ओलम्पिक कमिटी विवाद : अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आफूहरूलाई नै रहेको ‍प्रधान समूहको दाबी

५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितिले आफूहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटी भएको दाबी गरेको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का पूर्व अध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेका तदर्थ समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरू आधिकारिक रहेको बताएको हो ।

‘यो कुनै नयाँ ओलम्पिक कमिटी गठन गरिएको नभई आइओसीबाट मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै भएको जानकारी गराउँछौं’ तदर्थ समितिका प्रवक्ता तथा सदस्य समिम मिया अन्सारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अन्सारीले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरेर नै आफूहरू अघि बढेको जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले तदर्थ समितिको वैधानिकता देखि धेरै विषयमा जिज्ञासा राख्दा सयोजक ध्रुव बहादुर प्रधानले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । बरु उल्टै उनले आफूहरूलाई कसैको मान्यता नचाहिने जवाफ दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानले मात्र सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिएपनि स्पष्ट जवाफ भने दिएनन् । तदर्थ समितलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता पाउन कति समय लाग्ला भन्ने प्रश्नमा प्रधानले अन्तिममा भने, ‘हामीलाई कसैको मान्यता चाहिँदैन । आ-आफ्नो नेसनल फेडेरेसनको मान्यता छ । सरकारले अहिले चिनेको हामीलाई मात्रै हो । त्यसकारण हामीले यसलाई सहजीकरण गर्छौं।’

यस्तै संयोजक प्रधानले आफूहरुको काम विवाद गर्नु नभई ओलम्पिक विवाद समाधान गर्नु रहेको पनि प्रष्ट पारे । ‘म अध्यक्ष बन्न आएको होइन । समस्या समाधान गर्न आएको हुँ ।’

यस्तै तदर्थ समितिले ९ सदस्यीय तदर्थ समितिलाई पनि पूर्णता दिएको छ । तदर्थ समितिमा संयोजकमा पूर्व अध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान छन् । उनी नेपाल जिम्न्याष्टिक संघका अध्यक्ष हुन् ।

यस्तै तदर्थ समितिको संयोजकहरूमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री राजिव विक्रम शाह (अध्यक्ष, नेपाल एथलेटिक्स संघ), सदस्य/प्रवक्ता – समिम मियाँ अन्सारी (नेपाल कुस्ती संघ), सदस्य – सुनिल श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल फेन्सिङ संघ), सदस्य – निलेन्द्र राज श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल ट्रायथलन संघ), सदस्य – पुष्पदास श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल सुटिङ संघ), सदस्य – अनिल शर्मा (अध्यक्ष, नेपाल हक्की संघ) छन् ।

यसअघि ध्रुब बहादुर प्रधानसहित प्रवक्ता तथा सदस्य समिम मियाँ अन्सारीको मात्र नाम तोकिएको थियो । बिहीबार बाँकी ७ जना सदस्यको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई रहेपनि सरकारले भने मान्यता दिएको छैन । श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी अवैधानिक भन्दै सरकारले मान्यता नदिएपछि सातदोबाटोस्थित एनओसीको भवनमा ताला लगाएको थियो ।

ओलम्पिकको नयाँ तदर्थ समिति गठन भएपछि सरकारकै सहयोगमा ओलम्पिक भवनको ताला खोलेर तदर्थ समिति ओलम्पिक भवन प्रवेश गरेको हो ।

तदर्थ समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता नदिएको र उनीहरूले विधान विपरीत कदम चालेको, अदालतका आदेश र राखेपको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेको आरोप लगाएको छ ।

२०७६ भाद्र २० मा निर्वाचित जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वको कार्य समितिको चार वर्षे कार्यकाल २०८० भदौ १९ मा समाप्त भए पनि समयमै निर्वाचन नगरी अतिरिक्त कार्यकाल थप गरिएको आरोप तदर्थ कमिटीले लगाएको छ । विधान संशोधनमार्फत अध्यक्षलाई पुनः उम्मेदवार बन्न दिने व्यवस्था गरिएको तर सो संशोधन उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेको अवस्थामा जबरजस्ती निर्वाचन गरिएको आरोप पनि लगाएको छ ।

यद्यपि अहिले गठन भएको ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितीलाई सरकारबाट ग्रिन सिग्नल आएपनि कतै दर्ता भएको वा मान्यता पाएको भने छैन ।

तदर्थ समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपमा जानकारी गराएपनि मन्त्रालय र राखेपले भने यस विषयमा आधिकारिक रुपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

केही समय अघि युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति अवैधानिक भएको दावी गर्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर तदर्थ समिति मन्त्रालय वा राखेपबाट नभई ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध भएका तर असन्तुष्ट रहेका २३ खेलसंघका अध्यक्ष/महासचिवको पहलमा गठन गरिएको हो ।

तदर्थ समितिलाई पूर्णा दिँदै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि अब आफ्नो अभियान सुरु भएको समेत जनाएको छ । साथै तदर्थ समितिले आईओसी र सँगसमन्वय गर्दै अहिलेको विवादलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानको प्रयास गर्ने पनि जनाएको छ ।

त्यसका लागि तदर्थ समितिले ६ बुँदे आगामी कार्ययोजनाहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आईओसी र ओसिए तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि लगायत सम्बन्धित निकाय, सदस्य खेल संघ, खेलाडी, खेलकर्मी र सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, सरसल्लाह, सुझाव लिने, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बारेमा उत्पन्न समस्याहरूको दीर्घकालिन समाधानका उपायहरू अपनाउने, ओलम्पिक कार्यक्रम अन्तर्गतका बृहत् खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्ने, जापानमा आयोजना हुने २०औं एशियाली खेलकुदमा सहभागिताको तयारीका लागि तत्काल परिषद् र संघहरूसँग समन्वय गरी खेलाडी छनोट तथा विशेष प्रशिक्षण सम्बन्धित आवश्यक कार्य गर्ने, एनओसीसँग आवद्ध खेल संघहरूसँग समन्वय गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने र एनओसीको विधान बमोजिम विधि र प्रकृया अनुसार साधारण सभाबाट निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गरी एनओसीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने रहेको छ ।

यस्तै तदर्थ समितिले संघ संस्था तथा आन्तरिक समन्वय पसमिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास तथा समन्वय उपसमिति, कानुन व्यवस्था तथा समाधान उपसमिति र सचिवालय व्यवस्थापन उपसमिति पनि गठन गरेको जनाएको छ ।