रुपन्देहीमा मापदण्डविपरीतका कन्सल्टेन्सीलाई प्रक्रिया पूरा गर्न प्रशासनको अल्टिमेटम

३० साउन, बुटवल । रुपन्देहीका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) हरू मध्ये अधिकांश सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

रुपन्देहीमा दुई सय हाराहारी कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेका तर अति कम संस्थाले मात्रै सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका पाइएपछि जिल्ला प्रशासनले सबैलाई १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरेर बुझाउन एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको छ ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा जिल्लाका १६ वटा कन्सल्टेन्सी मात्र मापदण्ड पूरा गरी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् ।

कन्सल्टेन्सीहरूले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरू बाहेक भिसा प्रोसेस, जागिरको ग्यारेन्टी र ट्राभल  एजेन्सी र सहकारीसंग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने, मेनपावरले गर्ने काम व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमै गरेको उजुरी परेकाले विद्यार्थी र कामदार ठगिन नदिन मापदण्ड पूरा गर्न सूचना जारी गरिएको सीडीओ डा. पाण्डेले बताए ।

नियम विपरित चलेका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई भ्रामक विज्ञापन गर्ने, झुठा आश्वासन बांड्ने, स्कूल र कलेजमै पुगेर ब्रोसियर बांड्ने,  कलेजका स्कूल र कलेजका शिक्षकलाई विद्यार्थी पठाएवापत कमिसन दिने, विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएर अध्ययनका लागि विदेश पठाउन प्रेरित गरेको गुनासो आएको सीडीओ पाण्डेले बताए ।

प्रशासनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजत/अनुमती पत्र,व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक गर्न भनेको छ ।

यस्तै कन्सल्टेन्सीका प्रशिक्षकको योग्यता न्युनतम स्नातक उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने, भाषा (आईएलटिएस) पढाउनेको हकमा कम्तिमा ७ अंक ल्याएको हुनुपर्ने, भाषा प्रशिक्षकको कागजात र करार सम्झौता (एन टु,आईएलटीएस, टीआईटीआई) र कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको तालिम प्राप्त २ जना काउन्सीलरको व्यवस्था गरेको विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले भनेको छ ।

यस्तै कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, पान र भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र सहित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरेको विवरण (कर दाखिला, कर चुक्ता र कर विवरण पेश गरेको समेत देखिने कागजातहरू), अनुमति पत्र एवं व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नियमित नविकरणण भएको प्रमाण उपलब्ध गराउन प्रशासनले भनेको छ  ।

यस्तै परामर्शदाता तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको (करार सम्झौता समेत) को विवरण, घर भाडा सम्झौता र दाखिला, विदेशी प्रशिक्षक रहेको हकमा उसको श्रम स्वीकृति, राहदानी र भिसा म्याद भएको कागजातहरू,  र शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएको भए सो सम्बन्धी अनुमति पत्रको विवरण अद्यावधिक गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले तोकेका मापदण्ड सहितको कागजात तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउने वा मापदण्ड पुरा गरेको नपाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने सीडीओपाण्डेले बताए ।

‘कन्सल्टेन्सीहरूले एकातिर सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गरेका छैनन्, अर्कोतिर उनीहरूले लिने शुल्क पनि मनोमानी छ भन्ने गुनासा आएपछि मापदण्डभित्र ल्याएर व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका हौं’, सीडीओपाण्डेले भने, ‘हरेक क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता सहितको सेवा प्रवाह गराउने प्रशासनको दायित्व हो ।’

अब कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट लिने सेवा शुल्क वापत भ्याट बिल काटेर दिनुपर्ने सीडीओ पाण्डेले बताए ।