विपद्‌को स्वास्थ्य सेवा : के हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको ‘वैकल्पिक उपचार क्षेत्र’ ?

८ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपद् वा जनस्वास्थ्य आपतकालको समयमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई निष्प्रभावी र थप व्यवस्थित बनाउन ‘वैकल्पिक उपचार क्षेत्र’ नीति ल्याएको छ ।

यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘आपतकालीन अवस्थामा वैकल्पिक उपचार क्षेत्र निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेका छन् ।

निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले विपद्को जुनसुकै अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताएका छन् ।

‘सम्भावित विपद्को समयमा अस्पताल आफैं जोखिममा पर्दा पनि नागरिकले उपचारबाट वञ्चित नहुन् भनेर अस्पतालले आफ्नो विपद् प्रतिकार्य योजनामै वैकल्पिक उपचारको समेत तयारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस व्यवस्थाले विपद्‌को अप्ठेरो परिस्थितिमा समेत नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् र क्रमशः हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सबल र सुरक्षित बनाउन सघाउ पुग्नेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

सेवा क्षेत्रभित्र वैकल्पिक उपचार अब हरेक अस्पतालले विपद्को पूर्वतयारी योजना बनाउँदा नै आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र वैकल्पिक उपचारका लागि उपयुक्त स्थान (जस्तै : खुला मैदान, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पार्टी प्यालेस) पहिचान गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता स्थानहरूको प्रयोगका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सरकार वा निजी संस्थाबीच पूर्व-सम्झौता पत्र गर्न सकिनेछ ।

वैकल्पिक उपचार क्षेत्र कहिले र कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्नेमा निर्देशिकाले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ ।

अस्पतालको संरचना पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भई सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा ‘घटना आदेश प्रणाली’ मार्फत यस्ता क्षेत्रहरू सक्रिय हुनेछन् ।

सेवा पुनः अस्पतालको मूल भवनबाटै सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि वा स्थापनाको तीन महिनापछि यस्ता अस्थायी केन्द्रहरू प्रक्रियागत रूपमा निष्क्रिय हुनेछन् ।

विपद्को समयमा हुने अस्तव्यस्ततालाई कम गर्न वैकल्पिक उपचार क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन र सञ्चालन ‘घटना आदेश प्रणाली (आईसीएस)’ मार्फत गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार यो प्रणाली एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणित प्रणाली भएको र विपद्को समयमा उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी छिटो र छरितो निर्णय लिन मद्दत पुग्ने छ ।

यस निर्देशिकाले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको जिकिर छ ।

‘विगतमा २०७२ को भूकम्पमा अस्पतालहरू आफैं क्षतिग्रस्त हुँदा तथा कोभिड महामारी जस्ता विपद्‌मा अस्पतालहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न ठूलो चुनौती र अन्योल परेको थियो । यस्तो अवस्थामा उपचार सेवा प्रदान गर्न अत्यन्त कठिनाई समेत हुने गर्दछ, त्यसैले अस्पतालहरूलाई विपद्को लागि पूर्वतयारी गर्न जिम्मेवार बनाउने र जुनसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिकाले सहयोग पुग्ने छ,’ उनले भने ।

यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपद् प्रतिकार्य थप व्यवस्थित हुने र स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ ।