न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले नै अरु चार न्यायाधीश तोक्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संविधान संशोधन नभएसम्म त्यो अधिकार यथावत् रहने देखिन्छ ।

करिब एक दशकसम्म सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको संवैधानिक इजलासको बनावट हेर्दा दुई खालको अभ्यास देखिन्छ । पहिलो, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सम्मिलित इजलास गठन गर्ने ।

त्यो इजलासमा कुनै न्यायाधीश रहन अप्ठेरो भए पाँचौंपछिको वरिष्ठतम न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने । यो अभ्यास तुलनात्मक रूपमा कम विवादित छ । तर इजलासमा को न्यायाधीश रहने भन्ने पहिले नै निश्चित हुने भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश पक्षधर न्यायाधीशहरूले विकल्पको आवाज उठाएका हुन् ।

चारभन्दा बढी न्यायाधीशको सूची बनाउने र प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी इजलास गठन गर्ने अर्को विकल्प पनि यो अवधिमा अभ्यास भएको हो । तर स्वार्थपूर्ण रूपमा प्रधानन्यायाधीशले अनुकूल फैसलाका लागि इजलास गठन गर्ने गरेको भनी विरोध हुन थालेपछि न्यायाधीशहरू छान्ने अभ्यास अहिले बन्द भएको हो ।

हालसम्म अभ्यास नभएको तेस्रो विकल्पबारे प्रधानन्यायाधीश राउतले मुख खोलेका हुन् । त्यो अवधारणा अनुसार, न्यायपरिषद्ले चारभन्दा बढी न्यायाधीशको रोस्टर (सूची) बनाउँछ । सूचीमा रहनेमध्येबाट गोला प्रक्रियाबाट चार न्यायाधीश चयन गरिन्छ र उनीहरू संवैधानिक इजलासमा रहन्छन् ।

यो विकल्पमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीश निश्चित नहुने र जो कोही पनि छानिनसक्ने भएकाले थप विश्वासयुक्त न्यायसम्पादन हुने प्रधानन्यायाधीश पक्षधर न्यायाधीशहरूको जिकिर हो । कतिपय वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले बारम्बार फरक रायको अभ्यास गर्न थालेकाले गोला प्रक्रियाबाट उनीहरूको साटो अरू न्यायाधीश आएमा सहयोग हुनसक्ने प्रधानन्यायाधीश पक्षधरहरूको आकलन हो ।

‘हामी गोला तान्दैनौं’

फुलकोर्टसम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रस्ताव अघि बढाउनासाथ वरिष्ठता क्रममा रहेका ६ जना न्यायाधीश गोला प्रक्रियाको विपक्षमा थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीले अहिलेकै वरिष्ठता क्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन उचित हुने राय दिएका थिए ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेल समेत प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा गोला प्रक्रियाको पक्षमा थिए ।

स्रोतका अनुसार, हालै नियुक्त न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापासमेत गोला प्रक्रियाको विपक्षमा राय दिएका थिए । न्यायाधीशहरू आधा/आधा जस्तो बाँडिए पनि गोला प्रक्रिया अपनाउने वा नअपनाउने भन्नेबारे छलफल अघि बढेन ।

सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरूबीच छलफलले आकार नलिँदै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गोला प्रक्रियाको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेपछि न्यायक्षेत्र थप तरंगित बनेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रमण कर्ण अदालतभित्र विश्वासको वातावरणको लागि गोला प्रक्रियाको माग भएको बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला (चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा) अरू न्यायाधीशमाथि विश्वास थियो, प्रधानन्यायाधीशमाथि विश्वास थिएन । अहिले न्यायालयभित्र निर्णयविहीनताको अवस्था आएकाले प्रधानन्यायाधीश आफैंले गोला प्रक्रियाको प्रस्ताव गर्नुभएको बुझियो,’ उनले भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीशको साथमा रहने अरू चार न्यायाधीश पनि विश्वसनीय रूपमा छानौं भन्ने उद्देश्य हो । न्यायाधीशहरू दुई भागमा बाँडिएपछि उत्पन्न भएको निर्णयहिनता तोड्न मात्रै सर्वोच्च बार बोलेको हो ।’

नेपाल बार एसोसिएसन भने यो मामिलामा मौन छ । बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरूबीच सुरु भएको छलफलमा बारले प्रतिक्रिया दिनु हतारो हुने टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल बार एसोसिएसन फुलकोर्टमा अनौपचारिक छलफल भएको विषयमा सरोकार जनाउँदै हिँड्ने कुरा भएन । उहाँहरू निष्कर्षमा पुगेर राय मागेमा बारले छलफल गरेर आधिकारिक धारणा अघि सार्ला ।’

बारको आधिकारिक धारणा नभए पनि आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भने गोला तान्दा निष्पक्षता बढ्ने आशा लागेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सबै न्यायाधीशबीच गोला तानेर चारजना न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन हुनु थप विश्वसनीय हुन्छ । तर यो मेरो निजी धारणा हो, बारको आधिकारिक विचार होइन ।’

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, जेष्ठताक्रमका आधारमा इजलास गठन हुनुपर्छ भन्ने न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास अरूभन्दा भिन्न प्रकृतिको भएकाले संस्थागत स्मरण रहनुपर्ने, एकरूपता कायम हुनुपर्ने र स्थिर चरित्रको देखिनुपर्ने भएकाले हिजोकै परम्परा उचित भएको धारणा राखेका थिए ।

ठिक विपरीत गोला प्रक्रियाको पक्षमा मत राख्ने न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतभित्रै इजलास गठन प्रक्रियामा दुईखालको व्यवस्था कायम राख्न नहुने, निष्पक्ष र पारदर्शिताका लागि गोला प्रक्रिया अझै विश्वसनीय हुने अनि वरिष्ठताक्रममा तल रहेका अनि संवैधानिक मामिलामा दख्खल राख्नेहरूले पनि संवैधानिक इजलासमा अवसर पाउने उनीहरूको तर्क छ ।

तर, केही वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रिया अपनाएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न खोजेमा आफूहरूले गोला नै नतान्ने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूकै विकल्पबारे सोच्न थालेको भन्दै केही वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले बरु त्यसको साटो प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश छानेमा आफूहरूलाई मान्य हुने जवाफ दिएका थिए । तर आफैंले इजलास चयन गरेर भोलि हुनसक्ने आलोचना र अबगाल बोक्ने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश नरहेको स्रोतले बतायो ।