‘एमालेका कोही पदाधिकारी नेतृत्वका लागि तयार भएको भए हकदाबी लाग्थ्यो’

९ भदौ, काठमाडौं । आगामी २०–२२ भदौमा नेकपा एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्दैछ । उक्त महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनका मस्यौदा निर्माण सहितका अरु प्राविधिक तयारीमा एमालेको सिंगो पंक्ति जुटेको छ ।

नीतिगत एजेण्डामाथि छलफल र निर्णय लिनु विधान महाधिवेशनको दायित्व भएपनि नेतृत्व केन्द्रित विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएकाले एमालेको विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिनेगरी संस्थागत निर्णयमा अगाडि बढ्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयले एमालेको राजनीतिक कोर्स थप रोचक मोडमा छ ।

यिनै सन्दर्भमा रहेर एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले कुराकानी गरेका छन् ।

विधान महाधिवेशनको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?  

विधान महाधिवेशनमा दस्तावेजहरु तयार पार्ने एउटा तयारी हुन्छ भने अर्को भौतिक तयारीका पाटाहरु हुन्छन् । र अपरिहार्य पाटो प्रतिनिधि व्यवस्थापन हो । यो काम लगभग टुंगिएको छ । आयोजक र प्रतिनिधिको संख्या २,३९२ जना हुनेछन् ।

प्रतिनिधि, स्वयंसेवक, मिडिया कर्मी, सुरक्षा निकाय, ड्राइभरहरु गरी ३,५०० मान्छेहरु त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । खाद्य र सचिवालय संचालन गर्ने टिमको व्यवस्थापन गगरेका छौं । विधान महाधिवेशनस्थल अनुगमन गर्न दुई पटक फिल्ड गइसक्यौं ।

तेस्रो काम आवासको व्यवस्थापन हो । यसपालि प्रतिनिधिसँग कुनै किसिमको शुल्क लिदैनौं। तर आवासको व्यवस्था गर्दैनौं । आवास आफैले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । आफै व्यवस्था गर्न नसक्ने साथीहरुका लागि भने सम्पर्क समन्वय कमिटीले व्यवस्था गर्नेछ ।

प्रचार कामको संयोजन पार्टी प्रचार विभागको प्रमुखले गर्नेछ । पत्रकार साथीहरुलाई न्युज रुमको रुपमा त्यहीँबाट सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं। अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा मिडियालाई भित्र लगेर सबै सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१० भदौको डेडलाइन तोकेर विधान महाविधेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरुमाथि सुझाव संकलन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

विभिन्न मोडालिटीमा सुझाव संकलन भइरहेका छन् । प्रदेश कमिटीमा सदस्यले राय प्रस्तुत गरेका छन् । त्यहाँ कार्यदल बनाएर सुझाव संकलन भइरहेको छ । प्रत्येक जिल्ला कमिटीमा बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् । त्यहाँ सुझाव आएका छन्। कतिपय पालिकामा लिखित र कतिपय पालिकामा उपस्थित भएरै सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । यो क्रम १० भदौसम्म चल्छ र त्यसदिन पाँच बजेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा सुझावहरु आइसक्नेछ । जसलाई विधान मस्यौदा समितिमा रहनुभएका साथीहरुले मस्यौदामा सामेल गर्नुहुन्छ ।

अपानिमा जस्तो प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा तलमाथि नहुनेगरी सुझाव राख्न भनिएको छ भन्ने टिप्पणी सुनिदैछ नि ?

अलि राम्ररी उठेको एउटा कुरा चाहिँ जिल्ला कमिटी कार्यकारी नभएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई कार्यकारी बनाए हुन्थ्यो भन्ने सुझावहरु आएका छन् । अत्यन्तै झिनो मतको रुपमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षको कुरो उठेको छ । पर्सेन्टमा काउन्ट नै छैन ।

तर कुनै पनि सदस्यलाई तिमीले यो राय देउ भनेर भनेको छैन । त्यो गलत कुरा हो । कुरा राख्न खुल्ला छ ।

तपाईंले जुन कुरालाई एकदमै सानो भन्नुभयो, त्यही कुरा आमचासोमा छ । दुईजना उपाध्यक्षले आफूहरुको नोट अफ डिसेन्ट अपानिमा समावेश गरिएन भनेर केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन नै दिनुभयो । कुरा अलिक मिलेन कि ?

केन्द्रीय कमिटीमा भिन्न मत राख्ने एकल व्यक्ति कर्ण थापा मात्रै हो । उहाँले मेरो मत दर्ज गर्छु भनेको हो। तपाई‌ले भनेका दुई उपाध्यक्षहरुले त यहाँ (केन्द्रीय कमिटीमा) निर्णय नगरौ, फर्काएर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा लैजाऔं मात्र भन्नुभएको हो । उहाहरुले लिखित रुपमा असहमति दर्ज गर्नुभएन ।

तर अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा असहमति छ भनेर लेखेर छोडेर जानुभयो भन्दा त्यो काम त्यति दर्बिलो गर्बिलो र धेरै वैचारिक भएन जस्तो लाग्छ । किनभने केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरु हुँदै छन् त । महाधिवेशनको फोरम त खुल्लै छ नि । केन्द्रीय कमिटीबाट छलेर जाँदैन ।

आफ्ना असहमतिहरु राख्न कुनै दबाब दिँदैन भनेर नेतृत्वले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको छ । जहाँसम्म अपानिमा फरक मत नगएको सन्दर्भ छ, त्यसका लागि त केन्द्रीय कमिटीको अनुमति चाहिन्छ । केन्द्रीय कमिटीले तल पठाउने निर्णय गरेको छैन । त्यो उहाँहरुले बुझ्नु नै भएको छ ।

तर केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन आफैंमा बल प्रयोगपूर्ण रहेकाले समस्या थप बढेको भनेर नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै भनिरहनुभएको छ । सुन्नु भएको छ ?

अन्तर्वार्ता दिएको त सुनेँ । तर आफूले भनेको भएन भनेर त्यस्तो भन्नुभयो  जस्तो लाग्यो । किनभने कसैसँग असहमति छ भने दर्ज गर्नुस् भनेर चेयरबाट (केपी ओली) रुलिङ भएको हो । यो भन्दा ठूलो उदारता पार्टी अध्यक्षबाट के हुनुपर्यो ?

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै नेताहरुलाई फरक मत छ भनेर दर्ज गर्नुस् भन्नुभयो ?

केन्द्रीय समितिमा २६४ जनाले आफ्नो अभिमत राख्नुभयो । कसको के अभिमत छ आफै देख्नुभएको छ । भने पछि भर्सक (फरक मत) नराख्नुस् । होइन, धेरै महत्वको कुरा हो भन्ने लाग्छ भने लिखित रुपमा राख्नुस् भन्नुभयो ।

हामीले चियरको यस्तो रुलिङ बिर्सन मिलेन नि । अनि नेतृत्व निरंकुश भयो भन्दै हिड्न मिलेन नि । फेरि केन्द्रीय कमिटी क्लोज भएको विषय भएन । बैठक फेरि बस्दैछ । त्यहाँ राख्न पाइन्छ । तर नेतृत्वले कसैको कुरा सुन्दै सुन्दैन भन्ने भाष्य जबरजस्त निर्माण गर्न खोजेको देखियो । त्यसो भए २६४ जना कुनै विचारै नभएका व्यक्तिहरुको झुण्ड हो त ? हामी सबैले विचार राख्यौ ।

कसैको फरक मत भए केन्द्रीय कमिटीमा राख्न पाउँछ ?

पाइहाल्नु हुन्छ नि ।

सचिवालय र पोलिटब्यूरो अब नबोलाउने ?

सचिवालयको निर्णय पनि केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन हुनुपर्ने, स्थायी समितिको पनि हुनुपर्ने, पोलिटब्युरोको निर्णय पनि केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन हुनुपर्ने भएकाले अब केन्द्रीय कमिटीकै बैठक बस्छ । फेरि दुई महाधिवेशन बीचको सर्वोच्च संस्था पनि केन्द्रीय कमिटी नै हो । त्यसैले मेरो विचारमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ र हुन्छ ।

अस्तिकै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सचिवालय माग गर्ने नेताहरुको माग त सम्बोधन नहुने भयो नि ?

उहाँहरुको कन्टेन्ट केन्द्रीय कमिटीमा राख्नुपर्यो । भावना त कन्टेन्टमा प्रफुष्टित हुनुपर्ला नि । उहाँहरुको कन्टेन्ट चै के हो ? औपचारिक रुपमा पार्टीमा राख्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। चित्त बुझेन भने आफ्ना असहमति दर्ज गर्नु पर्यो। त्यो त डेमोक्रेटिक पार्टी हो नि ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली सम्झनुभयो । विधान महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीकै जसरी निर्णय लिइन्छ अथवा मत विभाजन प्रक्रियामा लगिन्छ ?

७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको विषयलाई साथीभाइहरुले छलफलको एजेण्डा बनाइरहनुभएको छ । यो दुवै कुरा पार्टी नेतृत्व निर्माणसँग जोडिएको विषय हो । यो सामान्य विषय होइन ।

पार्टीको प्रथम प्रतिनिधि परिषदको बैठकबाट हामीले केपी ओलीको नेतृत्वमा मिसन–०८४ भनेका छौं, बिना मतभेद एउटै स्वरमा । अर्थात् त्यति ठूलो फोरमबाट हामीले विकल्प खोजेनौं ।

अहिले आएर पार्टीको अफिसियल कुरा एउटा हुने, तर अर्कोले अरु भन्ने भइरहेको छ । यस्तोमा पार्टीको विषय बनाउन कुनै न कुनै प्रक्रियामा जानु पर्‍यो । सहमति नभए विधानकै व्यवस्था बमोजिम बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भएर जान्छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता निष्कृय बनाउने निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र देखिन्छ । उनीहरुले चाहे भने प्रक्रिया बमोजिम मत राख्न पाउँछन् ?

मतहरु विभाजित भएर आए भने प्रक्रियाबाट निर्णय हुन्छ । विधानमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुन्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

७० वर्षे उमेर र दुई कार्यकालको व्यवस्थाबारे नि ?

दुई कार्यकाल त विधानमा व्यवस्थै छैन । दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै हटिसकेको हो । तर प्रश्न उठिसकेको छ त्यसको पनि निरुपण गरेर जानुपर्ने हुन्छ । साथीहरुको अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्दै कुन तथ्य कुन ग्राउन्डमा कुरा राख्नुभएको हो, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेर सहमतिको उच्च स्तरीय प्रयत्न हुन्छ ।

होइन, मेरो मत प्रतिनिधिलाई जिम्मा दिन्छु भनेर कसैले भन्छ भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्दैन । पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन कसैलाई पनि छुट छैन ।

मत विभाजनको प्रक्रियामा लैजादाँ प्रतिनिधिहरुले फ्याट्टै विद्या भण्डारीको पक्षमा बहुमत दिए भने ? डर त लागेको छैन ?

पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषय महाधिवेशनको एजेन्डा होइन । कसैले ब्याक डोरबाट छिराएर छलफल गर्न सक्छ । किनभने आजसम्म दुनियाँमा पार्टी सदस्यताको विषय महाधिवेशनमा छलफलको एजेण्डा भएको छैन ।

तर अहिले एमालेले खेपिरहेको परिस्थिति फरक होला नि ?

यसमा दुइटा आयाम छ, एउटा पार्टी सदस्यता र अर्को राष्ट्रपति राजनीतिमा आउने कि नआउने भन्ने विषय ।

हामीले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय ओहोदामा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरु गणतन्त्रका गौरव हुन्, (उनीहरु त्यही सान, मान र इज्जतका साथ बस्नुपर्छ) कुनै दल विशेषको चाउनी सदस्य लिएर क्रियाशील हुनु मनासिब हुन्न भन्ने निर्णय गरेका छौं । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नै राजनीतिमा आउनु हुन्न भन्ने भएपछि पार्टी सदस्य गौण कुरा हो । प्राविधिक कुरा हो ।

तर केन्द्रीय कमिटीले तयार पार्ने प्रस्तावलाई विधान महाधिवेशनको हलले उल्ट्याउन पनि त सक्ला नि ?

सक्छ । प्रतिनिधिहरुले चाहे सक्छन् । म तपाईलाई दार्शनिक कुरा सुनाउँछु–राजनीतिले सम्बन्ध बनाउने हो, सम्बन्धले राजनीति बनाउँदैन ।

राजनीति मूल कुरा हो । राजनीतिको आफ्नो कोर्स हुन्छ । राजनीति आफ्नो कोर्समा निरन्तर अगाडि बढ्छ । सम्बन्धहरु परिवर्तनशील हुन्छन् । घटनाक्रमहरु परिवर्तन हुँदै जाँदा सम्बन्धहरु परिवर्तन हुन्छन् । सम्बन्धहरु अस्थायी कुरा हुन् ।

केपी ओली र विद्या भण्डारी बीच विगतमा राम्रो सम्बन्ध थियो । अब त्यस्तो सम्बन्धको गुञ्जायस छैन भन्नलाई यस्तो दर्शनको कुरा निकाल्नु भएको हो ?

उहाँ राजनीतिमा आउनु हुन्न भनिसकेपछि पार्टी सदस्यता जोडेर ठुलो बहसको विषय बन्छ भन्ने लाग्दैन । तर पूर्वराष्ट्रपतिहरु राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने छलफल हुन सक्छ ।

यदि राजनीतिमा आउनु हुन्छ भन्ने भयो भने दुई मिनेटमा सदस्यता टुंगिहाल्छ । एउटा कोर्सबाट उहाँले सदस्यता नवीकरण गरेँ भन्नुभयो । तर उहाँ केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट राष्ट्रपतिमा जानुभएको हो । उहाँले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयकै आधारमा एउटा त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको भए धेरै सरल सहज हुन्थ्यो । तर अब केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको मुद्दाका बारेमा धेरै टिप्पणी नगरौं । त्यसैले भन्छु व्यक्तिका सम्बन्धहरु परिवर्तनशील हुन्छन् ।

अब विद्या भण्डारीसँग जोडिएका पार्टी सम्बन्धहरु त्याग्नुपर्छ ?

म त्याग्नु पर्छ कसरी भनौ । मैले पनि सम्मान गरेको व्यक्ति । तर राजनीतिक कोर्सले व्यक्तिका सम्बन्धहरु परिवर्तन गरिदिन्छ ।

राष्ट्रपति हुँदा एमालेले विद्या भण्डारीलाई कार्यकर्ता बनायोे, आज कार्यकर्ता हुन्छु भन्दा गणतन्त्रको गौरव भनिदियो । यसमा तपाईको टिप्पणी के छ ?

रिदम मिलाको होला ।

रिदम होइन, घटनाक्रम …

घटनाक्रमले त्यो भन्न बाध्य गर्‍यो होला साथीभाइहरुलाई । तर पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको दैनिकी पनि हामीले स्मरण गर्न राम्रो हुन्छ ।

उहाँले त विद्या भण्डारीलाई रोक्नु हुन्थेन भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो नि ?

उहाँको (विद्या भण्डारीको) इच्छा भयो भने किन रोक्ने भन्ने कुरा हो । तर जानु उचित होइन भन्ने नै छ ।

विद्या भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयसँगै ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गर्दै हुनुहुन्छ । गणतन्त्रको पीर हो कि केपी ओलीको ?

आज नेकपा एमाले चुनौतीका बीच उभिएको छ । चार वटा खाले शक्तिहरुले एमालेलाई मुख्य निशाना बनाएको कुरा अपानिमा छ ।

त्यसो हुनाले हामीले वर्तमान नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेका छैन । तर कसले खोजिरा’छन् भन्दा जो ओली बिनाको एमाले चाहन्छ । जो एमाले बिनाको नेपाल चाहन्छन्, जुन कुरा असम्भव छ ।

महाधिवेशन आउँदै गर्दा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा अस्वाभाविक हो र ?

नेतृत्व परिवर्तनको कुरा स्वभाविक हो । तर केपी ओली पछिको र्याङ्क एण्ड फाइल हेर्नस्, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, महासचिव, उपमहासचिव दावी नगरी बसिरहेका छन् ।

यसको अर्थ नेतृत्वको विकल्प खोज्ने ठाउँमा उहाँहरु पनि देखिनु भएन ।  आफूलाई तयार गर्नु भएन नि उहाँहरुले।

यदि पदाधिकारीहरु मध्ये कोही तयार भएको भए …

तयार भएको हो भने एउटा सजिलो र हक दाबी लाग्ने खालको स्थिति हुन्थ्यो । तर पूर्व राष्ट्रपति आउनु हुँदैन भन्ने निर्णय भइसकेपछि अब यसमा पटक पटक अल्झिनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, विधान महाधिवेशन सकिँदा कस्तो सन्देश दिने तयारी छ ?

यो त विधि अधिवेशन हो । विधि अधिवेशन हुँदा नेतृत्वको बारेमा छलफल गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । तर एमालेलाई जबरजस्ती तानेर नेतृत्वको विषय फाइनल गर्न लगाइँदैछ ।

यद्यपि हामीले स्पष्ट वैचारिक राजनीतिक गन्तव्यकै सन्देश दिन्छौं । समाजवादका आधारहरु तयार पार्न ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौं । यो फगत राष्ट्रिय आकांक्षा मात्र होइन, यसलाई नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणको विषयसँग जोडेका छौं ।

र हाम्रा वैचारिक दिशाहरु, हाम्रा रणनीति र नीतिहरु त्यसै दिशातर्फ बढ्नेछ । जबजको आलोकमा नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने स्पष्ट गन्तव्य तयार गर्छौ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत कार्यक्रमको हाइलाइट्सहरु विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्छौ ।

तस्वीरहरु: आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर