‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि दलहरूलाई अंकुश लगाउनका लागि होइन’

अहिले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको ‘स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि कार्यविधि’ मस्यौदा गरेर सुझाव मागिरहेको छ । स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको अवधारणा के हो ?

राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगले अहिले तर्जुमा गरेको विषय होइन । विगत ४ वर्षदेखि राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरुको परामर्शमा उहाँहरुकै सल्लाह र सहमतिले तयार भएको हो ।

राजनीतिक दलभित्र स्वच्छ प्रजातान्त्रिक परिपार्टीबाट प्रतिस्पर्धा होस् र दल सुचारु रुपले सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै एउटा कार्यविधि भए सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले गरेको माग अनुसारै यो मस्यौदा बनेको हो ।

यसले के–के कुरा समेट्छ ?

यसले दलहरू भित्रको आन्तरिक सुशासन र दलले म जनता सामु कसरी उभिएको छु तथा मतदाताले मेरो दललाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छन् लगायतका विषयवस्तुहरु दल आफंैले आफ्नो पहिचान गराउने र आफू अनुशासन भित्र कायम रहेर बस्ने भन्ने समेतको व्यवस्थालाई यसले अनुसरण गरेको छ ।

दलहरूले कस्ता–कस्ता विवरणहरू राखेर अद्यावधिक गर्नुपर्छ ?

दलहरुले आफूले आफंैलाई नम्बर दिने हो । यसमा निर्वाचन आयोगको कुनैपनि त्यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका अथवा अनुगमनकारी भूमिका अथवा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलमाथि अडिट गर्ने व्यवस्था होइन ।

दलहरुकै आग्रह र सुझावमा बनेकोले अहिले पनि यो तर्जुमाकै क्रममा छ । राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव लिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगको मूल सम्पत्ति भनेको अथवा मूल सम्पर्क भनेकै राजनीतिक दलहरूसँग हो । राजनीतिक दलहरूले यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ, यो आवश्यक छैन, हामीलाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्वेच्छाले यसलाई तर्जुमा गरेर लागु गर्दैन ।

निर्वाचन आयोगले जुन स्वमूल्यांकन गर्दा कस्ता–कस्ता विवरणहरू राख्नुपर्छ ?

नेपालमा संविधान छ । संविधान अनुकूलको कानुन बन्छ । कानुन बमोजिम सबै आयोग र सरकारी निकायहरू गठन हुन्छन् । सोही बमोजिम संविधानप्रदत्त निर्वाचन आयोग गठन भएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको भन्दा बाहिर अथवा कानुनले दिएको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर निर्वाचन आयोग जाँदैन ।

निर्वाचन आयोगले जहिले पनि संविधान अनुसारका स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दल खोज्छ । राजनीतिक दलभित्र पनि लामो समयसम्म संघर्ष गरेर एउटा स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्वहरू स्वच्छ प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट परिष्कृत भएर नेतृत्वमा बस्नुभएको छ भन्ने कुराको कल्पना गर्छ ।

उदाहरणको लागि, केही राजनीतिक दलभित्र प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचन हुनुपर्छ केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू प्रजातान्त्रिक तबरबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ अनि फेरि उहाँहरुले आफ्नो विधान बमोजिम ग्रहण गर्ने क्षेत्राधिकार भित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरुले आफैंले मूल्यांकन गरेर त्यसबाट नम्बर भरेर आफैंले मूल्यांकन गर्ने हो ।

आयोगले त्यसमा कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दैन । राजनीतिक दलमाथि निर्वाचन आयोगले कुनै अंकुश लाउँदैन । तर राजनीतिक दलहरु पनि कानुन, संविधानको दायराभित्र बसेर, संविधानले दिएको कर्तव्य चाहिँ पूरा गर्नुपर्छ ।

अहिले दलहरुले कानुन र संविधानको दायराभित्रका कर्तव्य कति पुरा गरेका छन् ? यो कार्यविधिको आवश्यकता पनि संविधान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको पालना गर्ने कुरामै केही कुरा कमजोरी भएका कारण नै महसुस गरिएको हो ?

यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा जानेर पनि नजाने जस्तो गरेर बलमिच्याइँ गर्ने, अर्को चाहिँे संविधान र ऐन बमोजिमको गर्नुपर्ने कामको पूर्णत यो–यो गर्नुपर्छ भनेर सूत्रबद्ध ढंगबाट लेखिएको पनि  लागु् नगरेकाले अलिकति असहज भएको स्थिति हो ।

फर्मुला भित्र हामी सबैले यसरी काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा दलहरुले स्वमूल्याङ्कन गर्ने हो । यसको नामै स्वमूल्याङ्कन छ । निर्वाचन आयोगले दललाई यो गर त्यो गर अथवा यसरी गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिने नै होइन ।

स्वमूल्याङ्कनमा दलको आकार, उनीहरुले पाएको जनमतको भार अनुसार अंक तलमाथि हुने हो ?

 होइन । अंक तलमाथि त दलहरुले आफैंले विधान बमोजिम जारी गरेको घोषणपत्र कसरी लागु गरेका छन्  त्यसका आधारमा हुने हो ।

मुलुकमा सुशासन ल्याउने प्रयोजनको लागि नीति र कार्यक्रम त हामीले घोषणा गर्यौं । त्यो कति हदसम्म कार्यान्वयन भयो ? हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? यदि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने जनताबाट हामी छुटिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसरी जनतासँग जोडिने प्रयोजनको लागि हाम्रो नीति र कार्यक्रम र घोषणापत्रमाथि विश्वास गर्ने मतदाताले हामीलाई मत दिनुभएको छ । यो मत संरक्षण गर्ने प्रयोजनलाई पनि ल यसरी चाहिँ हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौं है भन्ने कुरो दलहरु आफैले मूल्यांकन गर्दाखेरि त मतदाता र उहाँहरुको त टड्कारो सम्बन्ध त झन् जोडिने भयो, तोडिने त भएन नि ।

 विपक्षी राजनीतिक दलहरुको एउटा बैठकले  यो साना पार्टीहरुलाई खुम्च्याउनका लागि ल्याउन लागिएको हो पनि भन्यो नि ?

यो तर्क बिल्कुल सत्यतामा आधारित छैन । किनभने हामीले तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिला यसरी स्व मूल्याङ्कन गर्ने एउटा कार्यविधि बनाउनुस् न भनेर राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरुले हामीलाई चाहिँ सल्लाह र सुझाव दिनुभएको हो । राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिको सल्लाह र सुझाव बमोजिम बनेको हो  ।

यो तर्जुमा हुँदाखेरि उहाँहरुको पनि उपस्थिति छ । सायद माइन्यूट पनि गर्नुभएको होला हाम्रो सचिवालयका साथीहरुले । यसले ठूला दललाई चाहिँ फाइदा, साना दललाई हानि भन्ने पटक्कै होइन ।

सानो दलमा त अझ भर्खर नयाँ दर्ता भएको दल र छिटो जनतामा जाने प्रयोजनको लागि दर्ता भएर सानो साइजमा रहेका दलहरुलाई योभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्दा अझ सहज हुन्छ र जनतासँग अझ नजिकसँग जोडिनुहुन्छ ।

दलहरुले जनमतको आधारमा सिटहरु पाएका छन् । धेरै सिट पाउनेहरुले बढी अंक पाउने र थोरै पाउनेले कम अंक पाउने हो ?

होइन । उहाँहरुले घोषणा गर्नुभएको नीति र कार्यक्रम कति हदसम्म उहाँहरुले सम्पादन गरेर पूर्ण गर्नुभयो ? सानो दलले पनि ठूलो अंक पाउन कसरी सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले घोषणा गरेको नीति कार्यक्रमको कार्य सम्पादन गरेको छ भने त सबभन्दा बढी नम्बर त उहाँले पाउनुहुन्छ ।

सरकारमा नगइकन त दलहरुले घोषणपत्रमा भनेका कुरा कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?

हैन । हामी यो क्षेत्रमा यो–यो सेक्टरमा यसरी कार्यक्रम गर्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुहुन्छ । सरकारमै जानु पर्दैन ।  जनचेतना अभिवृद्धि गरेर त्यहीँ स्थानीय स्तरमै त्यो काम गराउन सक्नुहुन्छ नि उहाँहरुले ।

सरकारमा गएर सरकारको ढुकुटीबाटै कार्य सम्पादन सम्पन्न गरेपछि मात्रै काम हुन्छ, भन्ने हु्ँदैन । सुशासन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनलाई जनताहरु आफैंलाई सक्षम बनाउने नै राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य होला ।

त्यो लक्ष्य पूर्तिगर्ने प्रयोजनलाई त सबै दलहरुले आफूले गरेको घोषणा बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न सबै फिल्डमा गइहाल्नुहुन्छ नि । यदि घोषणापत्र बमोजिम उहाँहरुले सबै आफूले जे–जे घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो घोषणा गरेको बमोजिमको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो भनेदेखि त उहाँहरुको नम्बर धेरै माथि हुन्छ नि ।

यसैमा अर्को एउटा प्रसंग जोडौं, निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने होइन । आयोगले अनुगमन गर्ने नम्बर पनि उहाँहरुले आफंैले हाल्ने हो । निर्वाचन आयोगको सचिवले हामीमाथि अनुगमन गर्ने होइन । भनेर जहाँसम्मको तर्क छ, त्यो सत्यतामा आधारित छैन ।

उहाँहरुले पठाएका प्रमाण कागजहरु जे–जे छन् त्यो निर्वाचन आयोगमा रेकर्ड गर्दिने बाहेक केही पनि यो गर, त्यो गर, यहाँ गर, त्यहाँ गर लगायतका विषयवस्तुहरुमा निर्वाचन आयोग अथवा निर्वाचन आयोगको सचिवालय त्यहाँ प्रवेशै गर्दैन ।

दलहरुले पठाएको विवरणको आधारमा आयोगका सचिव नेतृत्वको समितिले यो ठीक त्यो बेठीक भन्ला नि ?

समितिले ठक छ छैन भन्दा पनि यसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर एउटा फर्मुला दिएको हुन्छ । त्यो फर्मुला नमिले मिलाएर ल्याउनुहोस है भन्छ ।  त्यो भन्दा बाहेक आफंैले त्यसलाई अडिट गर्ने होइन ।

यही कुरामा चाहिँ अलिकति प्रतिक्रिया अलि ठूलो खालको देखिन्छ नि त दलहरुको ?

यो निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि होइन । यो विगत चार वर्ष अगाडिदेखि तर्जुमा हुँदै आएको विषय हो ।

यो तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलका विभिन्न प्रतिनिधिहरुसँग थुप्रै पटक कुरा छलफल भएको हो, निर्वाचन आयोगमै हो । राजनीतिक दलसँग सल्लाह, सुझाव र सहयोग लिएर अनि गर्नुपर्ने भए गरौं, नगर्नुपर्ने भए यसलाई पेन्डिङमा राख्दिउँ ।

किन यो त्यसै तर्जुमा गरेर बेकार राखेर बस्ने ? भन्ने सोच राखेर  यसलाई चाहिँ यत्तिकै राख्ने हो कि अथवा यसलाई कुनै कार्यान्वयनमा लाने हो भनेर सुझाव मात्रै मागेको हो ।

स्वमूल्याङ्कनको जुन अंक छ, त्यो अंकले राजनीतिक दलहरुलाई राज्यबाट पाउने सुविधामा केही तलमाथि हुन सक्ने परिकल्पना हैन ।

हामीले नयाँ ऐन तर्जुमा गरेर सङ्घीय संसदमा पठाएका छौं । त्यो ऐनको तादात्म्यता मिलाउने प्रयोजनको लागि पनि यो कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो ।

स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि र नयाँ ऐन आयो भनेदेखि दलहरु आफैंमा परिष्कृत हुनुहुन्छ, प्रजातान्त्रिक र  आफैमा सक्षम बन्नुहुन्छ ।

यो छलफलकै क्रममा छ । यो कार्यविधि  चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन, गर्नुपर्छ अथवा गर्नुपर्दैन भनेकै होइन ।

हामीले पहिला सुझाव मागिसकेपछि अनि राजनीतिक दलहरुसँग बसेर छलफल गर्ने भनेर राखेको हो । राजनीतिक दलहरुले चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने त हामीलाई किन चाहियो त ?

निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई अनुदान दिने कुरा पनि छ । कतै यसको सूचक चाहिँ त्यो अनुदान दिने कुरासँग सम्बन्धित छ कि ?

नयाँ प्रस्तावित ऐनमा राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था छ । अनुदान दिने आधार त चाहियो । के आधारमा ? स्वविवेकले त अनुदान हुँदैन ।

अनुदान दिने आधार के हो  ? स्वमूल्याङ्कनबाट आउने जुन नम्बर हुन्छ नि, त्यसको आधारमा चाहिँ कोष उपलब्ध गराओस् भन्ने निर्वाचन आयोगको सोच हो ।

त्यो विषय पनि कार्यविधि भन्दा विधेयकमै राखेर ऐनमा ल्याए त हुन्थ्यो । होइन र ?

एकदम राम्रो कुरा हो । तर ऐन ल्याउने साधिकार निकाय निर्वाचन आयोग होइन । विधायिकाले जस्तो ऐन दिन्छ, त्यसको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन आयोगले काम गर्ने हो । निर्वाचन आयोग संसद्ले दिएको ऐनको एक इन्च पनि अगाडि गएर अथवा त्यसलाई मिचेर काम गर्ने पक्षमा छैन ।

किनभने सुरुमै हामीले संविधान पढेका छौं । संविधान बमोजिम बनेको ऐन पढेका छौं । ऐन बमोजिम बनेको नियम पढेका छौं । त्यसको परिधिभित्र रहेर मात्रै हामी कार्य सम्पादन गर्छौं ।

स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि चाहिँदैन भनेर राजनीतिक दलबाट सुझाव आउँछ भने निर्वाचन आयोगले ‘हैन, मलाई त यो चाहिन्छ नै’ भन्दैन । किनभने निर्वाचन आयोगको स्वविवेकले अथवा स्वेच्छाले यो कार्यविधि तर्जुमा भएको होइन ।

किनभने राजनीतिक दलहरुकै उत्प्रेरणाले यो कार्यविधि तर्जुमा भएको हो । राजनीतिक दललाई नै कार्यविधि चाहिँदैन भने निर्वाचन आयोगले चाहिन्छ भनेर भन्ने कुरा हुदैन । त्यसलाई निर्णय गरेर लागु गराउन सकिदैन पनि ।

कुनै पनि कार्यविधि तर्जुमा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बोलाएर घनिभूत छलफल गर्छौं । छलफलमा कुन विषय आवश्यक छ ?

हामीले प्रस्ताव गरेका कतिपय विषयहरू राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई अमान्य हुन्छ भने तत्क्षणमै हामी त्यसलाई हटाइदिन्छौं । यो चाहिन्छ, समावेश हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो भने त्यसलाई समावेश गर्छौं ।

दलहरुको कामकारवाही, समावेशिता र अभिलेखिकरणमा के कस्तो समस्या छन् जसले गर्दा यसरी कार्यविधि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको हो ?

निर्वाचन आयोगमा विभिन्न समस्या पहिचान भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ । संविधानमै भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीहरु स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचनबाट आएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।

लगभग सबै दलहरूमा निर्वाचनबाटै केन्द्रीय पदाधिकारीहरु चयन भएर आउनुभएको हो र निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेर रेकर्ड अभिलेखीकरण गरेर राखिदिएको छ । तर केही दलहरूले ‘प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचन गरेर हाम्रो यो यो केन्द्रीय पदाधिकारीहरू आएका छौं । अद्यावधि गरिदिनु’ भनेर  पठाउनुभएको छैन ।

आफंै माइन्युट गरेर पठाउनुभएको छ । पाँच वर्षपछि पनि त्यही माइन्युट दोहोर्‍याएर पठाउनुभएको छ । संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था र उहाँहरूले अपनाएको कार्यविधि मिलेन ।

उहाँहरुले त्यही माइन्युटलाई ‘यो हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशन अथवा भेलाबाट आएको हो है’ भनेर पठाइदिनुभयो भने अभिलेखिकरण गर्न समस्या नै छैन ।

केही दलहरुले पदाधिकारी हेरफेर, कोहीमाथि कारबाही र पदाधिकारी अद्यावधिक गर्न आयोगमा विवरण पठाएका रहेछन् । तर आयोगले कारवाही नगरी अलपत्र पारेर राख्यो भन्ने गुनासो आइरहेको छ । अद्यावधिक गर्न समस्या भएको हो कि अझै पनि फाइल अध्ययन भइरहेको छ ?

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो केन्द्रीय पदाधिकारीहरू परिवर्तन, नाम, झन्डा, चिन्ह र विधानमा भएको संशोधन लगायतका विषयवस्तुहरू अद्यावधि गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाउँछन्, अनि हामी अद्यावधि गर्छौं ।

तर उहाँहरूले पुरानोको धेरै दफा, उपदफालाई संशोधन गरेर नयाँ विधान तर्जुमा गर्नुहुन्छ । र नयाँ तर्जुमा गरेको विधान बमोजिम तत्काल नै केन्द्रीय समितिहरू पनि परिवर्तन गरेर ल्याउनुहुन्छ । त्यो विधान (निर्वाचन आयोगमा) अभिलेखीकरण भइसकेपछि बल्ल अन्तिम प्रमाणीकरण हुन्छ ।

प्रमाणीकरण भएपछि विधान बमोजिम उहाँहरूले काम गर्न पाउने हो । पुरानो विधान बमोजिम नयाँ पदाधिकारी थप्न र हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा हुँदैन । अनि नयाँ विधान र नयाँ कार्यसमिति एकैचोटि आउँदाखेरि कानुनी रूपमा मिल्दैन ।

त्यसैले हामीले पहिला विधान अद्यावधि गरिदिन्छौं । अनि बल्ल विधान बमोजिम उहाँको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र अरु हेरफेर अद्यावधि गर्ने कानुनी प्रचलन छ ।

दुवै काम एकसाथ गर्दा, अनि कसैले त्यसलाई कानुनी रुपमा प्रश्न उठाएर अदालत गयो भने राजनीतिक दलहरूलाई पनि घाटा हुन्छ, निर्वाचन आयोगको पनि समय बर्बाद हुन्छ र कानुन बमोजिमको काम हुँदैन ।

कानुन अनुकुलको काम गर्दा कहिलेकाहीँ केही समय लाग्छ सक्छ । तर कानुनसम्मत काम भएको हो भनी अभिलेखीकरण भयो भने दललाई नै फाइदा हुन्छ । निर्वाचन आयोगको पनि समय बचत हुन्छ । त्यसैले कानुनको प्राविधिक गडबडीले गर्दा केही समय ढिला हुन खोजेको होला ।

हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा दलबाट आएका कुनै पनि लिखतहरू समयमै सम्बोधन गरेका छौं । कानुन बमोजिम मिलेको तत्क्षणै गरेका छौं, दुई–तीन दिन भित्रै काम गरेका छौं । कानुन बमोजिम नमिलेको विषयमा केही समय लागेको हुनसक्छ । कानुन बमोजिम छ भने अद्यावधि सरह भइहाल्छ ।

अद्यावधिका समस्या नयाँ जन्मिएका र साना दलहरूमा बढी देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले हामी साना र नयाँ आएका दलहरूलाई पेल्यो अथवा भेदभाव गर्‍यो कि भन्ने आशंका बारम्बार आइरहन्छ । किन यसरी प्रश्न उठ्ने मौका दिनुभएको हो ?

निर्वाचन आयोगको नजरमा सानो भन्ने दलै छैन । दलहरु सबै बराबर हैसियतका छन् । कसरी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले आफ्नो क्षमता हो ।

क्षमता र विशेषता, उहाँको कार्यक्रम, घोषणापत्रले – विश्वास दिलाएर मत संकलन गर्ने विधि होला । तर निर्वाचन आयोगको नजरमा साना, ठूला, मझौला भन्ने दल हुँदैन । दलको बराबरी हैसियत हुन्छ र हामीले बराबरी सम्मान गर्छौं ।

निर्वाचन आयोगले एकिकृत निर्वाचन कानुनका बारेमा सुझाव सहितको मस्यौदा सरकारलाई पठाएको थियो । त्यसमा थप केही प्रगति भएको पनि देखिँदैन । आगामी निर्वाचनमा सुधारका विषयवस्तु सहितका एजेण्डा अब कसरी सम्बोधन होला ?

कानुन बनाउने निकाय निर्वाचन आयोग होइन, आयोगले कानुन तर्जुमा गर्दैन । विधायिकाले दिएको कानुन कार्यान्वयन गर्दा कहाँनेर कमीकमजोरी रहेछ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने पक्ष रहेछ, कहाँ विस्थापित गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्नेबारे निर्वाचन आयोगलाई जति थाहा हुन्छ, अरुलाई हुँदैन । किनभने विधायिकाले दिएको कानुन प्रयोग गर्ने निर्वाचन आयोग हो ।

त्यसैले पुराना कानुनमा यति कमीकमजोरी छन्, नयाँ तर्जुमा हुँदा यो कमीकमजोरी समाधान गरेर राखौं र अनावश्यक विषयवस्तुहरू हटाऔं भन्नेमा संकलन हुने सुझावलाई हामीले दस्तावेजका रुपमा हामीले साधिकार निकायमा पठाउने हो ।

सुझावको रूपमा पठाइसकेको मस्यौदालाई मनन गरेर साधिकार निकायमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूले छलफल गर्ने, मन्थन गर्ने अनि त्यसबाट आएको निष्कर्ष बमोजिम कानून निर्माण वा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो ।

उहाँहरुले यसो यसो गरेमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गर्न आयोगलाई सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा विधायिकाले महसुस गर्नुपर्‍यो, निर्वाचन आयोगले पनि महसुस गर्नुपर्‍यो अनि मतदाताहरूले पनि त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो ।

अब नयाँ कानुनको तर्जुमा गरेर २०८४ सालको निर्वाचनमा कार्यान्वयन गर्न कत्तिको समय छ ?

अहिले हामी २०८२ साल साउनमा छौं । २०८४ सालमा सबै निर्वाचन लगभग सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । नयाँ ऐन आयो भने त्यसमा दर्जनौं नियम, कार्यविधि, अनि निर्देशिका लगायतका आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७३ सालमा निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानुन बनेका छन् । र २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । विभिन्न किसिमका लिखतहरू उत्पादन गर्ने समय लागेर बल्ल २०७४ सालमा निर्वाचन भएको हो ।

अब छिटोभन्दा छिटो कानुन आएन भने आगामी २०८४ सालमा नयाँ कानुन बमोजिम निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।

पछिल्ला निर्वाचनका कमजोरी मूल्यांकन गरेर आगामी कार्तिकमा हुने उपनिर्वाचनमा आयोगले के कस्ता सुधारका योजना अघि बढाएको छ ?

४ मंसीर, २०७९ मा हामीले आम निर्वाचन गर्यौं । निर्वाचित भएर आउनुहुने प्रतिनिधिहरू कतिपय अन्य पदमा गएर रिक्त भयो, कतिपयको निधन भयो । हामीले उपनिर्वाचनद्वारा प्रतिनिधिहरू परिपूर्ति गर्दै आएका छौं ।

त्यसै अनुसार, १७ कार्तिक २०८२ मा रुपन्देही– ३ मा दीपक बोहरा स्वर्गीय हुनुभएकाले उपनिर्वाचन गर्दैछौं । उपनिर्वाचनको लागि हामीले व्यवस्थापन सम्बन्धी तयारी गरिराखेका छौं । निर्वाचन हुने मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनले तोकेको समय अवधिको निश्चित क्यालेन्डर बनाएर हामीले कार्य सम्पादन गर्छौं । अहिले निर्वाचन व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा हेरिराख्या छौं । यसक्रममा कुनै समस्या छैन, सहजै रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

हामीले २०७९ सालमा मुलुकभर एकैपटक एकैचोटि निर्वाचन गर्यौं । पहिलोपटक त्यस्तो अनुभव थियो । त्यही अनुभवी टिम अहिले हामीसँग छ । एउटा सानो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भएकाले हामी सहजै रुपमा सम्पन्न गर्न सक्छौं ।

तस्वीरहरू : चन्द्र बहादुर आले/अनलाइखबर