एआई नीति : तीन नयाँ संस्था स्थापना हुने, ‘डिजिटल डिभाइड’ न्यूनीकरणको लक्ष्य

४ भदौ, काठमाडौं । गत २६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) नीति २०८२ स्वीकृत गर्‍यो ।

गत माघमा एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको थियो, जसमा एआईसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने, यस क्षेत्रको नियमन गर्ने लगायतका विषय थिए ।

सोही विषयलाई आधार मानेर आवश्यक हेरफेर गरी एआई नीति स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो नीतिले नेपाललाई डिजिटल युगमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एआईको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार भएको यो नीतिले नेपालमा एआईको सुरक्षित, नैतिक र समावेशी उपयोग सुनिश्चित गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी आधार तय गरेको छ ।

‘विश्वमा मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ, प्रेडिक्टिभ तथा जेनेरेटिभ एआई लगायतका प्रविधिको विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि विश्वविद्यालय, निजी संघसंस्थामार्फत च्याटबोट, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन र मेसिन लर्निङ लगायतका प्रणालीको अध्यापन एवं अनुसन्धान, विकास तथा प्रयोग भइरहेको छ,’ एआई नीतिमा उल्लेख छ, ‘एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगका लागि डाटा व्यवस्थापन, डिजिटल पूर्वाधार, सक्षम जनशक्ति, लगानी वातावरण, एआई उद्योग र सुरक्षित प्रयोगको इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नीतिमा उल्लेख भएअनुसार आवश्यक डाटाको सिर्जना, सहज पहुँच र उपलब्धताको अभावले एआई प्रणालीको विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

दोस्रो, डाटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको कमीले डाटा दुरूपयोग र गोपनीयता उल्लंघनको जोखिम बढाएको छ ।

तेस्रो, पर्याप्त डिजिटल पूर्वाधार, मापदण्ड र दक्ष जनशक्ति अभावले एआईको अनुसन्धान र प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

चौथो, एआईसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि उद्योग, अनुसन्धान संस्था, र स्टार्टअपका लागि सहज लगानी र नियमन संयन्त्रको अभावले नवप्रवर्तनलाई सीमित बनाएको छ ।

पाँचौं, एआई प्रयोगबाट सिर्जित पूर्वाग्रही नतिजा र गोपनीयता उल्लंघनले प्रविधिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।

यी समस्याहरूले नेपालमा एआई इकोसिस्टमको विकासमा जटिलता थपेको सरकारको बुझाइ छ । त्यस्तै, एआई प्रयोगबाट सिर्जित जोखिमको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नु जटिल छ । कसले जोखिमको जिम्मा लिने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा प्रणालीको दुरूपयोग हुने सम्भावनालाई सरकारले चुनौतीको रूपमा हेरेको छ ।

‘एआईको प्रयोग गर्दा ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, बौद्धिक सम्पत्तिको संक्षरण गर्नु, उल्लङ्घन वा दुरूपयोग हुन नदिनु र एआईको प्रयोगबाट हुनसक्ने गलत सूचना, डिपफेक, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह लगायतका विषयहरूको व्यवस्थापन गरी एआईको नैतिक र मानव केन्द्रित उपयोग गर्नुलाई’ सरकारले चुनौतीको रूपमा हेरेको छ ।

एआई नीति किन ? मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नीतिको सार छ- सुरक्षित र दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा पूर्वाधार व्यवस्थासहित डाटा व्यवस्थापन प्रणाली तयार गर्नु, एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशिलताको विकास गर्नु, एआईको विकास, सुरक्षित प्रयोग तथा एआई प्रयोगबाट हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समन्वय, सहकार्य, नियमन र अनुगमन गर्नको लागि यसको आवश्यक छ ।

यसरी एआई नीतिको आधारमा कानुन र मापदण्डहरू दुई वर्षभित्र बनाइने सरकारले उल्लेख गरेको छ । एआईमा प्रयोग हुने डाटा, एल्गोरिदम र प्रविधिसम्बन्धी मापदण्ड भने एक वर्षभित्र बनाइने बताइएको छ । एआईमा प्रयोग हुने हार्डवेयर नेपालमै उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन एक वर्षभित्र गर्ने समय तोकिएको छ ।

एआई केन्द्रदेखि एक्सिलेन्स सेन्टरसम्मका तीन संस्थागत संरचना

राष्ट्रिय एआई नीतिमा एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र एआई एक्सिलेन्स सेन्टरमार्फत नीतिगत मार्गदर्शन, अनुसन्धान, विकास, समन्वय र जोखिम व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । एआई केन्द्र र एक्सिलेन्स सेन्टरको स्थापना तीन महिनाभित्र गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

एआई नियमन परिषद्लाई सबैभन्दा उच्चस्तरीय संरचना बनाउने नीतिमा उल्लेख छ । यसले एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड तय गर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने यो परिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सचिवहरू सदस्य रहनेछन् । निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना विषयविज्ञ पनि समावेश हुनेछन् ।

यसले राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यतासँग अनुकूल बनाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । यो परिषद्ले गलत सूचना र एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह जस्ता जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले एआई प्रणालीको विश्वसनीयता र नैतिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय एआई केन्द्रलाई अर्को संस्थागत संरचनाको रूपमा स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना हुने स्वायत्त निकाय हो, जसले एआईको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र नियमनको नेतृत्व गर्नेछ ।

यो केन्द्रले राष्ट्रियस्तरमा एआईको प्रबर्द्धन, प्रोत्साहन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय र सहकार्यका लागि सम्पर्क विन्दु (फोकल पोइन्ट) को रूपमा यसले काम गर्नेछ ।

एआई केन्द्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित एआई कार्यक्रमहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ । विश्वविद्यालय, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सचेतना, तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । साथै यसले राष्ट्रिय एआई सूचकांकको प्रणाली विकास गरी आवधिक रूपमा प्रकाशन गर्नेछ, जसले नेपालमा एआईको प्रगति मापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘एआईसँग सम्बन्धित सूचनाहरू एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गर्न राष्ट्रिय एआई पोर्टल विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने, एआई विकास र प्रयोगको अवस्थाका सम्बन्धमा आवधिक रूपमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने,’ राष्ट्रिय एआई केन्द्रको कर्तव्यबारे नीतिमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संघीय सरकारले ल्‍यायो एआई प्रयोग सम्बन्धी अवधारणापत्र

त्यस्तै, एआईको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विश्वविद्यालय, एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान लगायतका संस्था र शैक्षिक संस्थामा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

यी सेन्टरहरूले एआई प्रविधिमा नवीनतम अनुसन्धान र विकासको नेतृत्व गर्नेछन् । विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि तालिम र कार्यशाला सञ्चालन गरी सिप विकासमा जोड दिइनेछ । डाटा गोपनीयता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै अनुसन्धान र विकासमा प्रयोग हुने डाटाको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

यसरी एआई केन्द्रले एआई नियमन परिषद्को सचिवालयको रूपमा काम गर्नेछ ।

एआई एक्सिलेन्स सेन्टरको कर्तव्यबारे नीतिले भनेको छ- एआई प्रविधिको प्रयोगमा गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न केन्द्रलाई सहजीकरण गर्ने । स्थानीय अनुसन्धानकर्ता र संस्थाको क्षमता निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने ।

रोजगारी कटौतीलाई ध्यानमा राख्दै रिस्किलिङ कार्यक्रम

विद्यालय, विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रममा एआईसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने एआई नीतिमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षामा एआईसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्य यसको छ ।

एआईको इकोसिस्टमलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारी तथा निजीस्तरमार्फत सर्टिफिकेसन, तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यसका साथै एआईको प्रयोगबाट विद्यमान रोजगारीमा हुनसक्ने कटौती र सोबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रिस्किलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि यसमा समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा एआईको अधिकतम उपयोग गर्न हाल कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।

त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीसँग भएको एआईसम्बन्धी सिप तथा ज्ञानलाई उपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा व्यक्तिगत सिकाइ प्रणाली, एडाप्टिभ सिकाइ विधि र भाषा प्रशोधन लगायतका विषयमा एआईमा आधारित प्रणालीको विकास गर्न सहुलियत, अनुदान र लगानी प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्ने लक्ष्य सरकारको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसको भरपुर उपयोग गर्ने बताइएको छ ।

जस्तो, प्रारम्भिक रोग पहिचान जिनोमिक विश्लेषण डायग्नोस्टिक इमेजिङ लगायतका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको विकास तथा प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर बढाउनका लागि लगानी प्रोत्साहन, अनुदानको प्रबन्ध र आवश्यक सहकार्य गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरणका योजना

सरकारले एआई नीतिमार्फत डिजिटल दुनियाँमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ । सबैको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सिपमुलक तालिम, प्रशिक्षण, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

यसले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई एआईको विकास र प्रयोगमा समान पहुँच दिलाउने विश्वास गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत लक्षित वर्गमा एआईसम्बन्धी सचेतना, अभिमुखीकरण र साक्षारता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।

‘सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नीति निर्माता, कर्मचारी, पेसाकर्मीलाई राष्ट्रिय एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर, प्रशिक्षण केन्द्र र यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्थामार्फत सिपमुलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

डाटा सुरक्षामा ध्यान

नीतिले एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि डाटा वर्गीकरण, क्षेत्रगत संकलन, डाटासेट निर्माण, भण्डारण र सहज र सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ ।

नीतिकाअनुसार नेपालमा डाटा संकलन र व्यवस्थापनको संरचना कमजोर भएको सन्दर्भमा यो प्रावधानले क्षेत्रगत (जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि) डाटासेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

डाटा भण्डारणका लागि डाटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार विकास गरिनेछ । यस्ता डाटासेटहरूले अनुसन्धानकर्ता र स्टार्टअपलाई सहज र सुरक्षित पहुँच प्रदान गर्नेछ, जसले एआई प्रणालीको विकासमा गति दिनेछ ।

नीतिमार्फत खुला डाटा आदानप्रदान र अन्तरआबद्धतालाई प्रबर्द्धन गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ । यसले अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र सरकारी निकायहरूले डाटा साझेदारी गर्न सक्नेछन्, जसले नवप्रवर्तन र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

साथै संवेदनशील डाटामा नियन्त्रित पहुँच संवेदनशील डाटामा पहुँच नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्न नीतिले जोड दिएको छ । ‘एआई प्रणालीको अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक पर्ने संवेदनशील डाटामा सम्बन्धित निकायको पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्ने,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

साथै, नेपालभित्र उत्पादन हुने डाटाको स्वामित्व स्वदेशी संस्थामा रहने गरी एआई प्रणाली विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यो प्रावधानले विदेशी कम्पनीहरूमा डाटा निर्भरता कम गर्ने र स्वदेशी स्टार्टअप र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ ।