औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्‍ने योजना १५ दिनभित्र ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

१ भदौ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना १५ दिनभित्र त्याउन उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई भनेका हुन्।

आयोगमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति छ ।

सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउन गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो।

आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य रहेका छन् ।

आयोगमा राजनीतिक दलमध्येबाट नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य थप भएपछिको यो पहिलो बैठक हो।

बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो।

आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रकृयालाई छिटो, छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चित गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ ।

यस्तै तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, सङ्घीयताअनुकूल हुने गरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्य प्रक्रिया र कानूनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानूनमा सुधारका विषय पहिचान गर्ने, निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्यक्षेत्र आयोगमा रहेको छ।