चिया उद्योगको लागि हदबन्दीको छुटमा राखेको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा रुपान्तरित हुन नपाउने

५ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरूले एउटा प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा राखेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा रुपान्तरित हुन नदिनेगरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पास गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पास भएको छ । जसमा फरक प्रयोजनका लागि हदबन्दीको छुटमा राखेको जग्गा ‘घरजग्गा व्यवसाय रुपान्तरित हुन नपाउने’ प्रावधान रहेको समितिकी सभापति कुशुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।

सभापति थापाका अनुसार हदबन्दीको छुट लिंदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि लिएको हुन सक्छन् । यसरी एउटा प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्त बमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको रहेछ भने पनि घरजग्गा व्यवसाय रुपान्तरित हुन पाउने छैन ।

सभापति थापाका अनुसार एउटा प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि घरजग्गा व्यवसाय रुपान्तरित हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

उनका अनुसार पहिले व्यावसायिक कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृति लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी विक्री गर्न कानुनले रोक्नेछ ।

यस्तो प्रावधान विधेयकको प्रतिवेदनको बुुँदा नम्बर २ को ४ मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस अन्तर्गत राखिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘तर यस ऐन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिंदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्त वमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न दफा १२ (क) बमोजिम स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले व्यावसायिक कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम विक्री गर्न पाइने छैन ।’

यी लगायतका प्रावधान राखेर संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको हो । पास भएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआईए अनिवार्य  

संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । भूमि ऐन २०२१ लाई २०७६ सालमा संशोधन गरेर तत्कालीन सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्नका निम्ति हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिन पाउने प्रावधान खुला गरेको थियो । त्यसरी जग्गा लिएकाहरूले घर वा अपार्टमेन्ट बनाए । तर, बेच्न पाएका थिएनन् ।

संसदीय समितिले बिहीबार पास भएको प्रावधानले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्ने बाटो खुला गरेको छ । तर यो प्रावधान लागू हुन भने अझै केही संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ ।

संसदीय समितिबाट पास भएको बिधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा आउँछ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई स्वीकार गरे सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।