हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआईए अनिवार्य  

५ भदौ, काठमाडौं । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्नुपर्ने गरी भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार पास भएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान छ । यो संसदीय समितिले थपेको प्रावधान हो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआईए गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थिएन ।

सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिँदा डीपीआर र ईआईए समेत नहेर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको भनेर आलोचना समेत भएको थियो । प्रचलित ऐनमा रहेको प्रावधान समेत सरकारले अस्वीकार गरेको भनेर प्रश्न उठेको थियो ।

बिहीबार संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकअनुसार प्रचलित ऐनको दफा १२‘छ’ मा स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनेछ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने यस ऐन बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नु अधि त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (डीपीआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।’

यो प्रावधानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआईए गर्नुपर्ने प्रावधान बाध्यकारी र अनिवार्य गराउने संसदीय समितिका सभापति कुशुमदेवी थापाले बताइन् । उनका अनुसार यो प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर सांसदहरूका संशोधन समेत परेका थिए । जसलाई स्वीकार गर्न सरकार समेत तयार भयो र सोही अनुसार विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

संसदीय समितिबाट पास भएको बिधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा आउँछ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई स्वीकार गरे सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।