सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नेबारे सत्तारुढ दलमा छलफल

२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समेत अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्न आदेश दिएपछि त्यसबारे सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ छलफल भएको छ ।

यसअघि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै त्यसअनुसार दर्ता गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई अनुरोध गरेको थियो । तर उक्त निर्देशिका अनुसार दर्ता गर्न मानिरहेका थिएनन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ अनलाइनबाट प्रकाशित/प्रशारित ‘डार्कफाइल’ सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा समेत उक्त कुरा समेटिएर आएपछि सत्तारुढ दल त्यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल लगायतलाई राखेर भएको बैठकमा अब सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषय निर्देशिकाले मात्र सम्बोधन नहुनेबारे कुरा भएको स्रोतले बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘न्यायमा अवरोध गर्ने समाचारमाथि अवहेलनाको कारबाही हुन्छ’

‘सर्वोच्च अदालतले नै भनेपछि अब त्यसलाई त सरकारले जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यसैले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे समीक्षा भएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘यसबारेमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै कुनै निर्णय गर्ने सम्भावना पनि छ ।’

सर्वोच्चको ९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामा असत्य र भ्रामक समाचारले मात्रै न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गर्ने पनि भनेको छ । त्यही क्रममा सामाजिक सञ्जालबारे पनि बोलेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म र काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहनेगरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू’, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा छ ।